काठमाडौं, साउन २० । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएका त्रुटिहरूको छानबिन गर्न संसदले गठन गरेको विशेष समितिले आज सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिका संयोजक जीवन परियारले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

समितिले हिजो राति आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिले २९ दिनसम्म विभिन्न ३७ बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।विधेयकमा शीतलता अवधि सम्बन्धी प्रावधानहरू विरुद्ध आएपछि प्रतिनिधि सभाले जुलाई ६ मा उच्चस्तरीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो, जुन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने संसदीय समितिले निर्णय गरेको थियो।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समितिका सबै ७ जना सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्दै सहमति जनाएका छन् । प्रतिवेदनले अध्यक्ष खतिवडा र समिति सचिव सुरज कुमार दुरा दुवैले त्रुटिको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ।

समिति र प्रतिनिधिसभाले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने वाक्यांश राखिएको थियो । प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते उच्चस्तरीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो ।