काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८०को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेको छ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले संविधानको धारा ११९ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसद् भवन बानेश्वरबाट सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

कुल बजेट मार्फत चालु खर्चतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४६ करोड, पुँजीगत खर्च तर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३५ करोड रुपैंयाँ छुट्याएको छ । वित्तीय क्षेत्र हस्तान्तरण अन्र्तगत दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको लागि चार खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । सरकारले बिनियोजित बजेटको श्रोत प्राप्तिको लागि कर तथा राजश्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैंयाँ, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट ७० अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँको जोहो गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बजेट मार्फत सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, मानव संशाधन विकास गर्ने नीति लिएको छ । पुँजी निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । बजेटले निर्यातलाई दोब्बर बनाउने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष बजेट मार्फत ३० प्रतिशतले रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

बजेट मार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतले राजश्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्षित राजश्व वृद्धिका लागि करको दायरा र दर बढाउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक राजस्व र भन्सार महसुलबाट नैं १३ खर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा अपुग रकमको लागि वैदेशिक ऋण तथा सहायता लिने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । यस अनर्गल दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने योजना सरकारको रहेको छ ।