काठमाडौं, माघ २० । पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरूका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्थाका लागि चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि ९ बुँदे सुझाव दिने क्रममा चेम्बरले २०८० आषाढ मसान्तसम्म साँवा र ब्याजको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने बताएको हो ।
यसअघि उत्पन्न तरलता संकटसंगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसायिक गतिविधि ठप्प प्राय रहेकाले अधिकांश ऋणीहरू समस्यामा परेको चेम्बरको ठहर छ । मौद्रिक समीक्षा मार्फत साँवा र ब्याजदरको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिए वित्तिय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरले जनाएको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने ।’
यस्तै चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा साना ठूला दुवै खाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पुर्याई उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने समेत चेम्बरले माग गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा लिने प्रिमियममा अधिकतम २ प्रतिशत सम्म कायम गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘बेस रेटमा लिने प्रिमियम हाल शून्य दशमलव पाँच देखि छ प्रतिशतसम्म रहेको छ । सो असमान व्यवस्था हटाई अधिकतम दुई प्रतिशतसम्म मात्रै बेस रेटमा प्रिमियम कायम गरिनुपर्ने, ।’ रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आर्कषक प्याकेज ल्याउँनुपर्नेमा चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
यस्ता छन् मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझाव :
१. आर्थिक वृद्धि र ब्याजदर सम्बन्धमा : दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने ।
२.चालुपुँजि कर्जा सम्बन्धमा : चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा साना ठूला दुवैखाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० % पुर्याई उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने ।
३. ब्याजदर सम्बन्धमा : बि.स २०७९ पुस भित्रमा सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरूका लागि विसं २०८० आषाढ मसान्त सम्म म्याद थप गरि पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने
४. प्रिमियम सम्बन्धमा : बेस रेटमा लिने प्रिमियम हाल ०.५% देखि ६ % सम्म रहेको छ । सो असमान व्यवस्था हटाई अधिकतम २ % सम्म मात्रै बेस रेटमा प्रिमियम कायम गरिनुपर्ने।
५. बैंकदर सम्वन्धमा : वित्तिय स्थायित्वका लागि बैंकदरलाई ५ % कायम गरिनुपर्ने ।
६. बेस रेट सम्बन्धमा : अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकहरूलाई सुधार गर्न एवं महङ्गी वृद्धि नहुनेगरी बेस रेट कायम हुनुपर्ने
७. रेमिट्यान्स प्रर्वद्धन सम्बन्धमा : रेमिट्यान्सलाई बैङ्किङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आर्कषक प्याकेज ल्याइनुपर्ने
८. मुल्याङकन सम्बन्धमा : आयात निर्यात हुने बस्तुको मुल्याङकन सम्बन्धी विश्लेषण बैङ्किङ क्षेत्रको दायराबाट हटाइनुपर्ने ।
९. अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजी सम्बन्धमा : अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अवलम्बन गरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनुपर्ने
