काठमाडौैं, जेठ १६ । सरकारले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याएको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेटको श्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरको भनाई छ ।
वर्तमान राजश्व संकलनको लक्ष्य हेर्दा आगामी वर्षका लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरले जनाएको हो । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि निकै महत्वकांक्षी भएको चेम्बरको ठहर छ ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षमा समग्रमा २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी रहेको देखिन्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएपनि खर्च गर्न नसकेर संशोधन मार्फत १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको भन्दै चेम्बरले बजेट यथार्थमा आधारित हुन नसकेको बताएको हो ।
ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्ने तर खर्च गर्नका लागि संरचनागत सुधार हुन नसक्दा र श्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिनाइ हुने चेम्बरले जनाएको छ । शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न नसकेको समेत चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान परिस्थितिमा दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ ।’
बजेटमा सरकारी खर्च कटौती एवं मितव्ययिताको घोषणा गरिनु भने स्वागतयोग्य रहेको चेम्बरले जनाएको छ । वि सं २०८० साल साउन १ गतेदेखि आयात हुने मालबस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार बितरकको लेबल लगाएर मात्रै बजार पठाउने व्यवस्थाले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने चेम्बरको विश्वास छ ।
यस्तै वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको चेम्बरको ठहर छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै चेम्बरले औषधिजन्य प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीको सम्भावनाको अध्ययन एवं कार्यन्वयन गरिनु सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तथा स्थानीय निकायबाट अनुमति प्राप्त ब्रोकर मार्फत घर जग्गा बेचविखन गरिने व्यवस्थाको गरिनुलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक मानेको छ । १ सय रुपैयाँमा नै अनलाइन मार्फत कम्पनी दर्ता तथा खारेज एवं पुँजी वृद्धि गर्दा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले सन २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा एवं आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने चेम्बरले अपेक्षा गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबारे नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको धारणा
१. चालु आर्थिक वर्षमा समग्रमा २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी रहेको देखिन्छ ।
२. नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमा प्रस्तुत गरिएका श्रोतहरु आफैमा सुनिश्चित हुन नसकेमा कार्यान्वयन पाटो चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।
३. वर्तमान परिस्थितिमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ ।
४. विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई आगामी बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
५. सरकारी खर्च कटौती एवं मितव्ययिताको घोषणा गरिनु स्वागतयोग्य छ ।
६. पूँजीगत खर्चको १ प्रतिशत हिस्सा नवप्रर्वतन र उद्यमशीलताको विकासमा छुट्याइनु सकारात्मक छ ।
७. २०८० साउन १ गतेदेखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार बितरकको लेवल लगाएर मात्रै बजार पठाउने व्यवस्थाले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नेछ र उपभोक्ताको हित पनि संरक्षण गर्नेछ ।
८. वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको सम्पूर्ण पक्रिय ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था स्वागत योग्य छ ।
९. कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिनु तथा औषधिजन्य प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीको सम्भावनाको अध्ययन एवं कार्यन्वयन गरिनु सकारात्मक रहेको छ ।
१०. सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनु तथा स्थानीय निकायबाट अनुमति प्राप्त ब्रोकर मार्फत घर जग्गा बेचविखन गरिने व्यवस्थाको कार्यन्वयन गरिनु सकारात्मक रहेको छ ।
११. एक सय रुपैयाँमा नै अनलाइन मार्फत कम्पनी दर्ता तथा खारेज एवं पुँजी वृद्धि गर्दा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ ।
१२. सन २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा एवं आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।
१३. प्राकृतिक व्यक्तिले सेयर तथा घर जग्गा कारोबार गर्दा पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मानिदै आएकोमा आगामी बजेटले विगतमा भएको कारोबारलाई सहित अन्तिम कर नमान्ने उल्लेख भएकोमा सेयरबजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यसलाई सच्याई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइनुपर्दछ ।
