काठमाडौं, वैशाख ६ । देशमा करिव एकछत्र शासन गरिरहेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार आफनो कार्यकालको तेस्रोवर्ष सुरु हुँदादेखि  नै सुरुभएको त्यो दलभित्रको सत्ता किचलो राजनीतिक महाभूकम्पका रुपमा प्रकट भयो बैशाख ३ गते । देशको सुदुर भूमिको छिमेकी रहेको तर सधै अपहेलनाको प्रतिक मानिएको कर्णाली प्रदेशमा केन्द्रबिन्दु रहेको यो महाभूकम्पले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै उद्घाटन गर्नुभएको सिंहदरबारको भवन (सत्ता) समेत बाँकी रहने हो कि होइन भन्ने शंकामा परेको छ ।
राजनीतिक, आर्थिक र अन्यपक्षबाट हेपिएिको मानिँदै आएको कर्णाली प्रदेशले आफनो क्षेत्रमामात्र होइन समग्र मुलुक र अझ केन्द्रिय राजनीतिमै एउटा सन्देश दियो जुनसुकै बेला जे पनि हुन्छ भन्ने । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखबाहेक एमालेका पक्षमा २० सांसद थिए । यो भनेको यो दलको करिवकरिव पूर्ण बहुमत हो । एमाले सांसदले मात्र विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका भए मुख्यमन्त्री कुनै अर्को दलको हुने । तर १२ वटा सिट भएको माओवादीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएर अवको एक वर्ष कसैले छुनै नसकने गरी त्यो पद उता गयो । विश्वासकोमत पाएको वर्षदिन पछिमात्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ । राम्रो नराम्रो जे होस पछिल्लो कालखण्डमा यो प्रदेशबाट एउटा अर्कै प्रकारको राजनीति थालनी भयो ।
यो दिन एमालेका कर्णाली प्रदेशसभाका चार जना सदस्यहरू (प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमर थापा र कुर्मराज शाही)ले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरे । बहुमत सख्या आफनो पक्षमा रहेको एमालेले गएको ५ चैतमा समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका शाहीले ३ वैशाखमा प्रदेश सभासमक्ष विश्वासको मत मागेका थिए । यसमा माओवादीको १२ र कांग्रेसको ६ मत हुदापनि बहुमत पुग्ने थिएन । त्यसकारण शाहीको पद जोगाउने काम त्यस्तो समर्थन फिर्ता लिएको दलबाटनै भयो ।  त्यसकारण संसदिय इतिहासमा यो सर्वथा नौलो र अन्यत्र जहाँ जुनबेला जेपनि हुन्छ भन्ने सन्देश भयो ।
यतिबेलासम्म सत्तारुढदलको सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा यो दलको एक छत्र शासन थियो भने केन्द्रमा पनि यो दल आफै बाहेक अरु कसैले आँखा समेत लाउन नसक्ने हैसियतबाट झर्दैझर्दै चौथो शक्तिलाई फुटाएर त्यसको आधाभागको सहारामा उभिन खोजिएको अवस्था पनि यो दिनदेखि खोसिएको  देखियो ।
उक्त दलका लागि नेतृत्वको असफलताको यो भन्दा अर्को उदाहरण नहोला । पात्र भिन्न  होलान्, अनेकथरीका कारण वताइएला, दोष देखाउने टाउकाहरु पनि थुप्रै होलान् तर सत्य के हो भने २०७४ मंसिरको निर्वाचनबाट प्राप्त भएको दुइतिहाइको मत यो दलको नेतृत्वले थेग्न सकेन । त्यो निर्वाचनको चोथोवर्ष प्रवेश गर्दानगर्दै  कर्णाली प्रदेशबाट  सरकार विघटनको अध्याय सुरु भएको छ । केन्द्र र प्रदेश कतैपनि कुनेपनि सम्वैधानिक पदमा आफनो झिनोसम्को पनि उपस्थिति नभएको नेपाली कांग्रेस सत्ताको मैदानमा औपचारिक प्रवेश भएको छ । प्रधानमन्त्रीले सवभन्दा सानो दल फुटाएर आफ्नो सत्ता जोगाउन खोजिरहेका र केन्द्रीय सत्तासमीकरणमा जसपा निर्णायक भनिएकोमा अब त्यो ठाउ पनि बाँकी रहेन ।
यसले के बुझाउछ भने स्थिरताका लागि मतमागिएको र त्यो प्राप्तभएको अवस्थामा त्यसलाई उपयोग गर्न नसक्दा देशको राजनीति कति तरल अवस्थामा पुगेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो ।   
यो दिन यो प्रदेश कर्णालीमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेको खनाल-नेपाल समूहले नयाँ सत्तासमीकरण बनाए । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको एमालेले समर्थन फिर्ता लिएका माओवादीका  महेन्द्रबहादुर शाहीले कांग्रेस र खनाल-नेपाल समूहका केही सांसदको समर्थन लिएर विश्वासको मत हासिल गर्न सफल भए । यो भनेको सत्तारुढदलको विघटन मानेपनि हुन्छ, उसको निर्णय उसको हातमा रहेन । यसै पनि दुइतिहाइको बहुमतको संसद् चलाउन नसकेर त्यसको विघटन गिरिएको ५ पुसको कदमपछि जसले यो दलको यो रुपको विघटन सुरु भएको थियो । यसले विपक्ष कांग्रेसलाई प्रदेशमा पहिलो पटक सत्तारुढ दल बनायो भने चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि एमालेको आन्तरिक विवाद विवाद केन्द्र देखि सबै तिर वारपारको निर्णायक बिन्दुमा पुग्यो  ।
त्यहाँ जेभयो त्यसको केहि प्रतिकृयाहरु आए । जसबाट यस्तो फ्लोर क्रस भयो त्यो पक्षका नेता घनश्याम भुसालका अनुसार- ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतान्त्रिक पद्धति सबै भत्काइसक्नुभएको छ । उहाँको नजरले हेर्दा कर्णाली विद्रोह अराजकता होला, तर यसको अर्को कोण छ । उहाँले जति बिगार्नुभएको छ, त्यहाँबाट हेर्दा यो विद्रोह हो । समग्र राजनीति हेर्दा ‘फ्लोर क्रस’ संसदीय लोकतान्त्रिक मर्यादाको विरुद्धमा हुन्छ । तर, ओलीजीले राजनीतिमा मर्यादाका सबै लक्ष्मण रेखा भत्काइसक्नुभएको छ । केन्द्रको कुनै निर्णय छैन । यसको अन्य प्रदेश र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो असर गर्छ भन्ने ओलीजीमा नै भर पर्छ ।’
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदका अनुसार ‘कर्णालीमा उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रम एमालेभित्रको अन्तर्विरोधको प्रतिफल हो । पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध बढिरहेका वेला पदभन्दा पनि चिन्तनमा विभाजन आएको देखिन्छ । यो घटनाले एमाले विभाजनलाई थप निश्चित बनाएजस्तो देखिन्छ । अहिले सिंगो एमाले सत्तारुढ पार्टी हो, हामी प्रतिपक्षी हौँ । त्यसैले सत्तारुढ दल एमालेबाहेकका शक्तिहरूको गठबन्धन बनाउने प्रयास हुन्छ । देशभरि एमालेबाहेकको गठबन्धनकै लागि गृहकार्य भइरहेको छ । कर्णाली सरकारमा एमालेभित्रको अन्तर्संघर्षबाट प्राप्त परिणाम पनि हाम्रो अभियान भित्रै आएको छ ।’
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार ‘देशको परिस्थिति हेरेर त्यहाँका प्रदेश सभा सांसदहरूले उचित निर्णय लिनुभयो भन्ने नै लागेको छ । प्रतिगमनका विरुद्ध जानुपर्छ, देशलाई प्रतिगमनबाट बचाउनुपर्छ भन्ने विवेकले काम गरेको देखिन्छ । हामीले कसैसँग छलफल वा सल्लाह गरेर यो भएको होइन । यो क्याल्कुलेसन वा विचार गरेर गरिएको विषय होइन, यो त सम्बन्धित प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेका हुन । यसको प्रतिबिम्ब केन्द्रीय राजनीतिसम्म नै आइपुग्छ भनेर त भन्न सक्दैनौ । एमालेका साथी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँ भनेर लागिरहेका छन्। कर्णालीका विषयमा पार्टीमा छलफल हुन पाएको छैन ।’
फ्लोर क्रस गर्नेमध्येका एक एमाले नेता प्रकाश ज्वाला ‘राष्ट्रिय राजनीतिबाट कर्णाली अछुतो हुँदैन । हामीले केन्द्रसँग आवश्यक सरसल्लाह गरेर आफैँले निर्णय गरेका हौँ । हामीलाई कर्णालीमा पनि पेलान छ, एमाले नै नठान्ने प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिविरुद्धको विद्रोह पनि हो ।’
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ‘कर्णाली प्रदेशका एमाले सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गरेका छन । यो साहसका लागि ती साथीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । आउने दिनमा के-के हेर्नुपर्ने हो त्यसका लागि तयार भएर बस्नुको विकल्प छैन ।’ एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली- ‘साथीहरू यहाँसम्म पुग्छन् भन्ने अनुमान गरेका थिएनौँ, गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ । यो गम्भीर अक्षम्य विषय हो । यो कारबाहीको विषय बन्छ । जतिसुकै असन्तुष्टि भए पनि संसदीय व्यवस्थामा एउटा पार्टी पद्धतिभित्रै रहेर सम्बोधन हुन्छन । यस्ता क्रियाकलाप स्वीकार्य हुँदैनन। यसलाई धेरै नै गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ । पार्टीभित्र केही साथीहरूले जे गरिरहनुभएको छ, ती सबै हेर्दा एकदमै अनपेक्षित त होइन । तैपनि त्यस्तो संकेत दिइएको थिएन । यहाँसम्म पुग्छन् भन्ने अनुमान गरेका थिएनौ। सबैभन्दा पहिले कारबाहीको विषय हुन्छ । बाँकी घटनाक्रम अघि बढेपछि थाहा हुन्छ ।’

यो प्रदेशको यो घटनापनि राजीनितमा एउटा उदाहरण नै बन्यो । एमालेबाट सत्ता साझेदार दल माओवादीका मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध एमालेबाट गत ४ चैतमै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यो सरकार फेरिने निश्चित नै थियो । त्यही क्रममा २४ चैतमा  नेपाल पक्षका प्रकाश ज्वालासहितका तीनजना मन्त्री सरकारबाट बाहिरिए र समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेका थिए । यो भनेको बहुमतको समर्थन स्पष्ट रुपमानै गुमेको अवस्था हो मुख्यमन्त्रीका लागि ।  रिपोर्टमा आए अनुासर तर आफु स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा रहे पनि शाहीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । धेरैका लागि यो अनपेक्षित थियो ।  आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने थाहा पाएलगत्तै गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेका अवस्था जस्तै थियो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले आफूअनुकूलका सभामुखमार्फत लगातार तीन-तीन महिनासम्म बैठक स्थगित गराएका थिए । तर, कर्णालीका मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिन अघि सरेको अवस्था देखियो र सफल भए पनि । यसले राजनीतिक परिघटनाहरु अनुमान गरिएभन्दा भिन्न पनि हुन्छन भन्ने वताउछ ।