काठमाडौं, जेठ ११ । जेठ १० गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा एउटा ऐतिहासिक घटना प्रकट भयो रिट दर्ताको सन्दर्भमा । यस दिन यो अदालतको रिट दर्ता शाखाअघि एउटा ठूलो संख्या लामवद्ध थियो आफुमाथि अन्याय भयो भनी न्यायको माग गर्दै । विषय थियो आफूले समर्थन गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भन्ने । माग कर्ता थिए १ सय ४६ सांसद जो आफैं यो मुद्धा दर्ता हुने कक्षमा आफै लामवद्ध थिए ।

यस्तो दृश्य संसदमा मात्र देखिन्थ्यो, सांसदहरु प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, हटाउने हैसियत राख्छन् । अझ भन्ने हो भने उनका प्रमुख काम मध्येको एउटा यो पनि हो । तर, यस्तो संसद परिसरमा हुने हुन्थ्यो । गएको हप्ता, वैशाख २७ मा मात्रै संसद भवनमा सांसदहरुको यस्तै लाइन देखिएको थियो । यी सांसदसंग प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्नुभएको थियो । उनीहरुले त्यसमा निर्णय गर्नु थियो र त्यसदिन यसरी नै लाम बसेका थिए । उनीहरुका निर्णय बहालवाला अर्थात विश्वास मागेका प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध आयो, त्यो अलग कुरा हो । 

अदालतमा पनि के हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । संसदमा उनीहरु आफै निर्णायक थिए, यो ठाउँमा निर्णयकर्ता अदालत हो । त्यसकारण पनि उनीहरु मत दिन भन्दा आफ्नोे मागको ज्ञापन पत्र बुझाँउन अघी सर्छन। यति हो यसदिन संसदमा जस्तै अदालतमा पनि उनीहरु आफ्नो मागका पक्षमा संसद जस्तै बहुमत रहेको देखाइरहेका थिए । केही अघिमात्र उनीहरुमा बहुमत छैन भनेर एउटा निर्णय भएको थियो देशको सर्वोच्च सम्वैधानिक पदाधिकारीबाट । यो लामवद्धताले उनीहरु त्यसको पनि जवाफ दिन खोजिरहेका थिए । यता नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक बहुमत सांसद सरकार गठनका लागि सर्वोच्च अदालतको रिट दर्ता शाखा अघि लामबद्ध भएको यो दृष्य विरलै देख्न पाइनै घटनाका रुपमा प्रकट भैरहेको थियो ।

यो घटनाको रेकर्ड राख्न माध्यमहरु त भागदौडमा थिए नै यसको तस्बिर सर्वोच्च अदालत आफैंले पनि खिचिरहेको देखियो । उसकै लागि पनि यो रकर्ड राख्नै पर्ने घटना भयो, थियो । सासंदहरू रिट दर्ता शाखा अघि हस्ताक्षर सनाखत गर्न लाइनबद्ध भएपछि सर्वोच्चका एक अधिकृत क्यामेरा लिएर सर्वोच्च परिसरमा निस्किए । उनी सर्वोच्च अदालतका फोटोग्राफर नै हुन् । सर्वोच्च अदालतले आयोजना गरेका कार्यक्रमदेखि विशेष समारोहमा उनले फोटो खिच्ने गर्छन् । यसदिन पनि उनले सर्वोच्च अदालत अघिको बगैँचाबाट लामबद्ध सांसदको फोटो खिचे । अदालतकै अधिकृतले खिचेको फोटो अदालतकै अभिलेखका लागि हुने भयो नै ।  

यदि संसद थियो भने कुनैपनि प्रधानमन्त्रीको पक्षविपक्षमा मतहाल्न या रिट दर्ता गर्दा १४६ जना सांसदले हस्ताक्षर गर्ने सांसदले त्यहा सनाखत गर्थे होलान् । तर संसद थिएन र (राजनीतिक दलको सहमति अनुसार नै यस अघि कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेका हस्ताक्षर अदालतमा यो रुपमा  प्रकट भयो फिरादपत्रका रुपमा र सो प्रयोजनका लागि यस्तो हस्ताक्षर गर्ने सबैजसो सांसद सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भए यो रुपमा । 

यही लाइनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेतका पाँच राजनीतिक दलका सांसदसंग उनीहरुबाट प्रस्तावित र अन्य गरी पूर्वपाँचजना प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति रह्यो । सर्वोच्चका लागि यो पनि एउटा इतिहास र राजनीतिका लागि एउटा दूर्लभ संयोग नै हुनुपर्छ । आफ्नोे हस्ताक्षर सनाखतका लागि अदालतमा लामवद्ध यो संख्या १४६ संसदको पूर्ण बहुमत हो । राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अदालतसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधिसभाको कुल संख्या २७१ थियो । त्यसमा घटबढ भएको छैन,  बढ्ने त भएन तर घटेको पनि छैन । यो भनेको कुनै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र वर्खास्तगीको पूर्ण बहुमतको संख्या हो । उल्लेखित कूल संख्याको १३६ भए सरकार माथि कार्वाही गर्न पर्याप्त हुन्छ त्यो विश्वासको मत दिन वा अविश्वास ल्याउन ।

यसो गर्ने ठाउँ भनेको संसद नै हो तर हस्ताक्षरको सनाखत भयो अदालतमा । त्यसकारण यो मुद्धाप्रति  धेरैको जिज्ञासा बढेको हुनुपर्छ । बहुमत सांसदका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको फिराद हेरेमा माग बारे थप प्रष्टहुन्छ । उहाँको रिट निवेदनमा भनिएको छ – 

‘...म शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को सर्त पूरा गरेको पुष्टि हुन्छ । अतः संविधानको सर्त पूरा गरेको प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति नगरी दाबी नपुग्ने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिँदैन । नेकपा एमाले एवं जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित केही सदस्यहरूको हस्ताक्षर दोहोरो परेको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेखित आधार तथ्यसंगत छैन । दोहोरो हस्ताक्षरको शंका भए राष्ट्रपति कार्यालयले सांसदहरूलाई सनाखत गराउन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि त्यसो गरिएन । धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले उपधारा (४) अनुसार अनिवार्य रूपमा संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेमा उनले त्यसो नगरी उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधान विपरीत छ । 

हस्ताक्षर सनाखत भएका एक सय ४६ सांसदद्वारा हस्ताक्षरित रिटमा पनि भनिएको छ, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मध्यरातमा निर्णय गरी हामीद्वारा प्रस्तावित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उल्लेखित विवादका सम्बन्धमा सोधिएको समेत अवस्था छैन, यसअघि पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका र अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछिसमेत खुलेआम विघटनको पक्षमा र अदालतको आदेश बर्खिलाप सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएका विघटनउन्मुख र विघटन उद्यत् प्रधानमन्त्रीको गठजोडमा परी माननीय शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्ने अवसरबाट समेत वञ्चित गरी भएको निर्णय दूराशयपूर्ण छ ।’

हस्ताक्षरको यस्तो सनाखत हुनुको अर्थ हो रिटमा गरिएका मागको पनि सनाखत हुनु । त्यसरी सनाखत भएका मागका मुख्य विषय पाँचवटा रहेका छन् । जसतो, प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेज भई संसद् पुर्नस्थापना हुुनुपर्ने । धारा ७६ (५) का प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाको दाबी पुगेकोले उनको नियुक्ति भई विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाइनुपर्ने । अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गर्दा दलबाट कारबाही गर्न रोक लगाइनुपर्ने । निर्वाचन आयोगबाट कुनै पनि निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्न रोक लगाउनुपर्ने । बजेटका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश गर्नु पर्ने, वर्तमान सरकारद्वारा दूरगामी प्रभाव पार्ने कार्य तथा निर्णय गर्न रोक गराउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउन रोक्नुपर्ने । यस्तै यस्तै व्यहोराका २४ वटा मुद्धाहरु रिट परेका छन् यतिबेला अदालतमा ।