काठमाडौं, भदौ १७ । संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्तर्गत कर्मचारीहरूको अवकाश उमेरबारे लामो समयदेखि भइरहेको विवाद अन्ततः टुंगिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सो समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको छलफलका क्रममा यसअघि नमिलेको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रावधानलाई तीन चरणमा व्यवस्थापन गर्ने गर्नेगरी सहमति भएको हो ।
सहमति अनुसार विधेयक लागू भएपछि, निजामती कर्मचारीहरूले कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा ५८, दोस्रो वर्षमा ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन् । यदि संसदका दुवै सदनले विधेयक पारित गरे र यसले राष्ट्रपतिको स्वीकृति प्राप्त गरेमा, यस वर्ष ५८ वर्ष पुगेका निजामती कर्मचारीहरू अवकाश पाउनेछन्, त्यसपछि चरणबद्ध प्रावधानहरू अन्तर्गत ५९ र ६० वर्ष पुगेकाहरू अवकाश पाउनेछन् । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैबाट अनुमोदन र त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र विधेयक कानून बन्नेछ।
विगत ३ दिनदेखि मन्त्रीसँगै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदले मुख्यसचिव सहित केही सचिवको सेवा अवधि एक वर्ष लम्बाउनका लागि विधेयक पारित भएको वर्षमा ५९ वर्षमै अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए । तर मंगलबार भएको छलफलमा अन्ततः ५८ वर्षकै प्रस्तावलाई स्वीकृति दिइएको हो ।
