दमौली, साउन १६। जिल्ला हुलाक कार्यालय तनहुँले १ वर्षमा २ लाख थानभन्दा बढी टिकट बिक्री वितरण गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा २ लाख २ हजार ५ सय ५० थान टिकट बिक्री गरेको हो । यसअघि बजारका स्टेशनरी पसल, फोटो पसलबाट पनि टिकट बिक्री वितरण हुँदै आएकामा तोकिएको भन्दा बढी मूल्य लिने गरेपछि हुलाकबाट मात्रै टिकट बिक्री हुने गरेको हुलाक कार्यालय तनहुँका प्रमुख मित्रलाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
साउन महिनामा २५ हजार ८ सय २०, भदौमा २४ हजार ४ सय २०, असोजमा २७ हजार १ सय २०, कात्तिकमा १५ हजार चार सय ४०, मङ्सिरमा १४ हजार ५ सय २०, पुसमा ८ हजार ४ सय २०, माघमा २१ हजार, फागुनमा १५ हजार २ सय ५०, चैतमा १५ हजार ७ सय ५०, वैशाखमा १० हजार ६०, जेठमा १० हजार १ सय दश र असारमा १४ हजार ६ सय ४० थान टिकट बिक्री भएको छ ।
कार्यालयले १ वर्षको अवधिमा विभिन्न सेवाबाट रु. २६ लाख २१ हजार २ सय ४५ राजस्व सङ्कलन गरेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । भन्सार महसुल आयात शीर्षकबाट रु. ७३ हजार ९ सय २५, हुलाक सेवा शुल्कबाट रु. २१ लाख २ हजार ५ सय ६८, अन्य क्षेत्रको आयबाट रु. ३४ हजार ५ सय, धरौटी सदर स्याहाबाट रु. ४४ हजार ४ सय २३ र अन्य बाडफाड हुने राजस्व शीर्षकबाट रु. ३ लाख ६५ हजार ८ सय २ सङ्कलन भएको छ ।
हुलाक कार्यालयले तनहुंबाट प्रकाशित हुने ७ वटा दैनिक, ५ वटा साप्ताहिक र ७ वटा एफएम रेडियोलाई नेपाल सरकारको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । जिल्लामा एउटा जल्ला हुलाक कार्यालय, १४ वटा इलाका हुलाक कार्यालय र ३७ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय मार्फत सेवा प्रवाह हुँदै आएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । हुलाक कार्यालयले चाँडै नै घरघरमा राहदानी सेवा ढुवानीको कार्यसमेत गर्ने तयारी गरेको छ ।
सेवाग्राहीले राहदानीको फारम भरेर गएपछि केन्द्रबाट राहदानी आएपछि हुलाक कार्यालय मार्फत राहदानी उपलब्ध गराउने सेवा चाँडै नै सुरु हुने कार्यालय भट्टराईले बताउनुभयो । चिठी पत्रको दर्ता चलानी र ढुवानीको सेवा बाहेक जिल्ला हुलाक कार्यालयले द्रुत डाँक सेवा, जिल्लामा सञ्चालित केबल टेलिभिजनको इजाजत नविकरण तथा रोयल्टी लिने सेवा, ५ सय वाट क्षमता सम्मका एफएम रेडियोको इजाजत नवीकरण रोयल्टी लिने कार्य पनि गर्दै आएको छ ।
यसैगरी टिकट बिक्री, पत्रपत्रिका दर्ता तथा नविकरण, प्रेस प्रतिनिधिको प्रमाणपत्रको नविकरण, जिल्लास्थित सञ्चारगृहले लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरे नगरेको यकिन गरि भुक्तानी दिने कार्य, जिल्ला भरका सार्वजनिक निकायको सूचना अधिकारीको विवरण सङ्कलन, अद्यावधिक गर्ने र प्रकाशन गर्ने काम तथा जिल्लाका सार्वजनिक निकायले त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशित गरे नगरेको बारेमा पनि अनुगमन गर्दै आएको छ ।
