काठमाडौं, जेठ १३ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन विरुद्धका रिट निवेदनहरुको प्रारम्भिक सुनुवाइ बिहीबार र शुक्रबारका लागि तोकिएर प्रतिनिधिसभा विघटनको यो दोस्रो मुद्धामाथि अदालती कार्वाहीको विधिवत प्रारम्भ भएको छ ।

विज्ञहरुका अनुसार आज र भोलीमा यो मुद्धा कताजाने हो, गितका नजीर अनुसार तत्काल आदेश हुने हो कि प्रकृयाले केही समय लिने हो भन्ने  तय हुने दिन हुन यी अहिले इजलास कस्तो हुने, त्यो इजलासमा न्यायाधीश को-को रहने भन्ने निक्र्योल हुन बाँकी नै छ । पहिलो विघटन विरुद्धको मुद्धाको छिनोफानो हुन ६६ दिन लागेको थियो अदालती कार्वाहीमा नै । तर त्यसबेला अहिले जुन विषय उठेको छ, विघटनका लागि जुन-जुन धाराको सरकारबाट सिफारिश भयो त्यसको व्याख्या भैसकेको हुनाले त्यस्तो समय नलिनेमा आश्वस्त छन् विज्ञहरु ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार, संवैधानिक इजलासमा नपरेका निवेदनहरु बिहीबार सुनुवाइ हुनेछ भने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ माग गरेका निवेदनहरुमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ हुनेछ । १४६ जना सांसदहरुले आफ्नो हस्ताक्षर सनाखत सहितको सोझै संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएकाले उनीहरुको निवेदनमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुने वताइएको छ । आको यो सुनुवाइ भने सर्वोच्च अदालतले एकल इजलासमा हुनेछ । प्रधानन्यायाधीशले आफू वा जोकोही एकजना न्यायाधीशको यस्तो इजलास तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो पटकको मुद्धामा केही रोचक पक्ष पनि देखिएका छन् । संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० ओटा रिट दर्ता भएका र तीमध्ये १९ ओटा रिट साधारण इजलासमा र ११ ओटाको संवैधाानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ आज १३ गतका लागि लागि तोकिएको छ । त्यसमै पर्छन चार ओटा  रिट जो प्रधानमन्त्रीका वकिलले हालेका भन्ने बुझिन्छ । यो रिट हाल्ने मध्येका वकिलले पहिलो संसद विघटनको पक्षमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेकाले पनि साधारणले यो रिटमा प्रधानन्त्रीसँग जोडेर हेरेका हुनुपर्छ । 

यो पटकको यो मुद्धाको मुख्य केन्द्र राष्ट्रपतिको कामसंग जोडिएको पाइयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भनी निर्णय दिएपछि जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो । यस्तो सिफारिस गर्ने सरकारको त्यसबेलाको हैसयत उपधारा ३ को थियो । यसैलाई मूल चूरो बनाएर संसद विघटन असंवैधानिक र धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै १४६ जना सांसदले पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका अवस्था छ । 

संविधानको यही ठाँउमा राष्ट्रपतिबाट जे काम भयो त्यो गलत हो भनी यही, संसद विघटन असंवैधानिक र धारा ७६(५) अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै केही सामान्य फरक प्रकारका यी चारजनाको सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका अवस्था छ । यसमा संसद् पुनस्र्थापनाको माग अरुको जस्तै समान छ । फरक भनेको ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरियो । यी माग राखेर अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने, राजाराम घिमिरे सहितले यस्तो रिट दर्ता गराउनुभएको हो । 

अधिवक्ता घिमिरे पहिलो विघटन विरुद्धका रिटमाथि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गर्नु भएका अधिवक्ता हुनुहुन्छ । अहिले भने उहाँहरुको सम्वैधानिक बुझाइपनि संसद् विघटन गैरसंसदीय, गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्ने देखियो । त्यसकारण उहाँहरुले यो विघटन बदर हुनुुपर्ने तथा पुनः प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई कायम गराउन आदेश हुनुपर्ने माग गर्न भएको छ जसमा राष्ट्रपति कार्यालय विपक्षी छ । 

यी चाररिट दर्ता गर्ने अधिवक्ताहरुका जिकिर मिल्छन शब्द बाहेक । रिटमा स्पष्ट आधार हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्ने दाबी गरिएको छ । त्यसमा एमालेका सांसदले आफ्नो संसदीय दलको नेतालाई समर्थन गर्ने र जनता समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन गरेकाले ओलीको दाबी सही रहेको र ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको देख्दादेख्दै पनि राष्ट्रपतिले दाबी नपुगेको भनी निर्णय गरेको विषय गलत भएको भन्ने किटानी गरिएको छ । 

रिटका यी चारमध्येका एउटा रिटका शव्द - ‘...प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय र विपक्षी मन्त्रिपरिषद्ले सोही दिन आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन गर्ने भनी गरेको सिफारिस र उक्त सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको निर्णयलगायत उल्लेखित काम कारबाहीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रदान गरेको निर्णय तथा पत्र (विश्वास) समेतका आधारमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य (धारा ७६ (२) बमोजिम सदस्य) खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।’ 

यो ठाउँमा ओलीको सरकार बनाउने दाबी सही रहेको तर संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको काम गलत भएको कारणबाट नै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँन माग भयो र यस्तो माग गर्ने कतै न कतै प्रधानमन्त्रीको नामसंग जोडियो । सर्वसाधारणले यसलाई यसरीनै बुझियो भयो आश्चर्य नहोला । यता प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैबाट सम्पन्न भएका कामहरु असम्वैधानिक छन् भनी विपक्षीबाट परेको रिटको अंशसंग यसलाई जोडौं ।

जस्तो, विपक्षीको रिट निवेदनमा भनिएको छ,-
‘...म शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को सर्त पूरा गरेको पुष्टि हुन्छ । अतः संविधानको सर्त पूरा गरेको प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति नगरी दाबी नपुग्ने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिँदैन । नेकपा एमाले एवं जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित केही सदस्यहरूको हस्ताक्षर दोहोरो परेको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेखित आधार तथ्यसंगत छैन ।’ 

अरुको दाबी पनि उस्तै -..राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मध्यरातमा निर्णय गरी हामीद्वारा प्रस्तावित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उल्लेखित विवादका सम्बन्धमा सोधिएका समेत अवस्था छैन, यसअघि पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका र अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएपछिसमेत खुलेआम विघटनको पक्षमा र अदालतको आदेश बर्खिलाप सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएका विघटनउन्मुख र विघटन उद्यत् प्रधानमन्त्रीको गठजोडमा परी माननीय शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्ने अवसरबाट समेत वञ्चित गरी भएको निर्णय दूराशयपूर्ण छ।’