मुलुकको निर्यात व्यापार कमजोर
शुक्रबार, जेठ २६, २०८०
1686287695.jpeg)
माथिल्लो अरूणमा लगानी जुटाउन दातृ निकायहरुसँग अर्थ मन्त्रालयमा छलफल
शुक्रबार, जेठ २६, २०८०
हामीले अरूण तेस्रोमा नै विश्व बैंकको लगानी चाहेका थियौं । विश्व बैंक पनि लगानी गर्न तयार थियो, तर विविध कारणले अरूण तेस्रोमा लगानी हुन सकेन मन्त्री महतले भन्नुभयो–‘अहिले माथिल्लो अरूणमा लगानीको विषयमा सकारात्मक छलफल हुँदा निकै खुसी लागेको छ।’
श्रोत सुनिश्चित नहुँदा आगामी वर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण : नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
मंगलबार, जेठ १६, २०८०
बजेटमा सरकारी खर्च कटौती एवं मितव्ययिताको घोषणा गरिनु भने स्वागतयोग्य रहेको चेम्बरले जनाएको छ । वि सं २०८० साल साउन १ गतेदेखि आयात हुने मालबस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार बितरकको लेबल लगाएर मात्रै बजार पठाउने व्यवस्थाले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने चेम्बरको विश्वास छ ।
आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नमा बजेट केन्द्रित
सोमबार, जेठ १५, २०८०
उक्त बजेट मध्ये चालुखर्च तर्फ ६२ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगत तर्फ २५ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपैंयाँ र वित्तीय व्यवस्था अन्र्तगत २० प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ७५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
सोमबार, जेठ १५, २०८०
उहाँले कृषि अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनु भयो ।
सरकारले घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षबाट कित्ताकाट फुकुवा गर्ने
सोमबार, जेठ १५, २०८०
रकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि तीन अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै उत्पादन साथमा अनुदान हातमा नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने नीति अघि सारेको छ ।
अबदेखि अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता, नयाँ कम्पनी दर्तामा शुल्क नलाग्ने
सोमबार, जेठ १५, २०८०
बजेटले बाँझो र उपयोगविहीन जमिन उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी पुराना सवारी साधन र सामग्री छ महिनाभित्र लिलामी गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट : बजेटको प्राथमिकता कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार विकास
सोमबार, जेठ १५, २०८०
बजेटले चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अनुमान गरेको छ भने एक खर्ब ७० करोड विदेशी ऋण आउने अनुमान गरेको छ ।
वार्षिक विकास कार्यक्रम र मध्यमकालिन खर्च संरचना आयोगको पूर्ण बैठकबाट पारित
सोमबार, जेठ १५, २०८०
राज्यले पछिल्लो समय हासिल गरेको सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धीहरुलाई गुम्न नदिन र आगामी दिनमा थप उपलब्धीहरू हासिल गर्न मद्दत पुग्ने गरी आयोगले मध्यमकालिन खर्च संरचना बनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाप्रति नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा सार्वजनिक
शनिबार, वैशाख ३०, २०८०
अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउदै उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता अपनाई सहज वातावरण बनाउँदै लैजाने विश्वास परिसंघको छ ।
साताको लोकप्रीय
