काठमाडौं, जेठ ९ । सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चले शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश सदर गर्दै रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने आदेश सदर गरेको हो ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले तीन दिनको सुनुवाइपछि आज उक्त आदेश सुनाएको हो । सर्वोच्चले लामिछानेले गोरखा मिडियाको सेयर लिँदा सहकारीबाट कर्जा लिएको र त्यस्तो कर्जा लिँदै कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको अदालतको ठहर छ ।
लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी गत वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि अब जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा नटुंगिदासम्म रवि थुनामा नै रहनेछन् ।
