काठमाडौं, असार १४। गृह मन्त्रालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । सरकारले सर्वोच्चको आदेशविपरीत सुविधा दिने तयारी गरेको हो।

यो सुविधा अन्तर्गत आवास, कर्मचारी, चालक सहित गाडी र इन्धन लगायतका सुविधा पर्नेछन् । प्रस्ताव गरिएको सुविधामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष रहेका छन् । विगतमा पूर्वविशिष्टलाई दिइएको सुविधा विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले संसदबाट कानुन बनाएर मात्रै पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा-सुविधाको व्यवस्था गर्न आदेश गरेको भएपनि फेरि पनि संसदको नियम विपरित मन्त्रिपरिषदबाटै कार्यविधि बनाएर सेवा-सुविधा दिन लागिएको हो । कार्यविधि अर्थबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । गृह मन्त्रालयको स्रोत अनुसार राजनीतिक नेतृत्वबाट नै दबाब आएपछि प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।

प्रस्ताव गरिएको कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई गाडी र इन्धनबाहेक घरभाडा, एक उपसचिवस्तरका सहयोगी र अन्य दुई सहायकस्तरका कर्मचारी पनि दिने प्रस्ताव रहेको छ । त्यस्तै, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई पनि आवास, गाडी र इन्धनको सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई भने गाडी, इन्धन र चालक दिन लागिएको छ । पूर्व पदाधिकारीलाई यसरी सुविधा दिँदा सरकारी ढुकुटीमा प्रतिव्यक्ति एक करोड व्ययभार थपिने गृह मन्त्रालयले मूल्यांकन गरेको छ । अझ सुरक्षा सुविधाको खर्च बेग्लै हुनेछ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा आवश्यक नहुँदा पनि सरकारी सुविधा लिइरहनु कत्तिको जायज ?

कार्यविधि नबन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले गृह मन्त्रालयबाट गाडी सुविधा लगिसकेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव बस्दै आएको ललितपुरस्थित घरको भाडा हाल गृह मन्त्रालयले तिरिरहेको छ। उहाँका लागि एक उपसचिवस्तर र अरू दुई सहायकस्तरका कर्मचारी सहित पत्र-पत्रिका र अतिथि सत्कार खर्च पनि पनि सरकारले उपलब्ध गराएको खर्चमा चलिरहेको छ ।

यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई पनि कानुनविपरीतको सेवा-सुविधा दिइदै आएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी, दिलीप पौडेल, ओमप्रकाश मिश्र, गोपाल पराजुली, रामकुमारप्रसाद साह, खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीले सर्वोच्चबाट चालकसहितको गाडी र इन्धनको सुविधा लिइरहेको सर्वोच्चको विवरणमा छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ७९५० मा प्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराएको सवारीसाधनको सुविधा कार्यकाल समाप्त भएको सात दिनसम्म मात्र पाउने व्यवस्था छ ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षामा पनि करोडौैँ खर्च हुँदै आएको छ । हाल गृह मन्त्रालयको तथ्यांकमा पूर्वपदाधिकारीको व्यक्तिगत सुरक्षामा मात्र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट करिब चार सयजना खटिएको छन् । सबैभन्दा धेरै एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरेर ४८ सुरक्षाकर्मी रहेका छन् भने केपी ओलीको सुरक्षामा १६ जना प्र्रहरी खटिएका छन् । यस्तै माधव नेपालको १३ र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सुरक्षामा १० जना प्रहरी खटिएका छन् ।