काठमाडौं, भदौ १५ ।  आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै भदौ १३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित 'निर्वाचन आचारसंहिता २०७९' मा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिनेहरूले आफ्नो वैयक्तिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। आचार संहिताको २० नम्बर बुँदामा 'मनोनयन पत्रसाथ आफ्नो नाम, थर, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा आफूले उल्लेख गर्न चाहेको थप विवरण' उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ।

यस्तो विवरण निर्वाचन अधिकृतमार्फत् आयोगमा सङ्कलन गरेर आयोगको वेबसाइट र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रकाशन गरिने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ। आयोगले हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवारी दर्तासँगै उनीहरूको वैयक्तिक पृष्ठभूमि र शैक्षिक योग्यता पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

विगतमा शिक्षाको पहुँच नपाएको वर्गलाई यस्तो व्यवस्थाले राजनीतिमा निरुत्साहित गर्ने भन्दै कतिपय राजनीतिज्ञले आयोगप्रति असहमति जनाएका छन्।'आयोगले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार एकीकृत विवरण तयार गरी आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ,' आचार संहितामा थप भनिएको छ।

किन मागियो शैक्षिक योग्यताको विवरण ?

नेपालमा सांसद बन्न निश्चित शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने माग समय समयमा उठ्ने गरेको छ। तर नेपालको कुनै पनि कानुनले राजनीतिज्ञहरूका लागि कुनै पनि शैक्षिक योग्यता तय गरेको छैन। यसअघिका निर्वाचनहरूमा यस्तो व्यवस्था नभए पनि आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवार बन्नेहरूका लागि शैक्षिक योग्यता बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

नेपालमा कतिपय राजनीतिक नेताहरूको शैक्षिक योग्यताको विषय समय समयमा बहसको विषय समेत बन्ने गरेको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि कतिपयले आयोगको कदमप्रति संशय पनि व्यक्त गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल मतदाताहरूलाई सही उम्मेदवार छनोटका लागि सहज बनाउन उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता सहित उनीहरूको पृष्ठभूमि पनि सार्वजनिक गर्न लागिएको बताउँछन्। 'यो नयाँ व्यवस्था हो र यस्तो विवरण आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने भनेको छ। त्यहाँ उनीहरूको शैक्षिक योग्यता मात्र नभएर आफ्नो पृष्ठभूमि र आफूले गर्न चाहेको कामबारे पनि उल्लेख गर्न सक्छन्,' प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।

'यो विवरणका आधारमा मतदाताहरूलाई योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले राखिएको हो।'

नबुझाए के हुन्छ ?

निर्वाचन आचारसंहिता कानुनजस्तो बाध्यकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा एकमत छैन। केही कानुनविद्हरूले यो बाध्यकारी नहुने तर्क गर्ने गरेका छन्। तर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने यस्तो विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी भएको बताए।

'मनोनयनका साथमा पेस गर्नुपर्नेछ भनेपछि त गर्नुपर्‍यो नि। पेस नगरे पनि हुन्छ वैकल्पिक हो भन्यो भने पो नगर्दा पनि हुन्छ त,' उनले भने। आयोगले यस्तो विवरण पेस नगर्ने व्यक्तिहरूको मनोनयन नै दर्ता नहुने दाबी गरेको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारहरूको मनोनयन रद्द गर्नेसम्मको अधिकार निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले आयोगलाई छ। 'कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधली रहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ,' ऐनमा भनिएको छ।

आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना गर्नेदेखि निर्वाचन कसुर सजाय ऐनअन्तर्गत पनि सजाय हुने व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्।

'के राजनीति लोकसेवा हो ?'

पूर्वकमलरी शान्ता चौधरीले संविधानसभा सदस्य बनेपछि मात्रै औपचारिक शिक्षा लिन सुरु गरेकी थिइन्। यसबीचमा कक्षा १२ सम्म उत्तीर्ण गरेको बताउने चौधरी अहिले नेकपा एमालेकी सचेतक छिन्।

'राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका सबैले पढेलेखेका छन् भन्ने छैन। म पनि सभासद् भएपछि मात्रै पढ्न लेख्न थालेकी हुँ। हाम्रो नेपालमा सबैले पढ्न लेख्न पाएको अवस्था हो त ?' निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताप्रति असहमति व्यक्त गर्दै चौधरीले भनिन्।

'के राजनीति लोकसेवा आयोग हो ?' आयोगको आचारसंहिता समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वप्रतिकूल भएको उनको तर्क छ।

'जो गरिबीका कारण हिजो पढ्न लेख्न पाएन कि उनीहरूलाई राजनीति गर्नबाट रोक्नुपर्छ भन्नुपर्‍यो। होइन भने यो राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरूलाई शैक्षिक योग्यताको बारेमा प्रश्न उठाउने कुरा आफैँमा गलत हो,' उनले भनिन्।

साभार:बीबीसी