काठमाडौँ, मंसिर १७। कोहलपुर नगरपालिका–१ बाँकेका कृष्ण गौतम काठमाडौँ पुरानो बसपार्कबाट कीर्तिपुर जानका लागि बस चढ्न खोज्दा सहचालकले अनुमति दिएनन् । शारीरिक रुपमा अपाङ्गता हुनुभएका ह्विलचियर प्रयोगकर्ता गौतमले धेरै अनुनय विनय गर्दा पनि अपाङ्गता भएकै कारण सहचालकले उहाँलाई बसमा चढाउन आनाकारी गरिरहे । गौतमले अर्को बसलाई आग्रह गर्दा पनि त्यसैगरी सहचालकले झर्को मान्दै “अर्को बसमा आउनू” भनिदिए ।
प्रहरीका सहयोगमा बल्लबल्ल लत्रिएरै भए पनि बस चढेर कीर्तिपुर पुग्नुभएका गौतमले अपाङ्गता भएकै कारण सार्वजनिक यातायातमा चढदा धेरै पटक त्यस्तो समस्या भोग्दै आउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो,“अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ, छुट दिनु त परै जाओस्, अपाङ्गता देख्नेबित्तिकै चालक/सहचालकले गाडीमा चढाउनै मान्दैनन् ।” उहाँले पुरानो बसपार्कबाट कीर्तिपुर जाँदा मात्रै होइन, लामो दूरीको यात्रा जस्तै काठमाडौँबाट नेपालगन्ज जाँदा पनि त्यस्तै समस्या भोग्नु परेको छ । गत वर्ष दशैँका समयमा नेपालगन्ज जाने बेला तीन बसले चलाउन उहाँलाई इन्कार गरिदिए । चौथो बसले चढाउन त चढायो तर भाडा छुट माग्दा सहचालकले दिएनन् ।
अपाङ्गता भएकै कारण सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नका लागि अजिरकोट गाउँपालिका–३ गोरखाका दृष्टिविहीन टेकनाथ न्यौपानेले पनि त्यस्तै समस्या भोग्नु परेको छ । ललितपुर, लुभुमा बस्दैआउनुभएका उहाँले लगनखेलबाट लुभु जाने बेला अपाङ्गता परिचयपत्र देखाएर भाडा छुट माग्ने क्रममा सहचालकले भाडा छुट प्रावधानबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । सहचालकले “पूरा भाडा दिने भए बसमा चढ्नुहोस्, नत्र झर्नुहोस्” भन्दै उहाँलाई बसबाट ओरालिदिए । कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक यातायातमा विभिन्न समस्या भोग्ने गौतम र न्यौपाने उदाहरण मात्रै हुनुहुन्छ ।
अपाङ्गता अधिकार ऐनमा सवारी साधन धनी वा चालकले तोकिएबमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाइजहाज जस्ता साधनमा यात्रा गर्दा भाडामा छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिए छ । ऐनअनुसार ल्याइएको अपाङ्ग अधिकार नियमावलीले पनि अपाङ्गता व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातमा भाडा छुट दिनु भनेको छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । ऐनबमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरिएमा वा निजप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रु ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले ऐनअनुसार नियमावली नबनेका कारण संशोधन गरेर राज्यले नै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । बनेका नीतिनियमका बारेमा स्थानीय तहलाई अभिमुखीकरण गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका पक्षमा काम गर्न तथा कानुन, नीति र निर्देशिकामा भएका व्यवस्था लागू गराउन जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ । अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो,“नियमावलीले पूर्णअशक्त र अतिअशक्तलाई मात्रै समेटेको छ, ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली आएको छ, भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, कार्यान्वयन भए/नभएको बारे सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन भएको छैन ।” ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको विषयलाई पनि समावेश गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अपाङ्गता परिचयपत्र देखाएर उपचारका लागि अस्पताल जाँदा विभिन्न बहानामा फर्काइदिने गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो छ । अपाङ्गता ऐन मात्रै होइन सम्बन्धित अन्य ऐन÷कानून, नीति नियम पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अपाङ्ता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ को पक्ष राष्ट्र नेपालले उल्लिखत प्रावधान कार्यान्वयन गराउनु अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत परे पनि त्यो महासन्धिमै सीमित छ ।
अपाङ्ता भएका व्यक्तिका लागि काम गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्ने तथा कानुनमा भएका व्यवस्था हरेक मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र नीतिमा बजेटसहित समेट्नुपर्ने र हरेक पालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सही तथ्याङ्क राख्ने प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने समेत माग गरिँदै आएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशसरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि योजना निर्माण गर्दा वा निर्णय गर्दा तिनका अनुभव, भोगाइ र विज्ञताको उपयोग गर्नुपर्ने तथा तिनका कुरा सुन्ने, छलफल गर्ने र परामर्श गर्ने पर्याप्त र पहुँचयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा अपाङ्गता अधिकारकर्मीले जोड दिँदै आएका छन् ।
(रासस)
