काठमाडौं, भदौ २९ । नेपालले एमसिसि अन्र्तगत पाउने रकम लगभग ५९ अर्ब हो । अहिले राजनीतिज्ञ देखि अर्थशास्त्रीको बहस यो रकम ल्याउने कि नल्याउने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । तर, स्वदेशमै  संकलित भएको तर लगानी नभई बैंकमा थुप्रिएको ४ खर्ब भन्दा बढि रकम भने कसरी खर्चने भन्नेमा कसैको ध्यान गएको छैन ।  

दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार विकासका काम अघि बढाउन स्वदेशी पुँजी पर्याप्त नभएपनि स्वदेशका कैयन आयोजना निर्माणका लागि भने यहि नै पुँजी जुटाउन सक्ने अवस्था छ , तर यसमा नीति निर्माताहरुले नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले अहिले विभिन्न बैंकहरुको मुद्दति निक्षेपमा १ खर्ब २५ अर्ब बराबरको रकम राखेको छ ।  त्यस्तै नागरिक लगानी कोषले १ खर्ब ३ अर्ब पनि बैंकमा नै लगेर राखेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर सरकारले डिजल पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लगाउने गरेको छ । जसबाट अहिलेसम्म ७१ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ । यस्तै जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेर पनि नपाएको सैनिक कल्याणकारी कोषमा पनि ५४ अर्ब १२ करोड रकम रहेको छ ।  

निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि पेन्सन् उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ गठन भएको सामाजिक सुरक्षा कोेषमा अहिले ३७ अर्ब रकम छ । त्यस्तै ग्रामिण क्षेत्रमा दुरसञ्चार विकास गर्नका लागि भनेर गठन भएको कोषमा पनि अहिले ८ अर्ब रकम छ  । 

यसबाहेक बैदेशिक कल्याणकारी कोषको ८ अर्ब र नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोषको १ अर्ब ९० करोड रकम पनि बैंकमा नै जम्मा गरेर  राखिएको छ । यो रकम कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन ।

विकासका आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशमा सञ्चालित विभिन्न कोषमा रहेको रकम मात्रै हैन सर्वसाधरणले सिरानी मुनि राखेको पैसा समेत प्राथमिक शेयर अर्थात आइपिओ मार्फत तान्न सकिन्छ ।

गत माघमा नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकले आठ अर्बको प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो । यसबाट आयोजना निर्माणका लागि सर्वसाधारणबाट पनि रकम जुटाउन सकिन्छ भन्ने दरिलो प्रमाण पेश भएको छ । तर, नीति निर्माताहरुले भने स्वदेशी पुँजीमा केन्द्रित नभई बिदेशी रकम मात्रै प्रमुख ठान्ने गरेका छन् ।

गत वर्ष सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा विकास बजेटको हिस्सा जम्मा २३ प्रतिशत थियो । जसको पनि वर्षको अन्त्यमा ६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अर्थात विकासका लागि भनेर छुट्टाएको १ खर्ब २५ अर्ब खर्च नभइ  यस वर्षका लागि सर्याे ।

विकास निर्माणका लागि स्वदेशी पुँजी नै परिचालन गर्न नसकेका बेलामा बाह्य पुँजीको विषयमा अहिले बहस केन्द्रित भएको छ ।