काठमाडौं, वैशाख ९ । करिव दुइतिहाइ जनमत पाएको सरकारबाट आफ्नो कार्यकालको तेस्रो वर्ष सबैभन्दाबढी प्रहार भएको ठाउँ हो संसद । २०७८ प्रारम्भ हुँदानहुँदै यो सरकारको आयु पनि चौथो वर्षमा प्रवेश  गर्‍यो । २०७४ फागुन ३ मा यो सरकारको शपथ भएको हो । 
वितेका यी तीनैवर्ष सरकार प्रति आरोप लाग्दै आएको थियो, संसदको मर्यादाको ख्याल गरेन भन्ने । सांसदप्रति प्रधानमन्त्रीले बोलेका शव्द संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपरेको अवस्था पनि त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ । 
प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुका प्रश्नको उत्तर दिन नचाहदा कतिपय बैठक अवारोधमा पनि परे । यसरी चलिरहँदाको तेस्रो वर्ष त सरकारले संसदलाई शत्रुवत व्यवहार गरेको  वा शत्रुनै मानेको कुरा प्रकट नै भयो । केन्द्रमा यस्तो चलिरहँदा त्यो सिको वा विकृतिको श्रृङ्खला प्रदेशमा पनि प्रवेश भए । यो नयाँ वर्षको प्रारम्भ मै गण्डकी प्रदेशमा जे भयो त्यो यसको उदाहरण हुनुपर्छ । संसदले केही प्रश्नहरु गरेको वा त्यहाँ आफ्नो बहुमत गुम्ने वा आफूलाई असजिलो पर्ने संकेत देखियो कि जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग भैरहेको त्यो थलोलाई नै सिध्याउने वा निस्प्रभावी बनाउने काम जसरी केन्द्रको नेतृत्वबाट भैरहेको थियो अव प्रदेश सरकारहरुले पनि सिक्न थालेको उदाहरणका रुपमा प्रकट भयो यो घटना । 
यो प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले २ वैशाख विहान सभामुखलाई एउटा पत्र पठाए । त्यसमा भनिएको थियो -‘प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेश, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन संवत् २०७८ साल वैशाख ०१ गते बुधबार रातको १२ः०० बजेदेखि अन्त्य गरेको छु ।’
संवत् २०७८ साल वैशाख ०१ गते बुधबार रातको १२ः०० बजेदेखि अन्त्य गरिएको अधिवेशनका लागि पत्रचाहिँ २ गते लेखियो । अधिवेशननै अन्त्य भएपछि त्यो पत्रको व्यहोराबारे यो संसद र सांसदहरुले सुन्न नै पाएनन् । सामान्यतया चलीरहेको अधिवेशनको अन्त्य गरिँदा त्यसको अन्तिम दिन अधिवेशनमा सम्पन्न गरेका कामकुराहरुको विवरण प्रस्तुत हुने गथ्र्यो, केन्द्र्र र प्रदेश सबै तिर । तर, यसअघि केन्द्रले पनि त्यसरीनै अधिवेशनको हठात अन्त्य गरेको थियो भने यो प्रदेशमा यो दिन त्यस्तै भयो । अर्थात केन्द्रको हुवहु सिको भयो जसले सरकारले संसदलाई प्रमुख शत्रु मानेको बुझाउँछ । 
एउटा त प्रदेशसभाको बैठक तोकिएको अवस्था छ, त्यसमा  सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पनि निश्चित छ, दलगतरुपले  सरकारविरुद्ध आउन लागको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने निश्चित छ । अधिवेशनको अन्त्य हुनु राजनीतिक बेइमानी नै हुनुपर्छ । 
त्यसैकारण यो प्रदेशको यो कामलाई सम्विधानविदहरुले  असम्वैधानिक भने । विज्ञका अनुसार संसद सार्वभौम जनताको अधिकार प्रयोग गरिने गरिमामय ठाउँ हो, कुनै मुख्यमन्त्रीको खेलौना होइन, अहिले यसको अभ्यास गलत भइरहेको छ र संविधान र त्यसको प्रक्रियालाई पनि अन्देखा गरिएको छ, पावरमा भएपछि मैले गरेको सबै ठीक छ भन्ने कुरा गलत भयो ।
अधिवेशन अन्त्यको कारण थियो गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनु । यो प्रस्ताव यसैदिन दर्ता हुँदै थियो । यो सरकारले बहुमत गुमाइसकेको देखिएको  थियो । यो प्रदेशसभाको चलिरहेको अधिवेशनको बैठक ६ गते १ बजेका लागि बोलाइएको थियो । यही बीचमा नयाँ सरकार गठनको  अभ्यास सुरुभयो । त्यो प्रयासमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि एउटा दल राष्ट्रिय जनमोर्चाको औपचारिक निर्णयको मात्रै खाँचो थियो । जनमोर्चाले पनि समर्थन फिर्ता लिइसकेको थियो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबाट  अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिने निर्णय भयो । बांस रहेन बजेन बाँसुरी भन्ने उखान जस्तो हुनेगरी । 
यस्तै प्रकारको काम भएको थियो केन्द्रिय नेतृत्वबाट पनि । आफ्नाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने छनक पाएर त्यसबेला  संसदनै विघटनको सिफारिसमा पर्‍यो  । यो गएको पुस ५ को कुरा हो । त्यसअघि केन्द्रिय सरकारले संसदले संसदको आधिवेशनले दुँख दिएको भन्दै सभामुख आदि कसैलाई जानकार नदिइ  चलिरहेको अधिवेशनको अन्त्य गरेको थियो त्यो वर्षको असार १८ मा । 
संविधानविदहरुका अनुसार  यो घटना अधिवेशनको अन्त्यमात्र होइन, सिंगो संसदको अपमान हो। प्रदेश प्रमुखले आफ्नोे प्रदेशको संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा प्रदेशसभा स्थगित गर्नु संविधानमाथिको जालसाजी हो नै । उनकै शव्दमा ‘बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा त्यहाँ उपस्थित हुने, बैठकमा बोल्ने सांसदहरुको अधिकार हो । उनीहरुले भाग लिन नपाउने गरी पहिले नै अधिवेशन अन्त्य गर्ने हो भने त्यो संविधानमाथिको जालसाजी हो ।’
केन्द्र र प्रदेशका सरकार एकैपटक खडाभएका हुन। त्यसकारण सबै चौंथो वर्षको  प्रवेशमा छन् । केन्द्रदेखि प्राय सबै प्रदेशमा सांसद प्रति भने खासगरी सत्तारुढदलले सरकार चलाएका ठाउँमा कतैपनि सांसद सम्मानित भएनन् । 
केन्द्रले संसद विघटन गरिदियो असम्वैधानिक रुपबाट । तयसपछि पुनस्थापित संसदको दशौँ बैठकसम्म प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति रह्यो । त्यो आफै एउटा अपमान थियो । प्रदेश प्रमुखहरुले पनि संसद प्रति एक प्रकारले मनपरीनै गरेका अवस्था छ, संसदीय प्रकृयाहरुका सन्दर्भमा । 
जस्तो प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री विरुद्ध तत्कालिन नेकपाको प्रचण्ड- माधव समूहले पुस १२ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुन पाएन । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान त गरियो, तर सभामुख पहिलो बैठक राष्ट्रिय गान गाएर प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको को पत्र पढ्नेवित्तिकै स्थगित गरिदिएका रेकर्ड नै बन्यो  । त्यसपछिका बैठकहरु त धेरैजसो सूचना टाँसेर स्थगित भए । एउटा बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नदिन सत्तापक्षले नै अवरोध ग¥यो ।
अर्को प्रदेश वाग्मती पनि यस्तै उदाहरण कायम गर्नेमा प्रकट भयो  । यसका मुख्यमन्त्री विरुद्ध पनि पुस १० गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो तर सभामुखबाट  प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल नै गराइएन । बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागी स्थगित गरियो । 
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यस्तै भयो । यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध पनि विपक्षी दलहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका थिए चैत्रको तेस्रो साता, तर यो सुइको पाइपछि  मुख्यमन्त्रीबाट चैत २३ गते मन्त्रिपरिषद निर्णय गराइ संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस भयो । त्यहाँ पनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थियो । 
यी घटनाहरुले नै केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीबाटसंघीय संसदलाई जस्तो व्यवहार भयो उहा निकट नेता मुख्यमन्त्री भएको ठाउँमा प्रदेशसभामाथि पनि त्यस्तै व्यवहार भइरहेको अवस्थाका यी केही उदाहराण् हुन । प्रधानमन्त्रीबाट संघीय संसदमा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि संसद नै भंग गरिदिएका, त्यसअघि पनि संसद छलेर अध्यादेशहरु ल्याउने, संसदमा सहभागी नहुने, संसदमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ नदिने जस्ता काम सुरुदेखि पछिल्लो समयसम्म कायमै रहे । यसले प्रधानमन्त्रीले भन्ने गर्नु भएको नयाँ जनादेशको कुरापनि एउटा व्यंग्य जस्तो हुनगएको अवस्था देखियो ।