काठमाडौं, भदौ ४ । बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि ५० लाख नेपाली रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । बहुआयामिक गरीबीसम्बन्धी प्रतिवेदनले अझै पनि ठूलो संख्यामा नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाएको हो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१९ मा सम्पन्न गरेको ‘मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे-२०२१’ अनुसार १७.४ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् । बहुआयामिक गरिबी सूचकांको अघिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा गरिबीको दर २८.६२ प्रतिशत थियो। कोरोना महामारी पछि भने गरिबीको संख्या घटेको पाइएको छ। कोरोना महामारी सुरु हुनअघिको ५ वर्ष (सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म) मा नेपालमा करिब ३१ लाख नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखाबाट बाहिर निस्किएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण भेगका २८ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनी छन् भने शहरी क्षेत्रमा १२.३ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् । उमेरसमूह वर्गीकरण हेर्दा २८ प्रतिशत बालबालिका र ५१ प्रतिशत वयस्क बहुआयामिक गरीबीको मुनि रहेका छन् । सबैभन्दा बढी गरीबी कर्णालीमा ३९.५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २५.३ प्रतिशत रहेको छ ।

जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी गरीबी प्रदेश २ मा रहेको छ। जहाँ १२ लाख ९६ हजार जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गरीबी निवारणका लागि विभिन्न आयोजना सञ्चालन गरे पनि त्यो प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रतिवेदनले पृष्टि गरेको छ।

१५औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा बहुआयामिक गरीबी ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।  प्रतिवेदनमा कोरोनाका कारण गरीबी वा आर्थिक समस्याको विषयमा भने समावेश नगरिएको बताइएको छ । पहिलोपटक सन् २०१४ मा नेपालको बहुआयमिक गरीबी मापन गरिएको थियो । त्यतिबेला ३० दशमलव १ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरीबी १६ दशमलव ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पन्ध्रौं योजनाले लिएकोमा बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर संकुुचित रहन गएकोे थियो । ‘यो वर्ष करीब अपेक्षा गरिएको भन्दा ४ प्रतिशतले गरीबी बढेको र त्यसअनुसार थप १२ लाख जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि पर्न गएको अनुमान छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।