काठमाडौं, साउन १७ । कोभिड-१९ महामारीको नकारात्मक प्रभावका बाबजुद नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्नमा प्रगति गरिरहेकै छ । यूएस मानव बेचबिखन प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार नेपालले पालेर्मो आलेखको अनुमोदन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गर्ने कदमलगायत मानव बेचबिखनविरुद्ध निरन्तर रुपमा जनचेतना जगाउने कार्य गर्दै आएको छ ।
सूचना र सञ्चार प्रविधिमा भएको तीब्र विकासका कारण मानव बेचबिखन नियन्त्रणका चुनौतीहरु पनि बदलिएका छन् । कोभिड-१९ को कारणले भएको बन्दाबन्दीले गर्दा मानव बेचबिखनकर्ताहरुले सङ्कटाभिमुखहरूलाई आकर्षित गर्न र भ्रामक बनाउन सामाजिक मिडिया र मोबाइल प्रविधिहरू बढ्दो रूपमा प्रयोग गरेको देखिएको छ । विशेष रूपमा सन् २०१५ को भूकम्प र अहिलेको कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित धेरै नेपालीहरू बेचबिखनको जोखिममा छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव बेचबिखनविरुद्धको अन्तरर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा आज आयोजित वेबिनारले यी चुनौतीहरूको सामना गर्न मानव बेचबिखनमा परेकाहरुको दरो संलग्नता र सहभागिता हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दियो ।
यस वर्षको नारा “पीडितको आवाजले पथ प्रदर्शन गर्छ” भन्ने छ । सो वेबिनारले आवाज, एजेन्सी, र मानव बेचबिखनमा परेकाहरुको नेतृत्व तथा पीडित केन्द्रित कार्यक्रमहरुले मात्र मानव बेचबिखनको समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्यो । हाम्रो सम्मान परियोजनाले सहयोग गरेका मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरुले कसरी आफूहरु मानव बेचबिखनबाट उम्किन सफल भए र कसरी उत्थानशीलता हासिल गरे भन्ने अनुभव सुनाए । उहाँहरू हाल स्थानीय समिति र सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय स्तरमा चेतना अभिवृद्धि, सामुदायिक संलग्नता र रूपान्तरणात्मक सशक्तीकरणमा सहयोग गर्न कार्यरत हुनुहुन्छ । सो कार्यक्रमले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि बढ्दो सङ्कटाभिमुखता, नयाँ चुनौतीहरु र समन्वयात्मक समाधानबारे छलफल ग¥यो ।
यूएसएआईडी/नेपालकी कार्यवाहक मिशन निर्देशक एड्रियाना हेइजले भन्नुभयो, 'यस कार्यक्रमले स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना समुदायमा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयासहरुलाई उजागर गर्ने मञ्चको रूपमा काम गरेको छ । नगरपालिका र प्रादेशिक स्तरमा मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरुको सञ्जालहरू, बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरुसँग निजी क्षेत्रको संलग्नता र सङ्घीय तहमा विभिन्न मन्त्रालयहरू र सरकारी निकायहरुको सहकार्य प्रेरणादायक छ र यूएसएआईडी यी कार्यहरुमा साझेदार भएकोमा म गर्व महसुस गर्दछु ।'
ब्रिटिश दूतावास काठमाडाँैका विकास निर्देशक नथेइनिअल बिभानले भन्नुभयो, 'सङ्कटले महिला र युवतीहरुसहित सीमान्तकृत समुदायहरुमा असमान असर पार्छ । कोभिड-१९ महामारीले त्यस्ता समूहहरूलाई पहिलेभन्दा बढी जोखिममा पारेको छ । स्थानीय सरकारहरू र सरोकारवालाहरूसँग काम गरेर हाम्रो सम्मान परियोजनाले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा पीडितहरुको आवाज र नेतृत्व सुनिश्चित गर्दैछ । यस वर्ष भएको प्रगति देख्दा म खुसी छु र बेलायतले सङ्कटाभिमुख समूहलाई हुने क्षति कम गर्न सरकारहरु र अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरूसँग कडा मेहनत गरिरहने छ ।'
यूएसएआईडी र संयुक्त अधिराज्यले मानव बेचबिखनसम्बन्धी विशेष गरी वैदेशिक रोजगारी र मनोरञ्जन क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याउन हाम्रो सम्मान परियोजनालाई कोष उपलब्ध गराएका छन् । यस परियोजनाको उद्देश्य मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारको प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु र नेपालको सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत मानव बेचबिखनकर्ताहरुलाई कारबाही गर्न कानुनी व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्नु हो ।
