काठमाडौं चैत ३० । पछिल्लो हप्ताको सत्ता वार्गेनिङ ज्यानमुद्धाका दर्जन जति घटनसंग गएर जोडिन पुगेको छ ।  मधेस केन्द्रित दल निर्णायक भएको अवस्थामा बालुवाटार दिनहू  वार्तामा व्यस्त छ ।
मधेस केनिद्रत दलको यो माग पुरा गरिएमा यो सरकारलाई कसैले चलाउन सकिने अवस्था रहँदैन । त्यसकारण होला त्यस्तो समर्थनका कारण सरकार आफै बलियो भएको ठानेर भन्न थालेको छ – अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर देखाउ ।
तर यो शक्तिको स्रोत भने सामान्य सामान्य प्रकारको छैन वादेखिएन चर्चामा आए अनुसार । मधेसकेन्द्रित दलसंग वा बाट शक्ति आर्जन गर्न सरकारले  ज्यानमुद्धामा जन्मकैद भोगिरहेकाहरुको रिहाइ गर्नुृपर्ने छ र त्यसमा कताकता आन्तरिक सम्झौता पनि भैसकेको वताइरहिएकोछ ।
 यो प्रसंगको थप चर्चा यसपछिका रिपोर्टहरुमा होला र अपराधको राजनीतिक मिश्रणले परिणाम भने डरलाग्दो नै ल्याउदैछ भन्ने उदाहरण पनि त्यस्तै ।  यो ठाउँमा सरकारले गएको प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा जेजस्ता वन्दीहरु छाडेको थियो त्यसले कस्तो सन्देश दिएकोछ भन्ने त्यो समाचार विवरणका अंशहरु पढौं जसले आफना राजनीतिक कार्यकर्तालाई जन्मकैद भएको अवस्थामा एक दिन पनि कैद नवसी आम माफी दिएका घटनहरु वताउछन् ।  
७१ प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको अवसर सरकारले यो वर्षको फागुन ७ मा  जस्ता अपराधीहरुलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिलायो त्यसले राजनीतिले अपराधकर्मलाई  कसरी एकाकार बनाउदैछ भन्ने बुझाउछ ।
यो पटक चालचलनमा सुधार भएका र कम्तीमा आधा कैद भुक्तान गरेका कैदी–बन्दी लाई बाँकी सजाय मिनाहा गरेर पाँच सय ८० जना छुटे । यो एउटा स्वाभाविक घटना होला तर यस बाहेक विशेष रुपले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट १५ जना यस्ता अपराधीले आममाफी पाए जसले अदालतको फैसला अनुसार एक दिन पनि सजाय भुक्तान गरेका थिएनन ।
समाचार विवरणमा आएअनुसार हत्याको अभियोगमा अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएका सिराहाका चारजनाले आममाफी पाए चारमध्ये दुइजनाले मात्रै जेलसजाय भोगिरहेका थिए भने बाकी दुइजना यो आममाफी पाएको क्षणसम्म  तर, राष्ट्रपतिको आदेशबाट चारैजनाले कैद छुट पाए । त्यतिमात्र होइन यो उनीहरुको आममाफी थियो आममाफी पाएकोले उनीहरूको अपराध र सजाय राज्यको अभिलेखबाटै मेटिने भयो ।  
सिराहामा अर्का एकजनाले पनि आममाफी पाएकाछन   उनी सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सांसद हुन । बहुविवाह मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उनले अहिलेसम्म एक दिन पनि कैद भुक्तान नगरी राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए । यो भनेको अपराधकर्म राजनीति संग साटिएको अवस्था हो ।
त्यस्तै हत्या अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरेका दाङ जिल्लाका चारजना पनि अहिलेसम्म फरार रहेकै अवस्थामा उनीहरूलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी भयो । रिपोर्टमा आए अनुासर उनीहरुपनि सत्रारुढदलका कायकर्ता थिए । यसरी समग्रमा हत्याअभियोगमा सिराहाका चार, दाङका नौ र बहुविवाहमा सिराहाका एक गरी १५ जनाले कैदमिनाहा होइन, आममाफी पाए । यी १५ मध्ये सिराहाका दुई, दाङका चार र बहुविवाह मुद्दामा सिराहाका एक गरी सातजनाले एक दिन पनि जेलसजाय भोग्नुपरेन । उनीहरू फरार थिए ।

यो ठाउमा कानुनको पनि हिल्ली उडाइयो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा आममाफीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तरिकाले हत्या, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी अभियोग, अपहरण, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा धेरै जेल सजाय भएको लागुऔषध मुद्दामा माफी दिन नसकिने स्पष्ट छ । तर यसरी एक दिनपनि जेलनै नवसी आममाफी पाएकाहरु  जबर्जस्ती करणी, क्रूर तरिकाले हत्या, जाति हत्या आदिका दोषी हुन ।
त्यसदिन आममाफी पाएका बाहेक पाँच सय ८० जनाको कैदसजाय पनि मिनाहा गरिइएकामा दुई सय ६१ जना कर्तव्य ज्यान एक सय २० सवारी ज्यान,  ८४ बहुविवाह ५२ डाँका÷चोरीका मुद्दामा दोषीकरार भएकाहरु हुन । यस्ता दोषीहरुले जव दण्डको पुरा भुक्तान नभै राजनीतिक संरक्षणमा छुट पाउछन भने तिचनले समाजमा अपराधको सन्देश कस्तो देलान अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? तयसको उदाहरण पछिल्ला घटनाले दिएका छन ।  प्रधानमन्त्रीले देश शान्तिको युगमा प्रवेश गरको भनी घोषणा गरेको कैही समयमै चैत्रको पहिलो दिन एउटा डरलाग्दो आतंकवादी कृयाकलाप  प्रकटभयो तराइको एक ठाउँमा । दिउसै सरकारी कार्यालयम त्यो पनि सर्वासधारणको अधिकभिडभाड हुने अवस्थामा । दर्जनजति घाइते भए र कितपयलाई राजधानी ल्याउनु प¥यो । यद्यपि यो घटनामा हताहति भएनन यो एउटा पक्ष हो तर जे पनि हुनसक्ने अवस्था थियो । यसले आमजनतामा त्यस्तो डर पैदा गराएको छ जो जुनसुकैबेला जहाँपनि जेपनि हुनसक्तछ भन्ने सन्देश फैलन सक्तछ । यो घटना सरकार र एउटा आतंकवादी समूह भनी सरकारले नै प्रतिवन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको समुह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासंग वार्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट खुला समारोहमानै घोषणा भएको थियो अव नेपालमा सशस्त्र गतिविधि गर्ने समूह निमिट्यान्न भयो । यसको कुनै नामोनिसान रहेन । देश एउटा नयाँ प्रकारको शान्तिको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । यही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीबाट आफना राजनीतिक सहकर्मी प्रति संकेत गर्दै यस्तो शान्ति आउनलागेको देखोर कसैको मन कुडिएको होला भनी व्यंग्य भएको थियो ।    
प्रधानमन्त्रीको यस्तो दावी नराम्रो होइन । देशमा सबैको चाहना नै यस्तो शान्तिनै हो  । तर प्रधानमन्त्रीले नेपालमा सशस्त्र गतिविधि गर्ने समूह निमिट्यान्न भयो भनी यस्तो उद्घोष गरेको दुइहप्ता पनि वित्न नपाउँदै  सिरहामा दर्जनलाई घाइते बनाएको बम विस्फोट को घटना प्रकट भयो । सिरहा को लहानस्थित मालपोत कार्यालयको यो घटनामा प्रेसर कुकर बम विस्फोट भएको थियो जसमा ८ जनामा गम्भीर चोटपटक लाग्यो । दुखद पक्ष के हो भने यो विस्फोट बेनाम रहेन । जयकृष्ण गोइत भनिने आतंकवादी समूह ‘जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी)ले यसको जिम्मा लियो ।  विस्फोट स्थलमा वितरित पर्चामा भनिएको थियो, तराईमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाले त्यसको कारबाहीस्वरुप विस्फोट गराइएको हो । केहीपहिले तराइके एउटा आत.कवादी समूह संग पनि सरकारले सम्झौता गरेको. थियो । विखण्डनकारी समूह भनी चिनिने सिके राउत संग सम्झौता हुँदा पनि सरकारले उसंग रहेका हतियारको खोजीनीति गरेको थिएन । यो सम्झौतालाइ सरकारले अतिराजनिित गरेर सरकारको ठूलो उपलव्धी मानेको थियो । नेत्रविक्रम चन्दको प्रतिवन्ध फुकुवा गरेको दिन पनि  यसको चर्चा भयो । प्रधानमन्त्रीले अव नेपालमा सशस्त्र गतिविधि गर्ने समूह निमिट्यान्न भएको भनी घोषणा गरिँदा यो ठाउमा  राउतको प्रसंग पनि आएको थियो ।
चैत १ गतेको  बम विस्फोट यस्तो ठाउँमा र यस्तो बेला भयो जसले अपराधलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको भनी आरोप लागि रहेको थियो । २ नं प्रदेश मधेस केन्द्रित दलहरुको राजनीतिक थलो होे । त्यहाँबाट देशको सत्तामै ठूलो फेरवदल हुन ज्यानमुद्धामा जन्मकैद भोगिरहेकाहरुलाई रिहाइ गरिदिने माग भएको र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो माग पुरागरिदिने भनी वचन दिएका भनी समाचार आइरहेका थिए । यो समूह प्रधानमन्त्रीको पक्षमा समर्थनमा आए सत्ताटिक्ने अवस्था थियो । यद्यपि यस्तो सम्झौता भने भैसकेको थिएन ।  यस अघि चन्द समूहसंग सम्झौता गरिँदापनि उनका हतियारको कुनै चर्चा भएन । यो पनि एउटा सशस्त्र समूह हो भन्ने त त्यसदिनको प्रधानमन्त्रीको भनाइले नै पनि बुझाउछ । अपेक्षा गरौं राजनीतिले अपराधको यस प्रकारले संरक्षण गरेको नहोला तर अपराधकमृगरेवापत योवा तयोवहानामा दण्डित हुन पर्दैन, राजनीतिले त्यस्तो छुटका लागि सहजीकरण गर्छ भने परिणाम राम्रो हुँदैन । त्यसकोसन्देश यो विष्फोट हुनुपर्छ ।
अपराध कर्मसंग सत्ता साटन खोजिएको घटना कस्तो र कति गम्भीर हो भन्ने भाग दुइ मा चर्चा हुनेछ खासगरी मधेस केन्द्रित दलसंग यतिबेला वार्ता चलिरहेको सन्दर्भमा । ं