काठमाडौं, पुष ११ । महालेखा परिक्षक कार्यालयले बिगतका दुई  वर्षमा बैंक तथा बित्त संस्थाले प्रिमियमा शेयर जारी गरेर कमाएको रकम बोनस शेयरमार्फत बाड्दा ५ अर्ब ६२ करोड बराबरको रकम राज्यलाई कर नबुझाएको देखिएको छ । तर, यहि संवन्धमा नेपाल चार्टड एकाउण्टेण्ट्स संघले गरेको अध्ययनमा भने यसमा कर नै नलाग्ने बताएको छ  ।

२५ सय ६० जना चार्टड एकाउन्टेन्ट्सको संस्था नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्सले बिहिबार शेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने निकायलाई आयकरको प्रभावको सम्बन्धमा तयार पारेको एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो ।

जसको निष्कर्षमा शेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने गरि पुँजीकरण गरिएमा यो पुँजीकै योगदानमै रहने भएकाले यसमा कर नलाग्ने बताएको छ। साथै आयकर ऐन २०५८ मा यस्तोमा कर लगाउने व्यवस्था नभएकाले कर लगाउनु न्यायोचित नहुने उनिहरुको निष्कर्ष छ  ।

महालेखा परिक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सार्वजनिक गरेको  प्रतिवेदनमा ५ बाणिज्य बैंक, १ बिमा कम्पनीले मुनाफा बाहेकको ७ अर्ब १३ करोड २३ लाख रुपैयाँमा लाग्ने २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नियम बाहिर गएर छुट दिएको र त्यसलाई  असुल उपर गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को रिपोर्टमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले महानिर्देशक स्तरबाट निर्णय गराएर  २४ बाणिज्य बैंक र १३ बिमा कम्पनीले ११ अर्ब ६३ करोड  रुपैयाँ लाभांस वितरण गर्दा तिर्नुपर्ने  ३ अर्ब ४८ करोड छुट दिएको उल्लेख गरिएको छ । आयकर ऐनमा प्रिमियमबाट संकलन भएको रकबाट दिएको बोनसमा कर छुट हुने कतै व्यवस्था नभएकाले यो रकम असुल्नै पर्ने महालेखा परिक्षक कार्यालय बताउँछ  ।

बैंक तथा बित्त संस्थाले सरकारलाई आम्दानीबाट ३० प्रतिशत संस्थागत कर  तिर्छन् । यसपछि नाफाबाट बाडिएको लाभांसमा शेयर होल्डरले आफुले ५ प्रतिशत लाभांस कर तिर्छन् । प्रिमियबाट संकलन गरिएको रकम बैंक तथा वित्त संस्थाले पुँजी खातामा राख्छन् । पुँजी बढ्दै गएपनि अन्तत यसबाट सम्पत्ति बढेकाले यसमा कर लाग्ने  देखिन्छ ।

आयकर नियमावलीमा मुनाफा बाहेकको रकममा शेयरहोल्डरलाई सेवा उपलब्ध गराइएको  वा निकायको सम्पत्तिलाई शेयरहोल्डरलाई प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइमा आयमा समाबेश नगर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रिमियबाट संकलित रकम बोनस सेयर मार्फत बाड्दा कर नलाग्ने व्यवस्था नभएकाले हालका लागि बैंकहरुले कर तिर्नैपर्ने देखिन्छ  ।