काठमाडौं, जेठ २५ । घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट पनि अनिवार्य चाहिने व्यवस्था हटाइएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट पनि अनिवार्य गरेको थियाे ।
नेपाल हाल फाइनान्सियल टास्क फोर्स (APG-FATF) को ग्रे लिस्टमा परेकोले यसबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि भन्दै विभागले ल्याएको निर्देशन एक सातामै संशोधन गरेको हाे ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने छैन । बैंक स्टेटमेन्टसम्बन्धी व्यवस्था नै निर्देशनबाट हटाइएको छ । खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता तथा एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकले अनिवार्य रुपमा केवाईसी फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनले हटाएको छ ।
यसअघि घरजग्गा खरिद बिक्री कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबर रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । बैनाबट्टाको कारोबारको बैंक स्टेटमेन्ट पनि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो पनि हटाइएको छ । यसअघि घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा स्थानीय तहबाट प्रमाणित बैनापट्टाको कागज मात्र पर्याप्त नहुने व्यवस्था गरिएको थियाे । यदि बैनापट्टाको रकम १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा, खरिदकर्ताले बिक्रीकर्तालाई बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय माध्यमबाट रकम भुक्तानी गरेको विवरण पनि बैनापट्टासँगै पेश गर्न अनिवार्य गरिएकाे थियाे ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको जुनसुकै प्रकाणको भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गरी सोको प्रमाण र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ईपेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम तोकिएका भुक्तानीका अन्य उपकरणमार्फत भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको खातामा नगद जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसनबापतको शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकरबापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि हटाइएको छ ।
