काठमाडौँ, साउन २५ । सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अधिवक्ता प्रवेश केसी र आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञावलीले दिएका छुट्टाछुट्टै रिटमा न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
दुवै रिटमा उक्त इजलासले एउटै वेहोराको आदेश जारी गरेको छ। भूमि आयोग विघटन गर्नुपर्ने कारण पनि पेश गर्न आदेश दिएको छ । साथसाथै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई भदौ १ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।
’यस विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टीले दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन आवश्यक देखिएकाले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गते को दिन पेशी तोकी प्रत्यर्ठ्ठीहरूलाई उपस्थित हुन जनाउ दिनु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त मितिसम्म विघटित भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कामकारबाही सम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोत साधन लगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू अन्यथा परिवर्तन वा रूपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नुभनी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी बनाई आइतबार रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थिए । रिट निवेदनमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा भूमीहित दलितको संवैधानिक हक र भूमीहीन सुकुम्वासीको कानुनी मार्गलाई अनिश्चिततापूर्वक ढंगले अवरुद्ध गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको छ । आयोग खारेज हुँदा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारित गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुगेको उल्लेख छ ।
