काठमाडौं, जेठ ५ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट छैठौं पटक पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

 प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यनन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियो। तर रवि लामिछानेको पक्षबाट बहस गर्ने वकिल नातेदार परेपछि न्यायाधीशले सुनुवाइ स्थगित गरेको अदालत स्रोतले जनाएको छ । यसअघि, आइतबार न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा र सुनील कुमार पोखरेलको इजलासले उक्त मुद्दालाई उपयुक्त इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

वैशाख ७ मा दायर गरिएको रिट पहिले न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा तोकिएको थियो, उनले पनि आफूलाई अलग राखेका थिए, जसले गर्दा सुनुवाइ रोकिएको थियो । वैशाख ९, २८, ३० र ३१ मा हुने थप सुनुवाइहरू पनि त्यस्तै गरी स्थगित गरिएको थियो।

सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा संलग्न रहेका रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो तर त्यसविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत बुटवलमा पुनरावेदन गरेपछि उच्च अदालतले चैत २२ गते थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसै आधारमा लामिछाने पुनः पक्राउ परेका थिए ।

सामान्यतः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ तर लामिछानेको यो मुद्दा ६ पटक हेर्न नमिल्नेमा परिसकेको छ।