काठमाडौं, पुष २६। रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएका ठूला जलविद्युत आयोजना सरकारले बजेटमा घोषणा गरेपनि ति आयोजनाको निर्माणको मोडालिटी समेत टुंगो लगाएको छैन ।
१२ सय मेगावाटको बुढिगण्डकी ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माणको मोडालिटी टुंगो लागेको छैन । यता नेपाल भारत संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने भनेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका विषयमा पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। विज्ञ समितिको म्याद सकिएको एक वर्ष हुन लाग्दा सम्म पनि म्याद थपिएको छैन । डिपिआरमा कैयन बुँदाहरू विवादीत छन् । तिनको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सरकारले निर्माणको मोडालिटी नै टुंगो नलागेपनि यि आयोजनाको लागि बजेट छुट्याउन भने छाडेका छैन। बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि भनेर सरकारले पुँजीगत खर्च मात्रै ७ अर्ब ९६ करोड छुट्टाएको छ ।
यसलाई मात्रै हैन, निर्माणको मोडालिटी टुंगो नलागेको सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पनि सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट ३ करोड र आन्तरिक स्रोतबाट १४ लाख छुट्टाइएको छ । धेरैजसो प्रत्येक वर्ष बजेटमा घोषणा भएपनि अध्ययनमै सीमित हुने गरेको देखिन्छ । विद्युत उत्पादन कम्पनीले अघि बढाएको जगदुल्ला र घुन्सा आयोजना पनि अध्ययनमै सीमित देखिएको छ। नलसिङगाड जलविद्युत आयोजना, उत्तरगङ्गा, माथिल्लो अरुण पनि अध्ययनमै सीमित छन् ।
विद्युत विकास विभागले अघि बढाएको २० मेगावाटको बुढिगंगामा अहिले बल्ल परामर्शदाता चयनको काम अघि बढाइएको छ । विद्युत विकास विभागले अघि बढाएको यो आयोजनामा कागजी बाहेक केही काम भने भएको छैन। किनभने वर्षौ अघि आयोजनाको जिम्मा लिएको भएपनि त्यसलाई निर्माण अघि बढाउन नसक्दा त्यसले विद्युत विकास विभागको क्षमता नै प्रश्न उठाएको छ।
यसरी हेर्दा सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएका ठूला आयोजनामा ठोस प्रगति नै हुन सकेको छैन ।
