काठमाडौं, असोज ८ । अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्नका लागि मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले बजेटको दुरुपयोग रोक्न र खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले गैरजरुरी भ्रमण तत्काल प्रभावबाट बन्द गर्ने निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

जस अनुसार सरकारले कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि दिँदै आएको बैठक भत्ता कटौती गर्ने, निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन नपाउने, सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने, प्राविधिक जनशक्तिबाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने दोहोरोरतेहेरो संरचना खारेज गर्ने, अत्यावश्यकबाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुख नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जनासम्म र अन्य सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा तीन जनामात्र सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्न सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नदिने व्यवस्था गरेको छ।