काठमाडौं, साउन १६ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना जायज मागहरूको राज्यले बेवास्ता गरेको भन्दै आज बिहान ८ बजेदेखि ९ बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास र दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म संघीय संसद् अघि निर्माणकार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण सहित प्रर्दशन गर्ने भएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र संघीय संसद भवन अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिएको थियो । बालुवाटारमा बिहान ९ बजेदेखि १० तथा संघीय संसद भवन अगाडि दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म धर्ना दिइएको हो ।
बालुवाटारमा बिहान धर्ना कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूका जायजमाग प्रति राज्य अनुदार भएका कारण महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको स्पष्ट पार्नुभयो । धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले राज्यले निर्माण उद्योगको महत्व बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविक मर्मलाई राज्य, संचार माध्य कसैले बुझ्न नसकेको भन्दै अझ सशक्त आन्दोलन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मुलुकको निर्माण उद्योग कठिन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले आन्दोलन व्यवसायीहरूको रहर नभई बाध्यता भएको बताउनुभयो । त्यस्तै महासंघले दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् अगाडि धर्ना दियो । धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले महासंघको आन्दोलन समृद्ध निर्माण उद्योगका लागि भएकाले सबैलाई साथ दिन आग्रह गर्नुभयो । महासचिव रोशन दाहालले निर्माण कार्यमा कुनै समस्या आएमा अरु सबैले उन्मुक्ति पाउने तर निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्र थरी थरीका सजाय थोपर्नु अनुचित भएको धारणा राख्नुभयो ।
आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अन्तर्गत महासंघले आइतबार बिहान राजधानीको ताहाचलस्थित सार्वजनिक अनुगमनको कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिएको थियो । धर्नामा सहभागीहरूले विभिन्न निकायमा काम गरे बापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्यादथप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बीमा निर्देशिका-२०७८ खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गर, लगायतका नारा लगाएका थिए ।
अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कारवाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मु.अ.करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने लगायतका माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।
