विराटनगर, साउन १२ ।  मुलुक सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गइसकेपछि यहाँका ७ प्रदेश मध्ये अब नामकरण गर्न प्रदेश १ मात्र बाँकी छ । आन्तरिक विवाद तथा राजनीतिक खिचातानीका कारण यो प्रदेशले आफ्नो नाम अहिले सम्म पनि जुराउन सकेको छैन । प्रदेश सभाको अर्को निर्वाचन आउन लाग्दा सम्म पनि प्रदेशले आफ्नो नाम राख्न नसक्दा प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ र यसलाई स्वाभाविक ठान्छन् राजनीतिक विश्लेषकहरू ।

त्यसो त प्रदेशको गठन सँगै यसको नाम राख्नु पर्ने आवाज उठेको हो, तर आजका मिति सम्म पनि यो सम्भव हुनसकेको छैन । अहिलेको अर्थात् पछिल्लो सकारात्मक पक्ष के हो भने अहिले प्रदेशको नामकरण गर्ने विषयमा प्रदेशमा निकै चर्को आवाज गुञ्जिएको छ । अहिले आए सरह नै विगतको सरकारका समयमा पनि प्रदेशको नाम राख्ने आवाज उठेको भए अहिले सम्म यो प्रदेशले कम्तीमा पनि नाम चाहिँ पाइसक्थ्यो होला । यही रूपमा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यकालमा नामको बहस नचलेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश सरकारमा पूर्वमुख्यमन्त्री राईको दुईतिहाइ बहुमत थियो । प्रदेशको नामकरणका लागि पनि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । अहिलेको प्रदेशसभाको गठन हेर्दा वर्तमान प्रदेशसभामा दलीय आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को  समर्थन आवश्यक छ । उसको सहयोग र या समर्थन बिना प्रदेशको नामकरण सम्भव देखिँदैन ।

९० सदस्यीय प्रदेश सभामा ५ दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा ५० प्रदेश सांसद मात्रै छन् । जसमा नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ प्रदेश सांसद छन् ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका मात्र ३९ सांसद छन् भने राप्रपाका १ प्रदेश सांसद छन् । त्यसैले पनि प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६१ सांसद पुर्‍याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ । प्रदेशको नामकरणका लागि प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
 
प्रदेशको नामकरणका लागि घनिभूत आवाज उठिरहेको समयमा नेपाली कांग्रेसले एकल पहिचान, बहुपहिचान वा साझा पहिचान गरी यस विषयमा आफ्ना साझा धारणा बनाउनुपर्ने विचार सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

प्रदेश सभामा सहभागी राजनीतिक दलहरुले प्रदेशको नामकरणका लागि विभिन्न चरणमा छलफल एवं बहस जारी राखेको अवस्थामा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेपाली कांग्रेसले साथ दिएमा २ दिनमै प्रदेशको नामका लागि दुईतिहाइ बहुमत जुटाइदिने दाबी गर्नुहुन्छ । हुन त विगतमा पनि यो प्रयास नभएको होइन । प्रयासलाई सार्थकता प्रदान गर्दै यी २ पार्टी एकमत हुन सकेका भने छैनन् ।

किरात राई यायोख्खाले प्रदेश १ को नाम ‘किरात प्रदेश’ राख्न पटकपटक दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । कहिले संसद् भवन आगाडि त कहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय आगाडि उनीहरुले धर्ना लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । उनीहरु प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्ने अडानमा कायमै छन् ।

उहाँहरुले किरात कुनै जाति नभई ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचान एवं सभ्यता भएकाले यो नाम दिँदा राम्रो हुने तर्क गर्नुहुन्छ । परापूर्वकाल देखि यस क्षेत्रमा किराँतको इतिहास र संस्कृति छ । किरात नाम भएमा कसैले पनि अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन भन्ने उहाँहरुको भनाइ छ ।

प्रदेशको नामकरणको विषयमा सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले पनि सर्वदलीय बैठक सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ । सो बैठकमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुलाई बैठकमा बोलाइएको थियो । बैठकमा छलफल पछि सहमतिका आधारमा प्रदेश सभामा प्रदेशको नामकरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशको नामकरणका लागि दलहरुका बीच सहमति भए या नभए पनि प्रदेश सभामा प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी तयारी छ । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम प्रदेश सभाबाट पारित गराउन स्वास्थ्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवको नेतृत्वमा दलहरु बीच सहमति जुटाउन कार्यदल गठन गरेको छ । 

मन्त्री यादव “दलहरु बीच सहमति जुटाएर एउटा मात्रै नाम प्रदेश सभामा प्रस्ताव गरेर पारित गराउने प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको छ”, भन्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “दलहरु बीच सहमति जुट्न नसके पनि प्रदेश सभामा नामकरणको प्रक्रिया सुरु भएपछि औपचारिक थलोमा बहस सुरु हुन्छ र त्यसपछि भोटिङ प्रक्रियामा जुन नाममा सहमति हुन्छ त्यही नाम पारित हुन्छ । अब यो बाहेकको अर्को विकल्प छैन ।” 

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु मध्ये एमाले र कांग्रेस भूगोलको आधारमा अन्य दल पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेस र एमाले मिलेर अघि बढ्न सक्दा मात्र प्रदेशको नामकरण सम्भव र सहज पनि छ । तर पनि कांग्रेस सत्तारुढ गठबन्धनलाई छोडेर प्रदेशको नामकरणका लागि एमालेको साथमा जान सक्ने अवस्था भने देखिँदैन भन्नुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता राजीव कोइराला । 

प्रदेश सभाका सबभन्दा ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रदेशको नाम भूगोलको आधारमा ‘कोसी’ हुनुपर्ने अडानमा रहिआएको छ । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस पनि भूगोलकै आधारमा प्रदेशको नाम ‘सप्तकोसी’ अघि सारेको छ । तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । पहिचान पक्षधर दलहरु पनि कुनै एउटा नाममा सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । पहिचान पक्षधर सबै दलको आ-आफ्नै अडान छ । 

देश संसदीय निर्वाचनको नजिक आइपुगेको छ । सङ्घीय निर्वाचन पनि साथै हुने निश्चितै छ । तर अहिले सम्म आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा नै प्रदेश नं १ ले आफ्नो नाम समेत राख्न नसक्दा प्रदेश सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । त्यसमा पनि अब सङ्घीय र स्थानीय सरकार भएपछि प्रदेश सरकार देशलाई किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने बहस पनि देशमा सुरु भएको अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्नो नाम सम्म पनि दिन नसक्दा अबको निर्वाचनमा नागरिकका जवाफ प्रदेशका नेताले कसरी दिने हुन् ? आफ्नो नाम नराख्दै चुनावमा जाने हो भने प्रदेश सरकार माथि नागरिकले गर्ने यो प्रश्नको जवाफ पनि साथमै लिएर जाँदा सजिलो हुनेछ ।