सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान पुगे सर्वोच्चमा
बुधबार, चैत १३, २०८१
प्रधानमन्त्री ओलीको थाइल्याण्ड भ्रमण चैत १९ गतेदेखि, नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट पहिलो पटक औपचारिक भ्रमण हुँदै
बुधबार, चैत १३, २०८१
यही चैत १९ गतेदेखि २३ गतेसम्म थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण तथा विस्टेकको छैटौँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को यही चैत ११ गतेको बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अगावै परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले भ्रमणको तयारीका कामहरु प्रारम्भ गरेको थियो ।
कुलमान घिसिङलाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध
बुधबार, चैत १३, २०८१
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताउँदै यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद बस्नेतले आफ्नो भनाइ सक्ने बित्तिकै प्रतिपक्षी सांसदहरुले पुनः उठेर विरोध जनाएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले विरोधका बीच सदन ३० मिनेटका लागि स्थगन गर्नुभएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठक आज
बुधबार, चैत १३, २०८१
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यद्वारा शपथग्रहण
मंगलबार, चैत १२, २०८१
शपथग्रहण कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगीसँग प्राधिकरणले लिनुपर्ने बक्यौता मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाईसमेत मध्यनजर गरी तत्काल असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन एवं ग्राहकलाई लोडसेडिङ नहुने अवस्था बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।
सांसदसँग संवादः जनसङ्ख्याका आधारमा थारूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छः गङ्गाराम चौधरी डगौरा
मंगलबार, चैत १२, २०८१
-1742867320.jpg)
कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयप्रति रवि लामिछानेले गरे मैनबत्ति बालेर मौन विरोध
मंगलबार, चैत १२, २०८१
"कसलाई राख्ने, कस्लाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय त जनताले लिन्छ्न्!!"
मन्त्रिपरिषद् बैठक : पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको नेतृत्वमा ‘टिआरसी’सँग जोडिएका आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन
सोमबार, चैत ११, २०८१
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
साताको लोकप्रीय
