काठमाडौं, साउन १६ । २०७५ देखि पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई सरकारले कानुन ल्याउन लागेको छ । मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको दिन २०७५ भदौ १ देखि पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हाे । 

दोस्रो विवाह हुनै नसक्ने कानुनी अवस्थाले महिला पीडित हुन पुगेकाले कानुन संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  कानुन मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए दोस्रो विवाह कायम हुने गरी संहिताको धारा १७५ संशोधन गर्न लागिएको हो ।

२०७५ भदौ १ गतेबाट लागु भएको मुलुकी अपराधसंहिताको दफा १७५ ले बहुविवाह गर्न बन्देज लगाएको छ । दफा १७५ को उपदफा १ मा उल्लेख गरिएको छ, विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु हुँदैन । बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने पनि कानुनी व्यवस्था छ ।

बहुविवाह गर्नेलाई हुने कैद सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था रहेको उपदफा ४ लाई पनि यथावत् राखिएको छ । हालको ऐनको दफा ५ मा बहुविवाह स्वतः बदर हुने उल्लेख छ । संशोधित मस्यौदामा भने झुक्याएर गरिएको विवाह स्वतः रद्द हुने र त्यसमा सजाय पनि हुने तर महिला गर्भवती भए वा बच्चा जन्मिए विवाह बदर नहुने उल्लेख छ ।