काठमाडौं, पुस ११। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै वृहत् नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आइतबार ललितपुरको पुल्चोकस्थित विभागको कार्यालय पुगेर महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई वृहत् नागरिक आन्दोलनका अगुवा प्रा.डा. गोविन्द केसीसहितको टिमले प्रधानन्यायाधीश जबरा र उहाँको आफन्तहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो ।

उहाँहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले भाइ, धर्मपत्नी, परिवारका अन्य सदस्य एवं नातेदार, उहाँ निकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, व्यापारी एवं पेशेवरहरूको सहयोगमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसमेत लगाउनु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अवैधरुपमा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको र सो रकम पत्नी रेजी राणाको नाममा २०६५ सालमा ठमेलस्थित कि.नं १०९ र ११० को जग्गा किनेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै डा. केसीले शक्तिको आडमा जिम्मेवार पदाधिकारीको संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनशैली देखाएका प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति अपारदर्शी देखिएकोले छानबिनको माग गरेको बताउनु भयो। उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबराले भ्रष्टाचार गरेको कुरा आम सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेकोले नागरिक समाज चुप लागेर बस्न नसक्ने बताउनु भयो ।

डा. केसीले भन्नु भयो, ‘शक्तिको आडमा जिम्मेवार पदाधिकारीको संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनशैली देखाएका न्यायाधीशको सम्पत्ति अपारदर्शी देखिएकोले छानबिनको माग गर्दछौँ । प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको कुरा आम सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेकोले नागरिक समाज चुप लागेर बस्न सक्दैन ।  प्रधानन्यायाधीश जबराले भाइ, धर्मपत्नी, परिवारका अन्य सदस्य एवं नातेदार, उहाँ निकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, व्यापारी एवं पेशेवरहरूको सहयोगमा भ्रष्टाचार गर्नुभएका छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । जबराले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अवैधरुपमा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको र सो रकम पत्नी रेजी राणाको नाममा २०६५ सालमा ठमेलस्थित कि.नं १०९ र ११० को जग्गा किनेको जग्गा (हालको ४० करोड रुपैयाँ) लगानी गरेको देखिन्छ ।’

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विभागले यसको निचोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । अधिवक्ता अर्यालले भन्नुभयो, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यसमा एउटा निचोडमा पुर्‍याइ दिनुपर्छ । उहाँले साँच्चिकै सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको हो वा होइन, उहाँमाथि यति धेरै आरोपहरू तथ्यपरक ढङ्गले यति प्रचुर प्रमाणहरू सहित सम्भावना देखाइदिने गरी सूचनाहरू आइसकेकोले यो कार्यालयले आफैँले पनि स्वयं जानकारीमा लिएर कारबाही अघि बढाउनु पर्छ ।’ ज्ञापनपत्र लिँदै विभागका महानिर्देशक भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनु भयो ।