काठमाडौं, जेठ १७ । ‘करिब तीन महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौं । निःशुल्क बिना भेद्भाव प्राथमिकताका आधारमा यो खोप उपलब्ध गराउनेछौं ।’- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, २०७७ माघ १४ पहिलो खोपको शुभारम्भ गर्दै ।

‘विभिन्न प्रयास गर्दासमेत उपलब्ध हुन नसके पछि पहिलो डोज लगाएको अब करिब ११ हप्ता बितिसकेको छ, फागुन २३ भन्दा पछि खोप प्राप्त गर्नुहुने ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य नागरिकले खोप लगाउने मिति नजिकै आउँदा पनि तत्कालै कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा उपलब्ध हुने संभावना नदेखिएको अवस्था छ ।’- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेल २०७८ जेठ १६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख, कोभिसिल्ड खोप तत्काल उपलब्ध हुने संभावना नरहेको जानकारी गराउँदै । 

‘पहुँचवाला र आसेपासेलाई ‘सुटुक्क’ कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएपछि नागरिकस्तरबाट प्रदेश १ सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । स्थानीय सिटी सिनेमा हलमा लगेर निकटवर्तीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएपछि विवाद चर्किएको हो । खोप वितरणमा सामाजिक विकास मन्त्रीको एकल निर्णयकै आधारमा हुने गरेको स्वास्थ्य कार्यालयमा खोप प्रमुख रामानन्द यादवले बताउनु भयो। ‘मन्त्रीज्यूकै सिफारिसको आधारमा हामीले खोप लगाउने गरेका छौँ । हामीले मौज्दात रहेको खोपको अवधि पनि सकिन लागेकोले नागरिकलाई नै खोप लगाऔँ भनेका थियौँ । मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयबाट नै आदेश भए बमोजिम हामीले खोप लगाउनेहरूको विवरण पनि पेश गरेका छौँ । तर, स्वास्थ्य कार्यालयलाई खोप दिइएको छैन’ उहाँले मन्त्रीले सिफारिसको आधारमा कोभिसिल्डको दोस्रो डोज खोप दिने गरिएको सुनाउनु भयो ।’ -प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरबाट प्रेसित समाचारको एक अंश २०७८ जेठ १६ । 

माथिको यी तीन उद्धरणले खोपमा आशा निराशा र यसको वितरण प्रणाली कस्ता छ भन्नेलाई प्रष्ट पार्छ । जसमा पधानमन्त्रीले भन्नु भएको बिना भेद्भाव प्राथमिकताका आधारमा यो खोप उपलब्ध गराउने छौं भनिएको कुराको पनि आफै खण्डन गर्छ । 

गएको माघ १४ गते नेपालमा कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप लगाउन थालिएको हो । त्यस दिन यो अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेखित अनुसार तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने घोषणा गर्नु भएको र त्यो निःशुल्क तथा बिना भेद्भाव प्राथमिकताका आधारमा हुने बताउनु भएको थियो । त्यसबेला सरकारको यो कामको धेरैनै प्रशंसा भयो ।

 महामारीको यस्तो विश्वव्यापी आकार र त्यसमाथि खोपको खोसाखोस नै हुने स्थितिमा नेपाल आफै उत्पादक समेत नरहेको अवस्थामा खोपको प्रारम्भ नै हुनु र प्रधानमन्त्रीले नै तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने छ र त्यो निःशुल्क बिनाभेद्भाव प्राथमिकताका आधारमा यो खोप उपलब्ध हुने भनेपछि महामारीको सनदर्भमा देशनै यो जत्तिको खुशी हुनुपर्ने कुरा अरु हुँदैन थियो पनि ।

 तर खोपको व्यवस्थापन गनुृपर्ने सरकारको आधिकारिक निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ १६ मा विभिन्न प्रयास गर्दासमेत उपलब्ध हुन नसके पछि पहिलो डोज लगाएको अब करिब ११ हप्ता बितिसकेको छ, फागुन २३ भन्दा पछि खोप प्राप्त गर्नु हुने ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य नागरिकले खोप लगाउने मिति नजिकै आउँदा पनि तत्कालै कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा उपलब्ध हुने संभावना नदेखिएको भनी जानकारी गराउँदा प्रधानमन्त्रीबाटै तोकिएको तीन महिनाको समय कटेर चार महिना बढी भएको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको यो जानकारीले देशमा एउटा डरलाग्दो  अवस्थाको वोध गरायो । विराटनगरको त्यो समाचारले त खोपको डोजको अभाव भन्दापनि वितरणमा पक्षपात भएको कारणले झनै भयावहता बुझायो ।

यतिबेला सरकारले व्यवस्था गर्न नसकिने भनी चर्चामा आएको यो खोप त्यो वर्गसंग लक्षित छ जो राज्यले मात्र होइन सांसारले नै बढी जोखिम मानेको थियो । त्यो वर्ग हो गएको फागुन २३ हप्तामा कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका देशभरका ६५ वर्ष र १४ जिल्लाका ५५ वर्षमाथिका गरी साढे १३ लाख व्यक्तिको । यो उमेर समुहका जेष्ठ नागरिक जसजसका घरमा छन् ती सबैमा दोस्रो खोपको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको यो जानकारीले एक प्रकारको आतंकनै मच्चाएको हुनुपर्छ सरोकारवाला मान्छेका मनमनमा । 

यसको एउटा कारण हो दोस्रो डोज खोप दिनुपर्ने भनिएको म्याद सकिनु । सरकार आफैले सार्वजनिक सूचना मार्फत र विश्व स्वास्थ्य संगठनको समेत हवाला दिँदै यो खोपको पहिलो मात्रा लगाएको ९ देखि १२ हप्तासम्ममा दोस्रो मात्रा लगाउनुपर्ने बताउँदै आइएको थियो। यो जेठ १४ गते त्यो अधिकतम भनिएको समय सकिएको छ । यस्तो बेला अब ती जेष्ठ नागरिकमा यसको सन्देश कस्तो जाला । 
तत्काल अर्थात यो समयमा उपलव्ध हुन नसक्ने भनिएको खोेप छिमेकी देश भारतको उत्पादन हो । गएको फागनु ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले त्यहाँको उत्पादक कम्पनी सिरमसँग २० लाख मात्रा खोप किन्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले चर्चामा आएको खोपको मात्रा यही मध्येको हो ।

यो खोप अनुदान को थिएन । सरकारले ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिइसकेको थियो खरिदका लागि । त्यसको आधा १० लाख आयो बाँकी १० लाखमा राजनीति वा त्यस्तै केही भयो । स्वास्थ्य मन्त्रीकै अनुसार (वैशाख १६ अन्तवार्ता) विचौलिया हावी भए । करिब एकमहिना त कमिशनमा नै अड्कियो । 

कुरा जे होस, अग्रीम भुक्तानी गरिको वस्तु आएन । त्यसमाथि यो वस्तु यस्तो हो जो आधाको पुरा हुन अर्को आधा नभै हुँदैन । अर्थात दुई डोज नभै एकडोजले पनि काम गर्दैन । अहिले भएको यही हो । अन्यत्रबाट ल्याएर पनि यसको क्षति पूर्ति हुँदैन । यस्तो संवेदनशील बस्तु के कारणले रोकियो, दोष कस्को हो आदि पक्षमा सरकारबाट सामान्य अनुसन्धानसम्म गर्न आवश्यक ठानिएको को छैन यो बेला सम्म, जब कि अपराधचाहिँ ज्यानमारे सरह हो ।