पाथीभरामा केवलकार निर्माण विवाद समाधान गर्न वार्ता टोली गठन
सोमबार, माघ २१, २०८१
-1738559955.jpg)
एम्बुलेन्स चालकको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछुः अध्यक्ष दाहाल
शनिबार, माघ १९, २०८१
असीको दशक समृद्धिको दशक बन्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली (पूर्णपाठ)
शुक्रबार, माघ १८, २०८१
यसपटक संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा एक साताअघि सिद्धबाबा सुरुङमार्ग ब्रेक–थ्रु भएको छ । अब केही समयभित्र हामी यस सुरुङमार्गलाई सञ्चालनमा ल्याउने छौँ । यसले पाल्पा, स्याङ्जा, कास्की, गुल्मी र अर्घाखाँचीको उत्तरी भेग हुँदै प्युठानलाई बुटवलसँग जोड्ने छ । यही सडक कालीगण्डकी करिडोरसँग पनि जोडिँदै छ र त्यहाँका जनताको जीवनमा...
-1738316115.jpg)
सङ्घीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशनः मुद्दा सुल्झाउने कि बल्झाउने ?
शुक्रबार, माघ १८, २०८१
संसद् जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो हो । संसद् सदस्यहरू आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट निश्चित समयका लागि चुनिन्छन् । संसद् नागरिकहरूका तर्फबाट सावभौमसत्ता प्रयोग गर्ने वैधता प्राप्त राज्यको एक मात्र उच्चतम अङ्ग हो । संसद्ले मुलुकका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, सरकार निर्माण र विघटन गर्ने, सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने, जनआवाजलाई मुखरित गर्नेलगायत...
प्रशासनिक सुधार, सुशासन र लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेश : प्रधानमन्त्री
शुक्रबार, माघ १८, २०८१
प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२, भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐनगरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
-1738310139.jpeg)
सभामुख भेट्न सिंहदरबार पुगे रवि लामिछाने, निलम्बन फुकुवा गरिदिन निवेदन
शुक्रबार, माघ १८, २०८१
सिंहदरबारस्थित सभामुख घिमिरेको कार्यकक्षमा भएको उक्त भेटमा सभापति लामिछानेले सभामुख घिमिरेसमक्ष निलम्बन फुकुवाका लागि निवेदन बुझाउनुभएको हो । सभापति लामिछानेले आफु थुनामुक्त भएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै निलम्बन फुकुवाको निवदेन बुझाउनुभयो
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदै, विपक्षी दलहरुले अध्यादेशको विरोध गर्ने
शुक्रबार, माघ १८, २०८१
विपक्षी दलहरुले संसदमा बोल्ने र अध्यादेश पेश गर्न लाग्दा अवरुद्ध गर्ने तयारी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवदी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एस र राजमोले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय लिएका छन् ।
साताको लोकप्रीय
