काठमाडौं, साउन ६ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नाबालिग किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब झिकिएको भन्ने घटनाको छानबिन आफ्नो मन्त्रालयकातर्फबाट पनि अघि बढाइएको बताएका छन्। उनले कृत्रिम गर्भाधान सेवालाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी मापदण्ड ल्याइने पनि बताए।

अघिल्लो साता काठमाण्डूस्थित एउटा निजी 'फर्टिलिटी क्लिनिक'ले नाबालिग किशोरीहरूबाट डिम्ब खरिद गरेको पाइएको भन्दै त्यसबारे आफूहरूले अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बताएको थियो।

स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा उक्त घटनालाई बालबालिका सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाउन लागिएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले अन्य त्यस्ता सेवा प्रदायकहरूलाई पनि आफूले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको बताइरहँदा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले यसबारे मन्त्रालयले पनि आफ्नो अलग्गै छानबिन गरिरहेको बताएका हुन्।

डिम्ब कारोबारबारे स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्, 'दुई १७ वर्षे बालिकाहरूलाई आर्थिक प्रलोभन दिएर उनीहरूको डिम्ब निकालिएको' गोप्य सूचना पाएपछि प्रहरीले त्यस्तो क्लिनिकमा ती बालबालिकालाई सम्पर्क गराइदिएको आरोपमा एक युवतीलाई पक्राउ गरेको थियो।

त्यसपछि प्रहरीले सात जनालाई नियन्त्रणमा लिएर उक्त विषयबारे सोधपुछ गरेको थियो। उनीहरूमध्ये अदालतमा उपस्थित गराइएका तीचिकित्सकसहित पचा जना हाल हाजिरीजमानीमा रिहा भएका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले कुरा गर्दै उक्त घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर आफ्नो मन्त्रालयले चासो राखिरहेको बताए।

उनले भने, "यसबाट हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरू व्यवस्थित नभएको, त्यसले सुशासन कायम गर्न नसकेको आमनागरिकहरू विश्वस्त हुन सक्ने स्थिति नरहेको भन्ने सन्देश नै बाहिर गएको जस्तो देखिएको छ। त्यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको स्थिति छ।" नेपालमा 'फर्टिलिटी' अथवा 'आईभीएफ' क्लिनिकहरूले गरिरहेको कामको अनुगमन स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले गर्ने गर्छ।

मुलुकी देवानी संहिताको दफा १०९ ले "कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका शिशुको पितृत्व बाबुको हुने" व्यवस्था गरेको छ। उक्त दफाले पतिपत्नीको मन्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको शुक्राणुबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा सन्तान जन्माउन सकिने उल्लेख गरेको छ।

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ ले आईभीएफ (इन-भिट्रो फर्टिलाइजेशन) लगायतका सेवालाई विशिष्टीकृत सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ। तर यस्ता सेवाको सञ्चालन र यिनलाई नियमन गर्न आवश्यक नियमहरू बेलैमा नल्याइँदा कृत्रिम गर्भाधानबाट सन्तान जन्माउन सघाउने उद्देश्यले खुलेका क्लिनिकहरूको नियमनमा कैयौँ समस्या देखिएको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। 

मन्त्री पौडेलले पछिल्लो घटनाले कानुनलाई पूर्णता दिनु आवश्यक रहेको देखिएको भन्दै त्यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले काम थालिसकेको प्रतिक्रिया दिए। उनी भन्छन्, "यसमा (कानुनमा) पूर्णता रहेनछ। धेरै कुरा कानुनी ढङ्गबाट समेट्न जरुरी रहेछ। २०७७ सालमा राखेको पूर्वाधारबमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्ने र नवीकरण गर्ने गरी यो अहिले अघि बढिरहेको स्थिति छ। त्यसमा अरू धेरै कुराहरू कानुनबाट नै प्रबन्ध गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हामीलाई महसुस भएको छ। त्यस कारण यसको नयाँ मापदण्ड बनाउने गरी हामी अघि बढेका छौँ।"

उनले थपे, "त्यो घटनाका लागि हामीले एउटा छानबिन समिति पनि बनाएर हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट पनि छानबिन गर्ने गरी अघि बढेको स्थिति छ। त्यो घटनाले सबै पक्षहरू समेटिएर कानुन पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नसकेको महसुस भएको छ। त्यसलाई पूर्णता दिने गरी हामी अघि बढ्छौँ।"

अहिलेसम्म शुक्राणु वा डिम्बदानका लागि नेपालमा उमेरको कुनै सीमा तोकिएको छैन। चिकित्सा विज्ञानले तय गरेका अभ्यास र नेपाली कानुनमा महिलाहरूको विवाहका लागि तोकिएको २० वर्षको न्यूनतम उमेरलाई ध्यान दिएर उक्त विषयमा टुङ्गोमा पुग्ने मन्त्री पौडेलले सुनाए।

आईभीएफ नियमन र चाल्नुपर्ने कदम
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म २५ वटा स्वास्थ्य संस्थाले आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति पाएका छन्। झन्डै २७ वटाले त्यस्तो सेवा सञ्चालनको स्वीकृति दिन माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। कैयौँ फर्टिलिटी क्लिनिकहरूले विभिन्न सहरहरूमा आफ्ना शाखा क्लिनिकहरू समेत चलाइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

"त्यसो गर्ने धेरै छन्। तर सङ्घ सरकारको क्षेत्राधिकारमा विशिष्टीकृत सेवा पर्ने भएकाले त्यस्तो गर्न पाइँदैन। कानुनविपरीत सञ्चालन भइरहेका क्लिनिकहरूको नियमनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयको हो," स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले भने। उनले कैयौँ यस्ता क्लिनिकहरू सरकारी प्रणालीमा आउन बाँकी रहेको भन्दै तोकिएका मापदण्ड र जनशक्ति हेरेर मात्रै स्वीकृति दिने गरिएको बताए।

नेपालका एकजना प्रसूति तथा बाझोपनसम्बन्धी विशेषज्ञ डा भोला रिजाल सबै कानुन, नियम र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पालना गरेर सेवाहरू प्रदान गर्नुपर्नेमा आफूहरूले निरन्तर पैरवी गरिरहेको बताउँछन्। उनले भने, "संसारभरी चलिरहेको नियम, कानुन र यसका निर्देशिकाहरूलाई हामीले हाम्रो कामहरू गर्न सबैलाई निर्देशन गरिरहेका छौँ। सरकारलाई पनि हामीले एउटा निर्देशिका ल्याइदिनूस् भनेर आजदेखि होइन, धेरै अघिदेखि घचघच्याइरहेका छौँ। त्यो तयार पनि भइसकेको छ तर लागु नभएको हिसाबले गर्दा यहाँ सरकार पनि सधैँ प्रतिपक्षजस्तो भयो, हामी पनि प्रतिपक्षजस्तै भयौँ।"

उनले सरकारी टोलीले अनुगमन गरेर सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेपनि कागजी प्रक्रियाहरू सुस्त हुँदा आफूहरूले लाञ्छना खेप्नुपरेको बताए। उनले थपे, "सरकारको टोली आइसक्यो, सबै निरीक्षण गरेर गयो। उसले पनि नवीरणका लागि प्रक्रियामा हालेको छ। हामीसँग पनि हातमा परेको छैन। तर सञ्चारमाध्यमले हामीलाई सोध्दा हामीसँग छैन यस्तो यस्तो भइरहेको छ भन्दा अवैध धन्दा भइरहेको छ भन्ने यी लाञ्छनाहरू आएका छन्।"

हालैका वर्षहरूमा नेपालमा प्रजनन दरमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। राष्ट्रसङ्घको जनसङ्ख्यासम्बन्धी कोष यूएनएफपीएले हालै सार्वजनिक गरेको 'द रिअल फर्टिलिटी क्राइसिस' नामक प्रतिवेदनले नेपालको कुल प्रजनन दर १.९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अझ द्रुत गतिमा प्रजनन दरको कमी भोग्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।

प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका कतिपय चिकित्सकहरू झन्डै १३ देखि १५ प्रतिशत नेपाली विवाहित जोडी बाँझोपनबाट पीडित रहेको बताउँछन्। कृत्रिम गर्भाधान प्रविधिअन्तर्गत नेपालमा पहिलो शिशु जन्माएको श्रेय पाउने गरेका डा भोला रिजालसहित कैयौँ प्रसूति रोग विशेषज्ञहरू यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्न ढिलाइ गर्न नहुने ठान्छन्।

रिजालले भने, "हामीले गरेका काममा केही त्रुटिहरू छन् भने हामीलाई सजग बनाउनुपर्‍यो। यस्तो नगर भन्नुपर्‍यो। कुनै विकृति छन् भने बन्द गर्नुपर्छ। हामीले निर्णय लिँदा निःसन्तान भएको कारणले गाउँघरमा हाम फाल्नु कि मर्नुको अवस्थामा उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने गरी निर्णय लिनुपर्छ। उपचार लिन आउने दूरदराजका मानिसहरूलाई सर्वोपरि राखेर हामीले मापदण्डहरू बनाउनुपर्छ।"

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ?
विभिन्न देशहरूले शुक्राणु वा डिम्बदानका बारेमा कडा कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ। भारतमा सन् २०२१ मा आएको एउटा कानुनले २३ देखि ३५ वर्षका महिलालाई एक पटकमात्र डिम्बदान गर्न छुट दिन्छ। कुनै बिचौलिया प्रयोग गरेर त्यस्तो दाता खोज्नेलाई आठ वर्षसम्म जेल सजाय र २० लाख भारुसम्म जरिवाना हुने फौजदारी कसुरका रूपमा उल्लेख छ।

यूकेमा ३६ वर्षमुनिका महिलाहरूले मात्रै डिम्ब दिन सक्छन्। तर रकम दिएर डिम्ब खरिद गर्नुलाई त्यहाँको कानुनले जेल र जरिवाना हुने सजाय मानेको छ। अमेरिकामा डिम्बदाताको उपयुक्त उमेर २१ देखि ३४ वर्षबीच हुनुपर्ने भनिएको छ। दाताको स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्ने र कुनै आनुवंशिक स्वास्थ्य समस्या हुन नहुने पनि त्यहाँको नियामक निकायले उल्लेख गरेको छ। (स्राेत: बीबीसी नेपाली)