काठमाडौं, जेठ ८ । न्यायका लागि मानव अधिकार (ह्युमन राईट्स फर जस्टिस) ले संसद भंग गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आब्हान गरेको छ । संस्थाका थर्फबाट संयोजक  ईन्द्र प्रसाद अर्यालले आज शनिवार बिज्ञप्ती जारी गर्दे संसद भंग गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आव्हान गरेको हो  ।

उक्त संस्थाद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रियामा राष्ट्रपतिबाट २०७८/०२/०६ गते नेपालको संविधानको धारा ७६(५) को प्रक्रिया बमोजिमको आब्हानमा २०७८/०३/०७ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीले दाबि प्रस्तुत गरेकोमा दाविको वेवास्था गर्दै २०७८/०२/०७ गते दाविकर्ताको प्र.म बन्ने आधार पुष्टी भएन भन्ने गोलमटोल कारण देखाउँदै २०७८/०२/०८ गते मध्यराती प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधी निर्वाचनको मिति तोकेको प्रति यस संजालको गम्भिर ध्यान आकर्षीत भएको  छ । 

बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, नेपाली जनताको बर्षौ देखीको त्यागवाट प्राप्त्त संविधान र देशमा स्थिर सरकार कानूनी शासन र विकासको लक्ष्य प्राप्तिको चाहना पुरा हुनको लागी संविधानको सवैले पालना गर्नु अनिवार्य छ । राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख संविधानको संरक्षण र पालना कर्ताको भूमीकामा देखिन पर्नेमा पटक पटकसंवैधानिक प्रावधानको उलंघन गर्दै व्यवस्थामाथिनै आँच पुर्याउने गरी हुने गरेका कार्य सदैव भर्रसना पूर्ण छ ।

आफैले आब्हान गरे बमोजिमको संवैधानिक प्रक्रियालाई बहानाबाजिमा पूर्णता नदिई निर्रविवादीत कार्य गर्नुपर्ने गरिमामय पदको परिकल्पना बाहीर अमुक दलको गुटको नेताको स्वार्थको हितमा मात्र काम गरी संविधान, कानून, पदीय मर्यादाको उलंघन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मानहानी समेत हुनेगरी राष्ट्रपतिवाट भएको कदम निन्दनीय छ । 

अतः राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदमा आसिन ब्यक्तिले व्यक्ति, दल र गुट भन्दा माथि उठी संविधानको कार्यान्वयनका लागी अक्षरस पालना गर्दै कानून संविधान बमोजिम मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा सो विपरित प्र.म. को लागी परेको दाविको उचित सम्वोधन नगरी संसद भंग र निर्वाचनको मिति तोकेको कार्य बर्तवान विषम परिस्थितीमा देश र जनताको पक्षमा नभएकाले गैह्रसंवैधानीक तानाशाही प्रकृतिको निर्णय फिर्ता गरी बहुमत सिद्ध गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रिको पदमा नियूक्त गरी लोकतन्त्र, मानवअधिकार र संविधानको सम्मान गर्न सम्माननिय राष्ट्रपतिलाई आब्हान गर्दछौं, बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।