काठमाडौं, जेठ २४ । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुने निर्णयहरूमा पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा बाटो खुलेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले कानुनी हदबन्दीभन्दा बढी खरिद गरेको जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति दिइएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो।

यसअघि ललिता निवास क्षेत्रमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा बिक्री प्रकरणमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू छानबिनमा तानिएका थिए। तर अख्तियारले प्रधानमन्त्रीहरूलाई छोडेर मन्त्री, कर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा खरिद गर्नेहरूलाई मात्रै विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

पतञ्जलि नेपालको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत नगरी बिक्री गर्न छुट दिने क्रममा मन्त्रिपरिषद्‌बाटै भएको निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई पनि जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको छ।

यसअघि अनुसन्धानमा तानिएका प्रधानमन्त्रीहरू
विसं २०६६ जेठपछि २० महिना प्रधानमन्त्री रहेका नेपाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्ने पहिलो प्रधानमन्त्री स्तरको व्यक्ति हुन्।

विसं २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन चलाएका समयमा स्थापना भएको शाही आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो। पछि उक्त आयोग नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय चर्चित लाउडा विमान प्रकरणमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको स्मरण गर्छन्। तर मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा कोइरालालाई भने विपक्षी बनाइएन।

विसं २०५७ सालमा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा नियमले लाउडा एअरसँग विमान भाडामा लिने प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतसहितका अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

"लाउडामा विदेशी मुद्रा सटही गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको थियो। हामीले त्यस बेला जहाजका लागि मुद्रा सटहीका लागि अनुमति दिने मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको निर्णय नीतिगत होइन, अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गर्‍यौँ ," उपाध्यायले भने।

"त्यस बेला हामीले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेर तपाईँको निर्णयका आधारमा अरूले भ्रष्टाचार गरे भनेर सचेत गराउने काम गर्‍यौँ।" त्यसपछि शान्ति प्रक्रियाका क्रममा माओवादी लडाकु राखिएका अस्थायी शिविरमा दिइएको भत्ता दुरुपयोग भएको विषयमा आयोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईसहितका अधिकारीहरूविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको थियो। भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका समयमा लडाकु शिविरमा दिइएको पैसा मन्त्रिपरिषद् बैठककै कार्यसूचीमा राखेर अनुमोदन भएको विवरण आएका थिए। तर आयोगले उक्त विषयमा मुद्दा चलाएन।

हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध पनि आयोगमा कैयौँ पटक उजुरी परिसकेका छन्। कुनै समय ओलीका विश्वासपात्र रहेका गोकुल बास्कोटा आरोपित भएको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, गिरिबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने विवादास्पद निर्णय र व्यवसायीसँग पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा उपहार लिएको विषयमा ओलीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेका थिए।

ललिता निवासमा अख्तियारले 'त्रुटि गर्‍यो'
काठमाण्डूको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै जोडिएको १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विसं २०७६ माघमा १७५ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्‌बाट नै पटकपटक निर्णय भएको पाइएको थियो। यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने दुई प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भने आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

आयोगका पूर्वप्रमुख उपाध्याय ललिता निवाससम्बन्धी मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाएर आयोगले त्रुटि गरेको बताउँछन्।

"त्यसमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध मुद्दा जानुपर्ने थियो। त्यति बेला मुद्दा जान सक्थ्यो," उपाध्याय भन्छन्।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको निर्णयका आधारमा ललिता निवासको प्रकरण पनि अहिलेको पतञ्जलिजस्तै रहेको बताउँछन्। "ललिता निवासमा अख्तियारले (पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई) बचाएकै हो। त्यो त्रुटिपूर्ण हो," उनी भन्छन्।

सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्न भनेका कारण उक्त प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईमाथि मुद्दा चल्न सक्ने बाटो अझै बन्द नभएको जानकारहरू बताउँछन्।

कस्तो निर्णय नीतिगत हुन्छ?
उपाध्याय कुनै व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी भएका निर्णयलाई नीतिगत भन्न नमिल्ने बताउँछन्।

"नीतिगत भनेको कुनै एक प्रकरणसँग सम्बन्ध नभई आम विषयमा लिइने निर्णय हो। खास कुनै एक कम्पनी, व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी भएका निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न सकिँदैन," उपाध्याय भन्छन्।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की पनि ललितानिवास र पतञ्जलिको जग्गासँग जोडिएका विषय नीतिगत निर्णयको व्याख्याभित्र नपर्ने बताउँछन्।

"अब बाटो खुल्यो। भ्रष्टाचार गर्ने चाहे अहिलेका प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे पहिलेका प्रधानमन्त्री हुन्, जोसुकैलाई मुद्दा लाग्छ भन्ने देखियो," उनी भन्छन्। गिरिबन्धुको जग्गा सट्टापट्टाका लागि दिने निर्णय कानुन नै संशोधन गरेर गरिएका कारण उक्त कदम चाहिँ नीतिगत निर्णयको परिभाषाले समेट्न सक्ने उपाध्याय र कार्की बताउँछन्।

"हाम्रो व्यवस्थाले कानुन संशोधन एउटा व्यक्तिबाट हुँदैन भन्ने परिकल्पना गर्छ। त्यसकारण कानुन बनाएर गरिएको हो भने त्यो नीतिगत कुरा भयो," उपाध्याय भन्छन्।

तर विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की पतञ्जलि र ललिता निवासभन्दा फरक भए पनि गिरिबन्धु प्रकरणमा पनि सरकारको नियत सही नभएको विषय अदालतले औँल्याएको बताउँछन्।

"गिरिबन्धुको विषयमा सर्वोच्चले नै अनुसन्धान गर भनिसकेको छ। अनुसन्धान नभएको विषयमा अवहेलनाको मुद्दा पनि दर्ता भएको छ। त्यसकारण त्यसलाई पनि नीतिगत मात्रै भन्न सकिने अवस्था छैन," उनी भन्छन्।
'नचिताएको मुद्दा'

माधवकुमार नेपाल सहितका पार्टी नेताहरू
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आफूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको कुराले आफू स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पार्टीका नेता झलनाथ खनाल नेपालविरूद्धको मुद्दाले नयाँ परीक्षण भएको बताउँछन्।

"यस्ता घटनाक्रमहरूबारे न्यायिक निरूपण कस्तो हुन्छ भन्नेबारेमा फैसला आउँदा एउटा नजिर प्रस्तुत गर्ला र यो घटनाले एउटा नयाँ बहस छलफलको उद्घाटन पनि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ," खनाल भन्छन्।

"किनभने यो यति उचाइको व्यक्तित्वमाथि यो प्रकारले मुद्दा परेको यो पहिलो घटना हो।" आफ्नो दलका अध्यक्षमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने आफूले कल्पना पनि नगरेको खनालको भनाइ छ। "मैले त्यो चाहिँ चिताएको थिएन, हेर्नूस्। मुद्दै परिहाल्छ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ," खनालले भने।

एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले नेपालमाथिको मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोध भने पनि आयोगका पूर्वप्रमुख उपाध्याय नेपालविरुद्धको मुद्दा "स्वाभाविक" भएको बताएका छन्।

तर विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की ललिता निवासमा छुट पाएका नेपालविरुद्धको मुद्दालाई राजनीतिक अर्थमा पनि हेर्न सकिने बताउँछन्। "अहिले आएर चाहिँ अर्को पार्टी भएका कारण भित्री रूपमा बदला लिएको पनि हुन सक्छ, हुन सक्दैन भन्ने छैन," उनी भन्छन्।

आयोगका प्रमुख प्रेम राईमाथि ओलीसँग निकट रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपालमाथि मुद्दा दायर भएपछि राजनीतिक समीकरणमा पर्न सक्ने प्रभाव अझै स्पष्ट नभएको खनाल बताउँछन्।

"सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको फैसला र आयोगको ऐनसमेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तात्कालिक प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन," आयोगले भनेको थियो।

तर यसअघि सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ताका रूपमा नाम जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो प्रहरीलाई खोलिदिए पनि नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान नभएको आरोप आयोगमाथि लागेको थियो। (बीबीसी नेपाली)