काठमाडौं, बैशाख १२ । प्रधानमन्त्रीबाट असम्वैधानिक काम गरेको भनी अदालतबाटै  ठहर भएको र गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको २ महिना बित्यो । यता प्रधानमत्री अल्पमतमा नै परेको गणितीय रुपमानै प्रकट भएर  हैसियत नै फेरिएको पनि डेढ महिना भयो । तर अहिलेसम्म प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसले नत बिश्वासको मतको फिर्ता ल्याउन  सकेको  छ न अबिश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता  गर्न सकेको छ ।

यो ठाउँमा अझ ध्यान दिनु पर्ने कुरा हो, विपक्ष यतिबेला पूर्ण बहुमतमा छ । प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनका विरुद्ध  एक प्रकारले संयुक्त आन्दोलन गरेका शक्ति पनि हुन यी । यिनै शक्ति यतिबेला राजनीतिक रुपमा गतिहीन जस्ता देखिए । यो उनका लागि नेतृत्व परीक्षाणको पनि  समय हो जसमा कम्तीमा यतिबेलासम्म खरो उत्रन सकेका देखिएका छैनन  ।
यतिठूला राजनीतिक परिघटना प्रकट भएको यतिलामो समयपछि मात्र विपक्षी घटकको बैठक बस्न सक्यो । यो आफै अनिर्णित अवस्थाको सन्देश हो भने त्यो बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन । यो दिनसम्म आइपुग्दा देशले विपक्षीको सकृयता खाजेको उल्लेखित दिन वितिसकेको हो  जसले पनि पनि त्यस्तै सन्देश दियो ।

 यो दिनको बैठकका विवरण हेरियो भने विपक्षीमोर्चा अनिर्णयको वन्दी भएको नै देखाउछ संसदको सवैभन्दा सानो दलको पनि एउटा समूहका कारण।  

यसअघि सरकार परिवर्तनलाई लिएर नेपाली काग्रेसले राखेको बैठक करिब आधा घण्टा मात्रै चल्यो ।  प्रमुख प्रतिपक्षी र संसदको दोस्रो ठूलो दलका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा चलेको यो बैठकको सकारात्मक पक्ष हो यसमा विपक्षी जति सहभागि थिए ।  नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका शीर्ष नेता सहभागी  भएको यो बैठकमा निर्णय भने केही भएन । यही हो अलमल र परीक्षाको घडी भनेको ।

बैठकका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरूङ, जसपाबाट अध्यक्षहरू बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, नेताहरू राजेन्द्र महतो, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ  तथा  कांग्रेसबाट सभापति सहत वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिहरू विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सहभागी थिए ।

यो उपस्थिति भनेको यी दलका निर्णायक नै हुन जसले तत्काल जेपनि गर्न सक्तथे यदि कुनै ठोस कुरा गर्न चाहेका थिए भने । तर कुनै निर्णय नै भएन ।

यो बैठक डाकिएको दश दिन अघि, चैत २० मा मात्रै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेको थियो । संसद पुनस्थापन भएको र पुनस्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परेका देखिसकिएको अवस्थामा  प्रमुख प्रतिपक्षी दल यस प्रकार लामो समयसमम मौन रहनु आफैँमा कति प्रतिपक्षी भूमिका थियो भन्ने प्रश्न उठछ नै । ढीलै भएपनि यो दिन केन्द्रीय कार्यसमितिले सरकार गठनबारे अलमल अन्त्य गरेको हो । यो निर्णय गर्दा भनियो आफूले विघटन गरेको संसद अदालतबाट पुनस्र्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिक र राजनीतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने भएपनि नदिएकाले राजीनामा माग्नु परेको हो ।

संसद पुनस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरेको भए पनि त्यसो नभएकाले राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ताको भनाइ आयो । ‘प्रतिगमन भएको थियो र वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने दलहरु कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सन्दर्भमा एकठाउँमा उभिएर विकल्पमा जानुपर्छ ।’

संसदको तेस्रो ठूलोदल माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि प्रस्ताव गर्दै आएको छ विगत देखिनै । तर संसदमा ३२ सिट भएको चौथो ठूलोदल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा देखिएको मतभेदले स्थितिलाई जहाँको त्यहीँ राखेको बुझाइ छ सवैको ।

विपक्षीको यो पहिलो बैठकमा ओली सरकारलाई हटाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहिलो प्रस्ताव राखियो सभापति देउवाबाट । यस समम्वन्धी समाचारको एउटा अंश –तर यो प्रस्तावमा विगतमा जस्तै जसपाले ठोस जवाफ दिएन । ओली नेतृत्वको सरकारसँग पनि समदूरीको सम्बन्ध बनाइरहेका जसपाका नेताहरूले देउवाको प्रस्तावलाई ‘पर्ख र हेर’ रणनीतिअन्तर्गत तत्काललाई तामेलीमा राखे ।

पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने जवाफ उनीहरूले कांग्रेसलाई दिएका छन । सरकारले आफ्नो माग पूरा गर्नेतर्फ काम गरिरहेको खबरसमेत जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सुनाइदिएका छन । सभापति देउवा ओली सरकारप्रति ‘सफ्ट’ भएको भन्दै कांग्रेसका बहुसंख्यक नेताले आलोचना गर्न थालेपछि उनी गत शुक्रबार ९२७ चैत्र० केन्द्रीय समिति बैठकबाटै सरकारको विकल्प खोज्ने निर्णय गर्न राजी भएका थिए । त्यसपछि उनले नयाँ सरकार निर्माणको पहल गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई जिम्मेवारी दिए ।

पौडेलले जसपाका नेता ठाकुर, उपेन्द्र यादवलगायतसँग अनौपचारिक छलफल गरे । तर यो एक सातामा भएका छलफलमा परिणाम निस्केन । माओवादी केन्द्रले ओलीको विकल्पमा कांग्रेस नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने भन्दै आएको छ । त्यसका लागि उसले पनि जसपालाई मनाउने कोसिस गरिरहेको छ । वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने विषयमै छलफल सुरु भए पनि त्यो देउवाले औपचारिकताका लागि मात्र गरेको जसपाका केही नेताको बुझाइ छ । ‘पार्टीभित्र दबाब परेकाले देउवाजीले औपचारिकताका लागि बैठक बोलाएको जस्तो देखिन्छ । आजकै बैठकले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कुनै ठोस बाटो देखाएको छैन,’ एक नेताको भनाइ आयो ।
यतिबेला सत्ताको चावी बोकेको जसपाका नेताहरूले भने आफूहरू सरकारभन्दा पनि एजेन्डामा केन्द्रित भएकाले त्यसलाई पूरा गराउने दिशामा लागेको जवाफ दिए । ‘सरकार बनाउने प्रस्ताव ल्याउनुभयो तर हामीले पार्टीभित्र यो विषयमा कुनै छलफल गरेका छैनौं,’ बैठकपछि जसपा अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘पार्टीमा छलफलपछि मात्र हामी निर्णयमा पुग्छौं ।’ जसपा नेताहरूले आफ्ना नेता–कार्यकर्तामाथि राजनीतिक आन्दोलनलगायत क्रममा लागेका झूटा मुद्दाबारे सरकारसँग कुराकानी भइरहेको पनि सुनाएका थिए ।सरकारले सकारात्मक रूपमा मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइरहेकाले त्यसका लागि बरु कांग्रेसको समेत साथ आवश्यक रहेको नेता ठाकुरले बताएका थिए । जसपाले बिहीबार २ सय ८ जनाको मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारलाई विवरण पठाएको थियो ।
सरकार गठनका लागि संसदमा १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । यो कूलसख्याको बहुमत हो । अदालतले विउताएको एमाले संग १२१ सिट छ । उसलाई नपुग हुने सख्या भनेको  करिव १७ हो । चौथो दल दल अर्थात जसपा संग ३२ छ । सरकार र विपक्षी दुवैले हिसाव गरेको निर्णायक सख्या यही हो ।
यो सख्यामा दुइधार छ, एउटा अहिलेकोसरकारको पक्षमा र अर्को त्यसको विपक्षमा । सोझो हिसावमा विपक्षसंग कांगे्रस ६३, माओवादि कावाृही बाहेक ४८ र जसपा सिंगो ३२ को कूल हुन जान्छ १४३ । यसमध्ये कतिपय मत दिन पाउँदैनन । जस्तो सभामूख, निलम्वित आदि । योसखया घटाउदा विपक्षी दलसँग १४० मात्रै हुने र उक्त संख्या भरपर्दो नभएको अवस्था छ अहिले ।
यही ठाउँमा हुनुपर्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति ले नेतृत्व लिन हिचकिचाएको अवस्था । वताइए अनुासर पार्टीभित्र र बाहिरको दबाबपछि कांग्रेस सभापति देउवाले माओवादी केन्द्र र जसपासहितको बैठक बोलाउनु भएको हो । त्यसकारण  बैठक परिणाममुखी भन्दा पनि माओवादी केन्द्र र पार्टीभित्रका नेताहरुको चित्त बुझाइ दिने सन्दर्भमा आयोजित भएको  मानिएको हुनुपर्छ । तर नेतृत्वको परीक्षा हुने भनेको  यस्तै प्रतिकुलतालाई अनुकुल बनाउनेमा हो  ।