काठमाडौं, साउन १८ ।  २०६० मा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबिच पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका सम्बन्धमा भएको ९ बुँदे सम्झौता रद्द भएको छ।  पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बुधबार बसेको बैठकले अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समिति बिच भएको सम्झौता रद्द गरी पशुपतिनाथ मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको जग्गा फिर्ता ल्याएको हो। 

२०६० मा काठमाडौंको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४-१५-२-० र सोही स्थानको कि.नं. ८५ को ४-१०-०-० क्षेत्रफलको ९ रोपनी ९ आना जग्गा मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको अग्रसरतामा सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गा २० वर्षपछि फिर्ता आएको हो। मन्त्री किराँती कोषका अध्यक्ष समेत हुन्। उनले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको विश्व भरिका हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरमा गर्नुपर्ने धेरै सुधारका काम मध्ये जग्गा फिर्ता पनि एक महत्त्वपूर्ण कार्य भएको बताए।

सम्झौता पत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता हुँदा कोषका सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा व्यवसायी वसन्त चौधरी थिए । 

१५ दिनभित्र उपस्थित हुन पत्र :

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले विशुद्ध सेवाका लागि धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भए पनि समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालालाई अघोषित व्यापारिक केन्द्र बनाएपछि २० वर्षपछि सम्झौता रद्द गरिएको बताए। 

उन भने, “पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा, सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु कोषको दायित्व हो। मन्त्रीज्यूलाई गौशाला धर्मशालाको यथार्थ विषयवस्तु जानकारी गराएपछि सञ्चालक परिषद्को बैठकबाट सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको हो।”

उनले सम्झौता अनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाउँदै आएको छ। ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो तर सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छाड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजीको निर्णय लिएको हो। कोषको सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता परिमार्जन हुनुपर्ने परिस्थिति नै अलमलमा परेकाले यस्तो अवस्थाबाट निकासका लागि सम्झौता रद्द गरी पुनः समयसापेक्ष, उचित र जायज सर्त सहित १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न आउन समितिलाई सूचना दिने निर्णय गरेको छ। 

यसैबीच कोषले बुधबार समितिलाई पत्र लेख्दै सम्झौता रद्द भएको जानकारी दिँदै समयसापेक्ष, उचित र जायज सर्तसहित १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न आउन सूचना दिएको छ। पत्रमा समितिका तर्फबाट सम्झौताका लागि आएमा छलफलमा आएका प्रस्तावमाथि परिषद्को अर्को बैठकमा छलफल हुने उल्लेख छ। सम्झौताका लागि नआएमा कोषले गौशाला धर्मशाला व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाउने निर्णय पनि भएको छ। 

५१ हजारमा २० वर्ष :

सम्झौतापत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्री पशुपतिनाथमा पर्वपर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ तर समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर (अस्पताल) सञ्चालन गरिरहेको छ।