काठमाडौं, जेठ २१ । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण विस्तार केही घटेको ठानेर निषेधाज्ञामा केही खुकुलो बनाएको दिन (जेठ २०) । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ७५ जनाको मृत्यु भयो, ६ हजार ८२५ जना कोरोना संक्रमित थपिए । यस दिन यतिबेलासम्मको सबभन्दा बढी, देशभर २१ हजार ७७३ जना (१८ हजार ५ सय ६२ पीसीआर र ३ हजार २ सय ११ जनाको एन्टीजेन विधिबाट) स्वाब परीक्षण गरिएको थियो । यसरी अहिलेसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या सात हजार ६३० पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा पाँच हजार ९०४ जना निको भए । अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या चारलाख ६७ हजार ४६७ पुगेको छ । यो बेलासम्म सक्रिय सङ्क्रमितको संख्या १ लाख १ हजार ८ सय ३९ पुगेको छ ।
यसको अघिल्लोदिन जेठ १९ गते जम्मा १३ हजार ८७८ नमुना परीक्षण गर्दा पाँच हजार ३१६ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । जेठ १३ गते २० हजार ४१४ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार यतिबेला ७३ जिल्लामा जिल्लाभर र दुई जिल्लामा आंशिक रुपमा निषेधाज्ञा जारी छ । देशको सबैभन्दा जनघनत्व भएको काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको ३५ औं दिनमा फेरी जेठ ३१ गतेसम्म यस्तो आदेश लम्ब्याउन निर्णय भयो । तर यस्ता शहरहरुमा यस्तो निषेधका बेला परीक्षणको दर बढाउने भने कुनै योजना देखिएन । यस्ता निषेधाज्ञा वा लकडाउनको समय परीक्षणलाई व्यापक बनाउने अवसर पनि मानिन्छ।
भियतनामको नमूना
यो ठाउँमा परीक्षणको दर बढाइदा के हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं । केही दिनअघि यो देशको ठूलो सहर हो ची मिन्हमा १०० भन्दा बढी नयाँ संक्रमित फेला परे एउटा धार्मिक कार्यक्रममा भेलाभएका सन्दर्भमा । यो नेपालमा भन्ने गरिए जस्तै अन्यत्रको भेरियन्ट, इन्डियन र युके भनी भियतनामका अधिकारीहरूले पहिचाना गरे ।
भेरियन्ट के होला त्यो अलग कुरा हो । तर यस्तो संक्रमण १०० जनाको संख्याबाट छिटै बढ्ने देखियो, यो १७ जेठको कुरा हो, त्यसपछि यसै दिनदेखि यो हो ची मिन्ह सहरमा दुई हप्ता लागि सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्ने नियमलाई झनकडा बनाइयो र सबै, एकजना पनि नछुटने हिसाबले नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्न थालियो । परीक्षणलाई सबैमा अनिवार्य बनाइसके पछि लक्षण भएनभएका तथा को पहिलो र दोस्रो प्राथमिकताको भन्ने कुरा नै भएन ।
समाचारमा आएका विवरणहरु अनुसार संयोजनमा संक्रमण देखिएपछिको यो अवस्थालाई भियतनामका स्वास्थ्य मन्त्री एनगुयन थान्ह लोङले खतरनाक भनी नागरिलाई जानकारी गराउनुभयो । उक्त भेरियन्टमा इन्डियन भेरियन्टजस्तो तीव्र म्युटेसन हुने र युके भेरियन्टजस्तो बढी घातक हुने दुबै विशेषता रहेको उहाँको जानकारी थियो । यो भेरियन्ट हावाका माध्यमबाट छिटो फैलिने भएकाले निकै खतरनाक रहेको सरकारको बुझाइ रह्यो र आफना नागरिकलाई जोगाउन पहिले यो शहर र पछि सबैमा हुनेगरी परीक्षण गरेर रोकथामको तत्परता देखाइयो । भियतनाम कोरोना रोकथाममा संसारभरीकै उदाहरणीय सफलता पाएको देशमा चिनिन्छ ।
पछिल्लो पटक गत अप्रिलदेखि कोरोना संक्रमितको संख्यामा बृद्धि हुन थालेको थियो । अहिलेसम्म भियतनाममा ६ हजार ८५६ संक्रमित फेला परेका छन् भने ४७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । संक्रमणको परिवर्तित चरित्रमा यो क्षति नियन्त्रणकै घेराभित्र पर्ला अन्यत्रको तुलनामा भियतनामको यस हप्ताको यो विवरणले बताउने कुरा हो राज्यलाई खतरनाक लाग्छ भने त्यसको अर्ति दिएर मात्र हुँदैन । त्यही बमोजिमको रोकथामको राज्यले आफ्नो तर्फबाट रोकथामका लागि जे गर्नुपर्ने हो त्यो काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ ।
परीक्षण क्षमताको ६० हजार दिनै पिच्छे खेर
कोरोनाका बारेमा संसारले नै मानेको सत्य हो, कोरोनाको संक्रमणलाई रोकथाम गर्नु भनेको त्यसको सबैभन्दा पहिलो शर्त हो अधिकाधिक परीक्षण । नेपालमा विशेषज्ञहरुले पनि रातैदिन र दोहोर्याइ तेहोर्याइ यही कुरा बताइ रहेका छन- परीक्षणको दर बढाउ, परीक्षणको दर बढाउ, परीक्षणको दर बढाउ ! तर सरकारले मानेको जस्तो देखिएन । बरु परीक्षणको दर घटेर संक्रमितको संख्यामा कमी देखिन थालेपछि संक्रमण रोकथाममा सफलता पाइएको भनेर रमाउन थालिएका उदाहरण थुप्रै बनिसकेका छन् वैशाख र जेठको यो समयमा नै ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सम्बोधनहरुमा निरन्तर जानकारी गराउँदै आउनु भएअनुसार नेपालमा यतिबेला पीसीआर परीक्षण गर्ने ८७ ओटा यस्ता प्रयोगशाला छन् । तिनले दिनको हजार मात्रै परीक्षण गर्ने हो भने अनुमान गर्न सकिन्छ कति परीक्षण होला । तर त्यसको आधाको आधा पनि परीक्षण क्षमताको प्रयोग भएको पाइदैन। यसले कम्तीमा पनि ६० हजार भन्दाबढी नै हुनेगरी दिनै पिच्छे क्षमता खेर गैरहेको अवस्था बुझाँउछ ।
अवस्था कस्तो भने एउटा अस्पतालले गरेजति काम पनि राज्यले गरेन रोकथामका सन्दर्भमा । हालै धुलीखेल अस्पतालले गरेको संक्रमित भएर उपचार गर्नु भन्दा त संक्रमित नै हुन नदिने उपाय महत्वको रहेछ भनेर जस्तो महशुस गरेको पाइयो । राज्यले त्यति सोचिदिएको भए र सो अनुसार रोकथामको व्यवस्था गरेको भए एकडेढ महिनाकै बीचमा यतिबढी संक्रमणको विस्तार र क्षति हुने थिएन कि ।
त्यसका लागि धेरै केही गर्नुपर्ने थिएन । केवल परीक्षणलाई सकेसम्म निशुल्क, नभए थोरै शुल्क तथा परीक्षणका लागि सहज बनाइदिएको भए पुग्ने थियो । संयोजनाको परीक्षणबाट एकजना संक्रमित फेला पारियो र उसलाई भीडभाडबाट अलग्याउन सकियो भने रोकथाममा राज्यले पाउने सफलता भनेकै त्यही हो । आफूमा संक्रमण देखिएपछि व्यक्तिको सकृयता र अरुको सतर्कता बढ्न थाल्छ, धुलिखेल अस्पतालको व्यवस्थापनले दिएको सन्देश हो यो ।
रोकथामको धुलिखेल मोडेल
‘महामारी नियन्त्रणमा नलागी अब अस्पतालको पूर्वाधार र उपचारात्मक सेवाले मात्र धान्दै धान्दैन’ भन्ने धुलिखेल अस्पतालको कोभिड व्यवस्थापन समितिको निष्कर्ष हो यो । अस्पतालले यस्तो निष्कर्ष निकाल्यो मात्र होइन सो अनुसार काम पनि गर्न थाल्यो । त्यसको प्रेरणा थियो संक्रमणदर बढेर ५० प्रतिशतको नजिक पुग्नु र मृत्युदर १०० हुँदै २०० बाट पनि उकालो लाग्नु । यो नियन्त्रण भनेको परीक्षण नै थियो ।
स्वाब संकलनलाई व्यापक र निःशुल्क परीक्षण गर्ने । निशुल्क हुन नसके पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाउने, ५०० बनाउने (सरकारको दर १०००) यो अस्पतालमा उपचारका लागि निर्भर हुने, धुलिखेल आसपासका सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक जस्ता जिल्लामा आफ्नै जनशक्ति पठाएर संभावित संक्रमितको स्वाब कलेक्सन गरेर ल्याउने ।
यो व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन गर्न जिम्मा पाएका डा. राजीव श्रेष्ठका अनुसार समुदायस्तरमा पर्याप्त परीक्षण गर्न नसके वन्दावन्दीको उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । यो अस्पताल आसपासका ग्रामीण क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भन्दा धेरै संक्रमणदर थियो । यो समुदायमा गएर सम्भावित संक्रमित खोज्दै स्वाब संकलन नगरेको हो भने त यहाँको अस्पतालमा बिरामीको मृत्युदर बढ्न सक्थ्यो ।
लकडाउनको बेला परीक्षणमा जोड नदिंदा लकडाउन खुल्नासाथ घरमा थुनिएका संक्रमित बाहिर निस्किएर संक्रमण विस्तार गर्ने निश्चित जस्तै हुन्छ । सोही कारण समुदायमा रहेका संक्रमित समयमै पहिचान गरि आइसोलेट गराउन परीक्षण शुल्क घटाउने देखि निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । तर सरकारले रोकथामको यो पद्धतिबाट सिकेको पाईएन ।
