एनसेलद्वारा ‘फाइभजी भिजन’मा आधारित ‘सधैँ अन’ योजना सार्वजनिक
बुधबार, जेठ २, २०८१
-1715750795.jpg)
-1715581179.jpg)
बाह्र वर्षदेखि विवादमा थियो दूरसञ्चार रोयल्टी र आरटिडिएफ असुलीको विषय
सोमबार, वैशाख ३१, २०८१
वर्ल्डलिङ्कको विपक्षमा सर्वोच्चको फैसला आएसँगै सरकारलाई अरु सेवा प्रदायकबाट पनि रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषवापतको रकम उठाउन नजिर स्थापित भएको छ । जसबाट करिब रु चार अर्ब बराबर बक्यौता रोयल्टी सरकारी खातामा जम्मा हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले गर्यो वर्ल्डलिङ्कको रिट खारेज, राज्य कोषको अर्बौँ रकम सुरक्षित
आइतबार, वैशाख ३०, २०८१
प्रतिवेदनमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनलगायत नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिब रु दुई अर्ब ४६ करोड रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप रु २७ करोड ३३ लाख रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो ।
साताको लोकप्रीय
-1718115083.jpg)
-1718188018.jpg)
