काठमाडौं, जेठ १९ । ‘तपाईंहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन । तथ्यमा कानून र विधिमा आधारित भएर बहस गर्ने हो । १४ जनाको रोष्टरमध्ये एक जनाले अवकाश पाउनुभएकोले संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्ने १३ जना न्यायाधीशबाट छान्ने हो । तपाईंलाई के म प्यानलै दिउँ छान्न, को-को बस्ने भनेर ? अर्को पक्षले पनि न्यायाधीश छान्ला अनि के हुन्छ ? त्यसैले यो बस्नुस् वा नबस्नुस् भनेर भन्न मिल्दैन । पक्षले भन्दैमा न्यायाधीश छान्ने होइन । कसलाई छान्ने कुरा पक्षले भनेर हुँदैन ’- जेठ १६ गते ।

‘अब म जेठ २३ गते वरिष्ठताको आधारमा इजलास तोक्छु । मेरो दुबै पक्ष (रिट निवेदक र विपक्षी) लाई आग्रह छ, अब कसैले विवाद नगर्नुहोला । म भन्छु - अब यहाँभन्दा कोही अगाडि नबढ्नुहोला ’ - जेठ १८ गते ।

दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपतिबाट बहुमतको सरकार (ओली र देउवा दुबैका दाबी अनुसार) बन्न नसक्ने ठहर विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्धामा संवैधानिक इजलासमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा। दुईदिनको अन्तरमा प्रध्यानन्यायाधीशका यी दुई फरक प्रकारका आदेशले अदालत आफ पनि यी मुद्धामा कति दवावमा रहेछ भन्ने बुझाउँछ ।  

प्रतिनिधि सभा विघटनको पहिलो मुद्धामा पनि यस्तै संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीशमध्ये कसैले मुद्धा हेर्न मिल्ने नमिल्ने भन्नेृ बहस भएको थियो । त्यसबेला सम्बन्धित न्याधाधीश आफैले इजलास छाडेपछि यो विषय धेरै चर्चामा आएन । खालीठाउँमा अर्का न्याायाधीश  राखियो कुरा सकियो  । तर यो पटक यो विषय अर्थात मुद्धा हेर्न हुने नहुने भन्ने अलिक बढीनै चासोमा आयो । त्यसको एउटा कारण हुनुपर्छ, इजलासमा उठेको यो कुरा त्यसबाहिर, प्रधानमन्त्री समेतले नोटमा लिएर यस्तो प्रश्न गर्ने अधिवक्तामाथि नै कालाकोटधारीले न्यायमा प्रभाव पार्न खोजेको भनी कडारुपको प्रतिकृया आउनु ।

प्रधानन्याधीशका यी दुईजवाफको बीचका दिन अर्थात १७ जेठमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रतिकृया आएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट ७ जेठ २०७८ मा करिव पाँच महिनाको अन्तरमा प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन भयोे । यसविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले पाँचसस्यीय इजलास छान्नुभयो न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी पनि हुनुहुन्छ । इजलास गठन हुनासाथ पहिलो सुनुवाइका दिन १४ जेठमा नै उहाँहरुमाथि प्रश्न उठ्यो ।

यसमा प्रश्न मात्रै होइन यो मुद्धामा के हुन्छ भन्नेमा आम चासोको विषय बन्न पुग्यो । पप्रधानन्यायाधीशको त्यस्तो जवाफ र प्रधानमन्त्रीको यस्तो आक्रोसले पनि यसलाई बढी सार्वजनिक बनाएको विज्ञहरुको बुझाइ छ । विगतका उदाहरण छन् यस्ता कुरा न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूको स्वार्थ बाझिने विषय हुन होइनन भन्ने न्यायाधीश र वकिल वृत्तमा मात्रै चर्चामा आउँथे  ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट नै ५ पुस २०७७ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा यसरी नै रिट परको र तिनमाथि सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठ्यो । उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदकले प्रश्न उठाएपछि त्यसबेला न्यायाधीश कार्कीले इजलास छोडनु भयो, अर्का न्यायाधीश थपिनुभयो र कुरा सकिएको थियो । 

यो यजलासमा खासगरी आजको अवस्थामा कस्तो देखियो भने जो न्याधीशमाथि प्रश्न उठयो उहाँहरु यजलास नछाडने र जो माथि त्यस्तो कुनै आरोप छैन उहाँहरुले इजलास छाडने काम भयो । यो कुराले पनि विषयको गम्भीरता बुझाउछ । यो कुरालाई थप बुझन आरोप नलागेका तर आरोप लागिसके पछि इजलास नछाडेका भनी त्यो इजलासमा बस्न आफैले नमान्नुभएका दुईन्यायाधीशका आदेश वा भनाइले  आफै धेरैकुरा प्रष्ट पार्लान । 

जेठ १८ को संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाइनुभएका न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठले नेकपाका बारेमा भएको फैसलाले उठाएको अहिलेको प्रश्नमा किन इजलास छाड्नु पर्ने नपर्ने भनी राय आयो यही इजलासका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको । उहाँहरुले फागुन २३ गतेको आदेशका कारण जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु पुगेको निश्कर्ष दिनुभएको छ ।

त्यो फैसला भएदेखि आजसम्मनै नै चर्चा भैरहेको छ । उक्त फैसलामा निवेदकले नेकपा नाम आफ्नो पार्टीसँग जुधेकाले बदर गर्न माग गरे पनि न्यायाधीश श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले माग भन्दा बाहिर गएर एमाले माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ २ गते भएको एकतालाई नै शून्यमा झारिदिको भन्ने बुझाइछ अहिलेसम्मनै । यो फैसलाको सार्वजनिक चासोको विषय हो मागभन्दाबढी क्षेत्रमा जानु र केसीबाट चाहि पुनरावेदन नसुन्नु । कार्की र भट्टराइको फरक मत  आएको ठाउँ पनि ।

त्यो राय वा आदेशका अंश-
‘आफूले फैसला वा आदेश गरेका मुद्दासँग जोडिएको पक्ष वा प्रश्न सम्बन्धित रहेको सानो दृष्टान्त पेश हुँदा पनि हामीहरुले मुद्दा आफू रहितको इजलासमा पेश गर्नु भनी आदेश गर्ने परम्परा बसालेका छौँ । यसै अदालतमा पनि हामी सबैले पटक पटक यस्तो अभ्यास गरिआएका छौं । यस अदालतबाट गतः फाल्गुण २३ मा अन्तिम आदेश भएको ०७७ - (०५१७ को रिट र हालको रिट निवेदनहरुमा उल्लेखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उप उत्पादन हामी समक्ष प्रस्तुत विवादहरु हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो कोहि पनि पुग्न सक्छ । त्यसैले यस अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताको लागि मुद्दाको सुनुवाईबाट सहकर्मी माननीय न्यायाधीशहरु अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ । इजलासको यहि संरचनाबाट अघि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका हुने स्थिति पर्दैन वा निवेदकपक्षले व्यक्त गरेको आशंकालाई निवारण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकेको अवस्था नदेखिएको ।’ 

संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठको दावी भने मुद्धा हेर्न मिल्ने भन्ने रह्यो । न्यायाधीश केसी -‘ऋषि कट्टेलको मुद्दाको विषयवस्तुसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयको कुनै सार्थक सरोकार नभएकाले मैले आफूलाई अलग गरिरहनु पर्ने कुनै गम्भीर तथ्यगत आधार र कारण नदेखिएकाले बहससँग सहमत हुन सकिएन ।’ न्यायाधीश श्रेष्ठ ‘प्रस्तुत विवादमा हुने निर्णयलाई प्रभावित बनाउने अवस्था समेत नभएकाले सुनुवाइमा मेरो संलग्नता हुनलाई कुनै बाधा पर्ने देखिएन ।’