काठमाडौं, भदौ ३१ । भाषा आयोगले सिफारिस गरेका सरकारी कामकाजको भाषाका आधार तथा निर्धारणप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको अवमूल्यन गरी प्रतिवेदन तयार गर्दा परामर्श र छलफल नगरेकोमा भर्त्सना गरेको छ।

‘आयोगले  ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रतिवेदनको तयारीको क्रममा नेपालले अनुमोदन गरेको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि नं। १६९ र पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७ को मर्म, भावना र सिद्धान्तको अवमूल्यन गर्दै लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य–मान्यता र अभ्यास एवम् स्वतन्त्र, पूर्वजानकारीसहितको मञ्जरीको सिद्धान्तको विपरित हामी सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नगरेकोमा घोर भर्त्सना गर्दछौं ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले प्रदेशमा १ प्रतिशत भन्दा बढी वक्ता भएको भाषाको सूचीको आधार, स्थानीय तहको सरकार पालिकाहरूमा भाषाको प्रयोगको आधार के हो भनी मातृभाषी समुदायहरुलाई प्रष्ट पार्न भाषा आयोगसमक्ष माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ एकातिर, प्रदेशमा १ प्रतिशत भन्दा बढी वक्ता भएको भाषाको सूचीको आधार के हो र स्थानीय तहको सरकार पालिकाहरूमा भाषाको प्रयोगको आधार के हो कुन सिद्धान्तले सहयोग गर्दछ र सम्बन्धित थातथलोमा रहेका थोरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषाहरूलाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बलियो आधार के हो?’

यस्तै भाषा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकार तथा सम्बन्धित नियकायसमक्ष सार्वजनिक गर्न महासंघले माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषा, थोरै जनसंख्याले बोल्ने भाषा र लोपोन्मुख भाषाको सम्बन्धमा केही न केही बोलेको र सिफारिश पनि गरेको देखिए पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको यत्तिका दिन बितिसक्दा पनि सार्वजनिक नगराउनाले विगतका झैँ जालसाजी षड्यन्त्र भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । तसर्थ, सरकार तथा सम्बन्धित निकायले पूर्ण प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न यसै वक्तव्यमार्फत जोड्दार माग गर्दछौं ।’

भाषा आयोगले २१ भदौ ०७८ मा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू ‘पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन’ २०७८ प्रस्तुत गरेको थियो।महासंघले पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै मातृभाषीहरूले निरन्तर उठाइरहेको विषयहरूलाई समयमा नै गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रतिवेदन सर्वस्वीकार्य बनाउन आग्रह गरेको छ।