औकुस अमेरिका, अष्ट्रेलिया र बेलायतबिच भएको एक रणनैतिक सुरक्षा प्याकेज हो । इन्डोप्यासेफिक क्षेत्रका लागि बनाइएको यो संगठन १५ सेप्टेम्बर २०२१ मा घोषणा गरिएको छ । अंग्रेजी अक्षर औकुस (aukus) तीन देशको अंग्रेजी नामको संक्षिप्त नामबाट नामाकरण गरिएको छ जसअनुसार ‘ए’ को अर्थ अष्ट्रेलिया ‘यु’ के को अर्थ युनाइटेड किङ्डम अर्थात बेलायत र ‘यूएस’ को अर्थ संयूक्त राज्य अमेरिका हो । अमेरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरीस जोनसोन र अष्ट्रेलियान प्रधानमन्त्री स्कट मरेसिनले संयूक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी यो सम्झौता सार्वजनिक गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियाले यो समझदारी गर्दा उसको फ्रान्ससँगको सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ । अमेरिका र बेलायतसँग समझदारी गर्नु पूर्व अष्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग सैनिक पनडुब्बी बनाउन पचास बिलियन डलरको कर्जा लिने समझदारी सन् २०१६ मा गरेको थियो। अष्ट्रेलियाले धोका दिएपछि फ्रान्सले अमेरिका र अष्ट्रेलिया दुवै देशबाट राजदुत समेत फिर्ता बोलाएको छ । फ्रान्ससँगको समझदारी तोडेको अष्ट्रेलियाले आणविक उर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउन बेलायत र अमेरिकाबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछ । अमेरिका र बेलायतले फ्रान्ससँग गरिएको समझदारी तोडाउदै अस्ट्रेलियालाई किन सहयोग गर्दैछन् ? यसको सिधा उत्तर हुन आउछ अमेरिका एशियामा झन हस्तेक्षेपकारी रणनीतिका साथ आइरहेको छ। अष्ट्रेलियाको चीनसँगको व्यापार प्रतिस्पर्धालाई ‘क्यास’ गर्दै अमेरिकाले उसलार्ई आफ्नो इन्डो प्यासेफिक रणनीति अगाडि बढाउने प्यादाको रुपमा प्रयोग गर्न खोज्दैछ ।

सोभियत संघको विघटन भएपछि अमेरिकाले करिब दुई दशक बिश्वमा दादागिरी चलाउदै आएको छ । पछिल्लो समय चीनले आर्थिक तथा सैन्य दुवै क्षेत्रमा अभूतपूर्व प्रगति गरेपछि अमेरिकाको निद्रा हराएको छ । चीनको आक्रमक व्यापार रणनीतिका कारण अमेरिकाले बिश्वमा बजार गुमाउदै गएपछि चीनलाई रोक्न अमेरिकाले एशिया केन्द्रित रणनीतिहरु बनाउदै आएको छ । इन्डो प्यासेफिक रणनीति एशियामा गुम्दै गएको पकड फर्काउन अमेरिकाले बनाएको सैन्य रणनिति हो । यो रणनीति सफल बनाउन औकुस भन्दा पहिले अमेरिकाले भारत, जापान र अस्ट्रेलियासँग मिलेर क्वार्ड नामको सैन्य समझदारी बनाएको थियो ।

अमेरिकाले चीनका दुई शक्तिशाली छिमेकी जापान र भारतलाई समेट्दै क्वार्ड बनाएर चीनलाई दबाव दिदै आएको थियो । जापानको बिश्व व्यापार चीनका कारण खुम्चदै जानु तथा दक्षिण एशियामा एकलौटी हालीमुहाली गर्न चाहने भारत दुवैका लागि चीनको उदय सैह्य भएको छैन । अर्कातिर पछिल्लो समय आर्थिक प्रगति गरेको अष्ट्रेलियाका लागि पनि चीन अवरोधका रुपमा उभिएपछि भारत, जापान, अष्ट्रेलिया र अमेरिकाबीच चीनलाई तह लगाउन क्वार्ड नामको सैन्य रणनिति बनाइएको थियो । क्वार्ड सैन्य रणनितिले अपेक्षा अनुसार काम नगरेपछि अमेरिका बेलायतलाई र अष्ट्रेलियालाई एशियामा अगाडि सार्दै नयाँ रणनीति औकुस लिएर आएको छ ।

चीनसँग युद्धमा हारेका भारत र जापान चीनको प्रगतिबाट क्रुद्द भएपनि उसँग युद्द गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् । जापान र भारतमा चीनसँग मिलेर आर्थिक फाइदा लिने जनमत बढ्दै गएको देखिन्छ जुन अमेरिकाका लागि प्रतिकुल सन्देश हो । दोस्रो बिश्वयुद्धमा अमेरिकाले तहसनहस पारेको जापान तथा सयौँ वर्ष अंग्रेजको शासन झेलेको भारतको जनमत अमेरिकाले चाहेको जस्तो छैन तसर्थ क्वार्ड सैन्य रणनीति असफल बनेको हो । अमेरिका क्वार्डलाई पनि यथास्थितिमा सञ्चालन गर्दै औकुस सैन्य रणनीति अगाडि बढाउन चाहन्छ । चीनको कारण व्यापारमा प्रगति गर्न अप्ठेरो परेपछि अष्ट्रेलिया चीनका विरुद्ध युद्ध गर्न परेपनि तयार मनस्थीतिका साथ क्वार्ड र औकुस दुवै रणनितिको साझेदार भएको छ ।

क्वार्ड तथा औकुसको मुख्य रणमैदान दक्षिण चीन सागर भएको छ । आज बिश्वका लागि दक्षिण चीन सागर सबैभन्दा महत्वपूर्ण रणनैतिक भुगोल बनेको छ । अमेरिका यो रणनैतिक सागरमा पकड जमाउन चाहन्छ । संसारका ३३ प्रतिशत पानीजहाजले यो सागर प्रयोग गर्दछन् । पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ५० प्रतिशत जहाज यसै सागरबाट आवत जावत गर्दछन् । यो सागर उर्जा क्षेत्रको ‘गेट वे’ का रुपमा प्रचलित भएको छ । यो सागर मार्फत तीन ट्रिलियन डलरको व्यापार हुन्छ । चीनको ८० प्रतिशत व्यापार यसै सागर मार्फत हुने भएकोले अमेरिका यो सागर कब्जा गरी उसलाई खुम्चाउन चाहन्छ ।

प्राकृतिक ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थ प्रचुर मात्रामा भएको यो सागरमा अमेरिका पचास वर्ष अघिदेखि कब्जा जमाउन चाहन्थ्यो । आधा शताब्दी अघि भियतनामाथि आक्रमण गरी यो क्षेत्रमा आधिपत्य जमाउने अमेरिकी प्रयासलाई भियतनामी जनताले लामो र कठिन  संघर्षमार्फत असफल बनाइदिएका थिए । प्रशान्त महासागरका एक महत्वपूर्ण हिस्सा दक्षिण चीन सागरमा चीनका साथै मलेसिया, ताइवान, फिलिपिन्स, भियतनाम लगाएतका देशहरुले हक दावी गर्दै आएका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय नियम अनुसार जमिन सतहबाट २२ किलोमिटर सम्वन्धित देशको राजनैतिक तथा ३७० किलोमिटर क्षेत्रमा आर्थिक अधिकार भएपनि चीन यो क्षेत्रलाई आफ्नो विशेष अधिकार प्राप्त भूगोल मान्दछ। चीनको संसारमा व्यापार गर्ने मुख्य मार्ग यो दक्षिण चीन सागर भएको हुँदा उसले यसलाई पूर्ण पकडमा राख्न चाहन्छ भने अमेरिका यो मार्गमा चीनलाई अवरोध गरी चीनको व्यापार बिगार्न चाहन्छ । अमेरिकाले अहिले पनि चीनले यो सागरमा अन्तराष्ट्रिय नियम उल्लंघन गरेको आरोप लगाउदै अनुगमनको नाममा आफ्नो नौ सैनिक विमानबाहेक जहाजहरु राख्दै आएको छ ।

चीनलाई साइजमा राख्ने इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको अहिलेको मुख्य उद्देश्य हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न क्वार्ड हुदै अमेरिकाले औकुस जस्ता सैन्य रणनीतिहरु बनाएको छ । ‘फुटाउ र शासन गर’ को रणनीति अंगालेको अमेरिका एसियाली शक्तिशाली देशहरु भारत र जापानलाई उनीहरुको छिमेकी चीन विरुद्ध उचालेर ‘ब्याक फोर्स’को रुपमा अस्ट्रेलिया र बेलायतलाई राख्ने रणनीति बनाएको छ । औकुस सैन्य रणनीतिका कारण दक्षिण चीन सागर युद्धको कारक बन्दैछ जसले समग्र एशियामा युद्धको बादल मडारिरहेको आभास हुन थालेको छ ।

औकुस सैन्य रणनीतिले तत्काल अस्ट्रेलियालाई आणविक उर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यो रणनीति अनुसार अष्ट्रेलियाले लामो दुरीमा प्रहार गर्ने आणविक क्षेप्यास्त्र बनाउन आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछ । अष्ट्रेलियाका हवाई, सामुन्द्रिक तथा थलसेना स–शक्तीकरण गर्ने यो रणनीतिले स्पष्ट पारेको छ । यो रणनीति  अनुसार अष्ट्रेलियाले आर्टिफिसियल इन्टीलीजेन्समा समेत दक्षता हासिल गर्नेछ । व्यापारमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अस्ट्रेलिया आणविक शक्ति सम्पन्न हुन समग्र एशियाका लागि राम्रो होइन ।

चीनका विरुद्ध आक्रामक रणनीतिका साथ आएको अमेरिकाको इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको एक अङ्ग एम सी सी परियोजना नेपालमा निर्णायक मोडमा छ । नेपालको आर्थिक उन्नत्ति भन्दा पनि चीनका विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ एम सी सी परियोजना नेपालमा लागु गर्न अमेरिका चाहन्छ भन्ने प्रष्ट छ । तर वर्तमान सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षले यो परियोजना नेपालको संसदबाट पास गर्न अमेरिकालाई आस्वस्त पार्दै आएका छन् ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा यसलाई पास गर्नुपर्ने तथा यसका विरुद्ध अनावश्यक भ्रम फैलाउन नहुने भन्दै एम सी सीको पक्षमा वकालत गर्दै आउनु भएको छ । पश्चिमा राष्ट्रहरुबाट विभिन्न लाभ लिदै आएका केही बुद्धिजीविहरुले पनि यसको पक्षमा नेपालका संचार माध्यमको प्रयोग गर्दै जनतामा भ्रम फैलाउदै आउनु भएको छ। नेपालले आर्थिक प्याकेजलाई मात्र ध्यान नदिई समग्र अमेरिकी चरित्रका बारेमा तथा यस्ता सहयोगभित्र आएका अमेरिकाका अनेक रणनीतिका बारेमा सचेतना अपनाउदै यसलाई फिर्ता पठाउने हिम्मत गर्नै पर्दछ ।