काठमाडौं, साउन १ । मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । विधेयक पारित भएसँगै मिटरब्याजबाट पीडित भएकालाई न्याय दिने कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । प्रतिनिधि सभाको हिजो बसेको बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । यो विधेयकमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयकले अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित कार्यलाई कसुर मानेको छ ।
मिटरब्याज पीडितको पक्षमा ल्याइएको यो विधेयकमा कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुर ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने व्यवस्था छ ।
सरकारले मिटरब्याज पीडतसँगको सहमति अनुसार गएको वैशाख २० मा अध्यादेश ल्याएको थियो । यो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि असार ५ मा विधेयक दर्ता गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट असार १० मा विधेयक पारित भएको थियो ।
असार १७ मा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । असार २० मा संसद् अवरुद्ध हुँदा पारित हुन सकेको थिएन । हिजो विधेयक पारित भएसँगै मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरुले न्याय पाउने प्रक्रिया सहज हुने भएको छ ।
