काठमाडौँ, कार्तिक ६ । नेपाल बार एशोसिएसनले गोला प्रथाबाट मुद्दाहरुको पेशी तोक्ने कार्य सुरु गर्ने कार्यतालिका र प्रतिबद्धता १५ दिनभित्र दिन प्रधानन्यायाधीशलाई अल्टिमेटम दिएको छ। शुक्रबार एशोसियसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई सो अल्टिमेटम दिनु भएको हो ।

न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले दुई महिनाअघि अदालतको पेशी व्यवस्थापन र इजलास गठनका सम्बन्धमा भैरहेका गलत कार्यहरुको सुधार ल्याउन माग गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा पेशी व्यवस्थापन र इजलास गठनका सम्बन्धमा देखिएको गलत कार्यलाई रोक्न स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गराउन र सो प्रणाली लागू गर्न प्राविधिक रुपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरूमा गोला (राफल)  प्रणालीबाट पेशी तोक्न सुझाव दिइएको थियो ।

एशोसिएसनले यो विषयमा छलफल गर्न कात्तिक ७ गते प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्ने र त्यसपछि थप निर्णय लिने निर्णय समेत गरेको छ ।

‘स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गराउन र सो प्रणाली लागू गर्न प्राविधिक रुपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरुमा गोला (राफल) प्रणालीबाट पेशी तोक्ने भनि सुझाव दिएको र उपरोक्त सुझाव माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको र उक्त प्रतिवेदन लागू गर्ने सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले प्रतिबद्धतासमेत जनाउनु भएको स्थितिमा दुई महिनासम्म पनि सर्वोच्च अदालत फूलकोर्टबाट निर्णय गराई लागू गराउनेतर्फ तदारुकता नदेखाएको महसुस भएको छ,’ बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘अतः उक्त प्रतिबेदन तत्काल लागू गराउने समयसीमा सहितको प्रतिवद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा नेबाएले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले उल्लेखित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछौं।’

निर्णयबारे प्रधानन्यायाधीश राणालाई आइतबार भेटेर जानकारी गराउने पौडेलले जानकारी दिनु भयो। उहाँले भन्नु भएको छ , ‘कार्तिक ७ गते सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई भेटी समसामयिक समग्र विषयमा छलफल गर्ने र उक्त छलफल पछि नेबाएले थप निर्णय लिने भनी नेबाएको मिति २०७८ साल कार्तिक ५ गतेको बैठकबाट निर्णय भएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछौँ।’

अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश, उच्च र जिल्ला अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले मुद्दाको पेशी तोक्दै आउनु भएको छ । पेशी तोक्ने कामलाई प्रधानन्यायाधीशमुख्यन्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार मानिए पनि त्यसले न्यायमा विकृत ल्याएको ठहर अध्ययन समितिहरुले गरेका छन्।