काठमाडौं, मंसिर ७ ।  सरकारले सहकारीमा एक लाख तथा सोभन्दा कम रकम बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि तयार पारेको छ ।  थोरै रकममा फसेका पीडितहरूलाई अक्षय कोष सिर्जना गरी रकम फिर्ता गर्न कार्यविधि तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि बचत पीडितहरूलाई फिर्ता गरिने बताइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अक्षय कोषको लागि बीज पूँजीको रूपमा निश्चित रकम प्रदान गर्ने । यस कोषबाट, समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूको बचतकर्ताहरूलाई पैसा जारी गरिनेछ । त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूको लिलामीबाट उठेको रकम पनि वित्तीय स्रोतहरू कायम राख्न सोही अक्षय कोषमा फिर्ता जम्मा गरिनेछ ।

समुदायमा सहकारीको आदर्श र सिद्धान्तमा आधारित सहकारी सदस्यहरूको हितमा सञ्चालन हुने सहकारीहरूले राम्रो प्रगति गरेका छन् भने सिद्धान्त विपरीत बचत सङ्कलन गर्ने र ऋण प्रदान गर्ने अधिकांश सहकारीहरू समस्यामा परेका छन् ।  पछिल्लो समय देशभर बचत फसेका नागरिकले विभिन्न समिति गठन गरी राष्ट्रिय अभियान चलाउँदै आएका छन् । उनीहरूले रकम फिर्ता र बदमासीमा संलग्न सहकारी सञ्चालकविरुद्ध कडा कारबाहीको माग गर्दै आएका छन् ।