काठमाडौं, जेठ १० । कुनैपनि देशको नागरिकता सम्वन्धमा विश्वव्यापी मान्यता हो -‘कोही नागरिक अनागरिक रहनु हुँदैन केही अनागरिक नागरिक हुनुहुँदैन ।’ यतिबेला देशमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश आएको छ । त्यसले यो सिद्धान्त अवलम्वन गरेको छ कि यस्तो संवेदनशील विषय पनि राजनीतिक चपेटामा परेको छ भन्ने सर्वाधिक चर्चित गरायो ।
संविधानसभाले संविधान घोषणा (२०७२ आसौज ३) पछि सर्वाधिक विवादमा रहेको विषय हो नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था । त्यो संविधान अनुसारको पहिलो संसदीय निर्वाचन २०७४ मंसिर ११-२१ को एउटा सर्वाधिक चर्चाको विषय पनि यही थियो । त्यसबेला चुनावमा गएका राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि यो कुरा लिपीवद्ध भएको छ । त्यो चुनानवमा बामपन्थी गठवन्धनले दुई-तिहाइ पुगनपुगको संख्या पायो । त्यो गठवन्धनबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री प्रस्तावित हुनुभयो २०७४ फागुन ३ मा । उहाँले फागुन २७ मा विश्वासको मत माग्नुभयो र नेपालको इतिहासमै रेकर्ड हुनेगरी तीनतिहाइ, ७६ प्रतिशत मत पाउनुभयो ।
यो भनेको संसद र त्यसको नेतृत्वले चाहे बमोजिमको व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन हुन ऐतिहासिकरुपले नै सर्वाधिक सहज अवस्था हो । तर अचम्म के भयो भने त्यो सरकारको त्यो हैसियत, केही कमवेसी वाहेक २०७६ मंसिर ५ (मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएर मधेस केन्द्रितदललाई सरकारबाट हटाइएको) सम्म कायम थियो र यो संसद-सरकारको यो कार्यकालको यो बेलासम्म सर्वाधिक विवादमा परेको विषय पनि यही बन्यो ।
जुन बेला नागरिकता सम्बन्धी यो व्यवस्था अध्यादेशमार्फत आयो त्यो बेला सरकार एक तिहाइको संख्याले मात्रै समर्थित थियो । २०७८ वैशाख २७ प्रधानमन्त्री ओलीले नै विश्वासको मत माग्नुभएको दिन हो । त्यसबेला २७१ को संख्यारहेको संसदमा उहाँले ७३ मतमात्र पाउनु भयो । त्यसको १४ औं दिन (२०७८ जेठ ९) यो अध्यादेशजारी भयो ।
यो पृष्ठभूमिलेनै होला नागरिकतका जस्तो विषय राजनीतिक चपेटामा पर्नगएको । यो विधेयक जारी हुँदा देशमा चुनावको मिति तोकिसकिएको थियो संसद विघटनमा परेर र मध्यवाधी मार्फत । देशको नागरिकता जस्तो विषय अध्यादेशमार्फत आउनु के कति स्वाभाविक हो भन्ने आफैमा जिज्ञासा बन्छ भने त्यसमथि निर्वाचनको मिति तोकि सकिएपछिको अवस्था त छँदैं छ । यसले यो व्यवस्थामा रहेका सकारात्मक पक्षलाई पनि बढी राजनीतिको चपेटामा पारेको वा परको बुझाउँछ ।
संसद विघटन भै मध्यावधि चुनाव घोषणा भएपछि सरकार स्वत कामचलाउमा परिणत भयो जेठ ८ देखि । त्यसको भोलीपल्ट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु भयो । यो मधेशका मुद्दाको सम्बोधनसंग जोडिएको भन्ने बुझाइ हुनुपर्छ ।
सरकारको भनाइमा यो संविधान २०७२ र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै गरिएको व्यवस्था हो । माध्यममात्रै अध्यादेश भएको सरकारको प्रष्टिकरण छ । तर यसमा यही सरकारको पहिलेको अडान र अहिलेको अडानमा फरक पर्न गएको छ जसले बढी राजनीति भएको हो कि भन्ने बुझाउँछ ।
यसमा भएको मूल व्यवस्था हो ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरुको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने । तर यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन । बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने घोषणा गरे उनको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गरिनेछ । यो नयाँ व्यवस्था भने होइन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेकाहरुलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था थियो ।
संविधान २०७२ को नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाकोे धारा ११ को उपधारा ३ मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनिएको छ । संविधानकै अर्को व्यवस्थामा नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनिएको छ । यो भनेको अध्यादेशकै कुरामा पनि संविधान अनुसार नै भएको भन्नै बुझाउँछ । संविधानको यो व्यवस्था कस्तो हो भन्ने चाहिँ आफनो ठाउँमा छँदै छ ।
अहिले विषय भन्दापनि प्रकृयामा आपत्ति मानिएको बुझ्न सकिन्छ । जुनबेला नेकपाको दुई-तिहाइको बहुमत थियो त्यसबेला यो नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ३ वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रह्योे । २०७५ साउन २२ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयक त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामै पठाइएको थियो । समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पठाइएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताम विवाद भयो ।
तत्कालीन नेकपाका सांसद ७ वर्षपछि मात्रै त्यस्ता व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्नेमा उभिए । तर, कांग्रेस र जसपा विवाह गरेर आएकी बुहारीले विदेशी नागरिकता परित्याग गरे तत्काल प्रक्रिया पु¥याएर दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर सत्तापक्षको दुई-तिहाइ संख्या रहेको समितिबाट बहुमत सांसदले ७ वर्षकै प्रावधान राखिएको कारण यो पारित हुन सकेन । यो वैवाहिक अंगीकृतको हकमा अध्यादेश पनि मौन छ । त्यसबेला सत्तापक्षको यस्तो अडान प्रधानमन्त्रीकै विशेष निर्देशनमा हुने गरेका थिए ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्रीबाट राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सांसदलाई कडा हुन दिइएका निर्देशनहरु त्यसबेला पटक पटक सार्वजनिक हुँदै आएका पनि थिए जसले नागरिकता सम्बन्धी अरु व्यवस्थालाई पनि वाधा पारेको मानिएको थियो त्यसबेला । तीन वर्षसम्मको आफ्नो अडानबाट प्रधानमन्त्री लचिलो हुनुभएको कारण पनि विषय धेरै अन्तर नपरे पनि यसमा राजनीतिले प्रवेश गरेको मानिएको हुनुपर्छ ।
