‘बागमती नदी छेउछाउ २० मिटर जग्गा छोड्ने निर्णयमा सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ’
सोमबार, भदौ २४, २०८१

मन्त्रालय र सहकारी पिडितहरुबीच सहमति भएसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता
सोमबार, भदौ २४, २०८१
सहमति भयसँगै सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान, सहकारी विभागबाट शाखा अधिकृत तहको सदस्य–सचिव र प्रदेश र स्थानीय तहबाट एक/एक जना प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन भएको हो ।

'मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियान सफल बनाउन सबै क्रियाशील भएर लाग्नुपर्छ' - प्रधानमन्त्री
बिहीबार, भदौ २०, २०८१
साताको लोकप्रीय