काठमाडौं, साउन १२ । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले अबदेखि घर खरिद तथा निर्माणको लागि दुई करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दे व्यक्तिगत आवास शिर्षक अन्तर्गतको कर्जा सिमा बढाउँदै व्यक्तिगत आवास शीर्षकमा दुई करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन निर्देशन दिएको हो । 

राष्ट्र बैंकले गत साता मात्र मौद्रिक नीति जारी गरेर व्यक्तिगत आवास कर्जाको सिमा बढाउने बताएको थियो । सोही बमोजिम परिपत्र जारी गर्दे यसअघि कायम रहेको एक करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवास शीर्षकको कर्जा सीमालाई बढाएर दुई करोड रुपैयाँ पुर्याइएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यक्तिगत आवास शीर्षकको दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूमा लागू हुनेछ ।  

राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा सापट अन्तर्गत दुई करोड सम्मका व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा भन्नाले बैंक/वित्तीय संस्थाले ग्राहकको आयस्रोत हेरी सो स्रोतले पर्याप्त धान्ने किस्ता कायम गरी उक्त ग्राहकले आफै प्रयोग गर्ने वा भाडामा लगाउने गरी घर निर्माण, घर/अपार्टमेन्ट खरिदको लागि प्रवाह गरेको आवासीय घर कर्जा अर्थात होम लोनको बक्यौता रकमलाई सम्झनु पर्दछ । पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई सर्तहरूको अधीनमा रही प्रदान गरिने दुई करोडसम्मको आवासीय घर कर्जामा लोन टु भ्यालु रेसियो बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।

यसअघि भने पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई सर्तहरूको अधीनमा रही प्रदान गरिने एक करोड ५० लाख सम्मको आवासीय घर कर्जामा लोन टु भ्यालु रेसियो बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जाको सीमा गणना गर्दा दुई करोड वा सो भन्दा कमको व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जालाई समावेश गर्नुपर्नेछैन । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार ऋणीले स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी २५ लाख वा सो भन्दा बढी रकमको कर्जा कुनै व्यक्तिलाई प्रवाह गर्नु परेमा त्यस्तो व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा स्थायी लिएको हुनुपर्नेछ । साथै एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं ३ को बुँदा नं ६ अनुसार ऋणी एउटै समूह अन्तर्गत पर्ने भएमा त्यस्तो समूहले रु. २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा लिएको अवस्थामा उक्त समूह अन्तर्गतको कुनै व्यक्तिलाई रु. २५ लाख भन्दा कम रकमको कर्जा प्रवाह गर्नुपरेको अवस्थामा समेत अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्नेछ ।

यसअघि भने ऋणीले स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु. ५० लाख वा सो भन्दा बढी रकमको कर्जा कुनै व्यक्तिलाई प्रवाह गर्नु परेमा त्यस्तो व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा स्थाय लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।