काठमाडौं, पुस २६ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय क्षेत्रको जग्गा भाडामा दिइएको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले ठेक्का प्रक्रियामै मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बतास समूहलाई  क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि बतास समूहलाई क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको थियो ।

समितिले सोमबार पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा क्यान्टिन क्षेत्रको स्पष्ट सीमाङ्कन समेत नभएको उल्लेख छ। बतास समूहले बढी क्षेत्र ओगटेर निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नयाँ संरचना बनाइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै कारबाही नगरेको भन्दै समितिले निर्देशक भेषनारायण दाहाललाई पनि दोषी देखाइएको छ। एउटै परिवारका शेयर सदस्य रहेका तीनवटा फर्म टेन्डरमा आउँदा समितिले प्रक्रियामै मिलेमतो रहेको हुन सक्ने बताएको हो।

कार्यकारी निर्देशकले अधिकार क्षेत्रभन्दा बढी सहमति गरेको समितिको निष्कर्ष छ। ठेक्का सम्झौतामा कायम गरेको दररेटलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने भनिएको छ। आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी अनुमानित १४ रोपनी जमिनमा निर्माण गर्दा पनि समितिले त्यसमा ध्यान नदिएको बताइएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री प्रेम आलेले कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले समेत अनियमित कार्य नहेरेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो। ‘उहाँले हेर्नुपर्थ्यो, उहाँले त्यो गर्न सक्नुभएन दुःख लागेको छ,’ उहाँले भन्नु भयो । उहाँले राज्यको सम्पत्ति यसरी दोहन भयो भने हाम्रो भन्ने केही नरहने बताउनु भयो । अन्य थुप्रै उजुरीहरू पनि आएको मन्त्री आलेको भनाई छ । उहाँले यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गर्ने अपेक्षा राख्नु भयो ।

प्रतिवेदनअनुसार ६.३४ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घरमा क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर बतास परिवारकै शेयर भएको तीन वटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का लगाएको भन्दै छानविन समितिले भनेको छ, ‘ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।’

छानबिन समितिमा कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव टेकनारायण पौडेल, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम, सदस्यमा कानुन शाखाका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा तथा समितिको सदस्यसचिवमा शाखा अधिकृत टंकबहादुर नेगी हुनु हुन्छ ।