काठमाडौं, जेठ १४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नु भएको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका मुद्धाको छिनोफानो गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएर शुक्रबार देखि सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

जेठ ८, ९ र १० गरी तीन दिनमा परेका ३० ओटा रिटको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफू सहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको हो । प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले अघिल्लो दिन १३ जेठमा १९ ओटा रिटको सुनुवाइ गरेर तिनलाई पनि यही इजलासमा ल्याउने आदेश भएको थियो । 

संवैधानिक इजलासको लागि न्याय परिषद्ले १२ न्यायाधीशको रोष्टर बनाएको र त्यसबाट प्रधानन्यायाधीशले चार जना न्यायाधीश छान्ने सुविधा पाए अनुसार आफुसहित पाँच सदस्यीय इजलास बनाउनु भएको हो । 

यसपछि यो इजलास यस्तो भयो, प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ । दीपककुमार कार्की प्रधान न्यायाधीश राणा पछिका वरिष्ठ हुनुहुन्छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई कार्की पछिका वरिष्ठ चार जना पछिको वरिष्ठ हो । भट्टराई पछि पनि तीन न्यायाधीश वरिष्ठ हुनुहुन्छ र त्यसपछिका वरिष्ठ हो यो इजलासमा पर्नुृ भएका अरु दूई न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठ । 

यी सबैपछि यो इजलासको विशेषता भन्या केही वरिष्ठ, केही कनिष्ठ, केही यस्तै विघटनको मुद्धामा पहिले यस्तै इजलासमा रहेर संसद पुर्नस्थापन गरिसक्नु भएका र केही न्यायिक सकृयता देखाउनु भएको भनी चर्चित हुनुहुन्छ । मा. तेजबहादुर केसी पुस ५ को विघटनको मुद्धा हेर्ने यस्तै इजलासको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । विघटनको त्यो शिफारिस असंवैधानिक ठहर भयो । 

मा. बमकुमार श्रेष्ठ सहितको इजलासले सत्तारुढदललाई उहाँका पहिलो रुपमै फर्काइदिने अर्थात एमाले र माओवादी केन्द्र नै बनाइदिने काम भयो जसले नेकपा नै विघटन हुन गयो । यो फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलाको कुरा हो । इजलास गठनभएकोे र त्यसले मुद्धा सुन्न थालेको पहिलो दिन शुक्रवार नै उहाँका बारेमा प्रश्न उठ्यो । नेकपालाई फुटाएर एमाले-माओवादी अलग-अलग बनाउने फैसला सुनाउनुभएको न्यायाधीश संसद विघटनको मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासमा छानिनुभएको भनेर ।

त्यसबेला सत्तारुढ नेकपाले आफ्नो पार्टीको नाम जुधाएर निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराएको भन्दै नेकपाका नेता ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्ष पहिले मुद्दा दायर गरेकामा सो मुद्दामा फैसला सुनाउँदै गत फागुन २३ गते न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले नेकपाको नाम रद्द गर्ने मागमा एमाले र माओवादीलाई समेत अलग बनाइ दिनुभएको भन्ने बुझाइ छ । यस अघि भने उहाँ अलिकति पनि विवादमा पर्नु भएको थिएन । संवैधानिक इजलासमा भएको पहिलो सुनुवाइमा नै अधिवक्ताहरुबाट प्रश्न उठाइयो ।

पहिलो दिनको इजलास सुरु हुँदानै न्यायाधीश श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा प्रवेशमाथि सुझाव आउन थाले जसरी गत पुस ५ गतेको संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटहरुको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेको थियो । तयसबेला वरिष्ठ अधिवक्ताहरु इजलासमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि कार्कीले  इजलास छाड्नु भएको थियो ।

मा. न्यायाधीश कार्कीमाथि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीका अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधीवक्ता भएकाले उहाँ नै विरुद्धको मुद्दा बस्न नमिल्ने भन्ने जिकिर लिइएको थियो । त्यो जिकिर खट्यो पनि । अहिले श्रेष्ठमाथि विषय भिन्न भए पनि प्रश्न उठेको अवस्था देखियो ।

यद्यपि प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरु माथि प्रश्न नउठाउन आग्रह पनि गर्नुृ भएको छ । उहाँ अनुसार, 'हरेकले न्यायाधीश फेर्न दिएको दबाब स्वीकार गर्न सकिदैन । न्यायाधीशलाई विश्वास गर्नुहोस् । प्रत्येक दिन प्रश्न उठ्न सक्छ, न्यायाधीश फेर्दै जान सकिँदैन, यसतर्फ नलाग्नुहोस् ।’

यो संवैधानिक इजलास पहिलेकै जस्तो मुद्धा किनारा नलागुन्जेल निरन्तर चल्ने भएको छ । यस्तो निर्णय नभएको भए संवैधानिक इजलासको पालो हप्तामा दुई दिन बुधवार र शुक्रबारको मात्र हुन्थो । निरन्तर चल्दा फैसलाको समयय पनि छोटिने अपेक्षा गरिएको छ। 

यो इजलासले वकिलहरुको बोल्ने समय १० मिनटको भनी तोकेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुका लागि भने समयको सीमा छैन । अघिल्लो संसद विघटन विरुद्धका मुद्धाको संख्या १३ थियो भने अहिले ३० वटा छ । यसले पनि बहसका लागि समयको सीमा खोजेको हुनुपर्छ ।