काठमाडौं, जेठ १३ । यो काल खण्डमा संसारभरीको संसदीय व्यवस्थामा नेपालमा जे भयो त्यो नोटमा रहनेगरी भएको हुनुपर्छ । पाँच महिना (पुस ५-जेठ ७) का बीच वा अन्तरमा प्रतिनिधिसभा (संसद) विघटनका दुई ओटा घटना भए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक व्याख्याले पहिलो विघटन गम्भीर संवैधानिक त्रुटी भएको भनी ठहर गरेको तीनमहिना पुग्न (फागुन ११ जेठ ७) पाँचदिन बाँकी रहँदा दोस्रो विघटन भयो । 

पहिलो विघटन असंवैधानिक थियो भन्ने ठहरको फेससला आएको छैन । यतिबेला संक्षिप्तबाटै काम चलाइरहिएको छ । यही बेला दोस्रो विघटन पनि पहिलो भन्दा अझबढी असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा परेको ३० वटा रिटको सुनुवाइ सुरु भएको छ । जिज्ञासा छ यो दोस्रो विघटन अदालतको आँखामा कस्तो होला ।

यो दोस्रो विघटनको दस्तावेज र पहिलो विघटनको संक्षिप्त फेसलाका अंशहरु एक ठाँउमा राखियो भने केही चित्र आफैपनि प्रकट हुन्छ । हेरौं त्यसका केही नमूना । 

संसद विघटन सम्वन्धित दस्तावेज 
एक : राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने नदेखिएको बताइएको जेठ ७ रातीको विज्ञप्ति-

सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारसहित दाबी प्रस्तुत गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आज मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजे सम्मको समय दिई आह्वान गर्नुभएकोमा उक्त अवधिभित्र परेका प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओली र माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवाका दाबीहरूमा देहायको अवस्था देखिएकोले देहाय बमोजिम निर्णय गर्नु भएको व्यहोरा अनुरोध छः-

प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले) का १२१ र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका ३२ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएकोले धारा ७६ को उपधारा (५) र (६) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत पाउन पर्याप्त आधार रहेको भनी पत्र पेश गर्नु भएको र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी सो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर रहेको पत्र प्राप्त भएकोमा उक्त दुबै दलका गरी १५३ सदस्यको समर्थन रहेको भनिएकोमा नेकपा (एमाले) का २६ जना सदस्य र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना सदस्यले अर्का दाबीकर्ता माननीय श्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको देखिएको ।

प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पेश भएको दाबीमा नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४९ जनाको हस्ताक्षर र सम्बन्धित पार्टीको पत्र तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना, नेकपा (एमाले) का २६ जना तथा माननीय सदस्य श्री दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर सहित १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको, नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित सदस्यहरूको हकमा पार्टीको तर्फबाट अर्को दलका उमेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै निजहरूको हकमा दलीय अनुशासन विपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहने गरी निश्कासन गरिने हुँदा हाल निजहरूको हस्ताक्षरको मान्यता नहुन भनी पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखी आएको ।

यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट पनि पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादा विपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकोले त्यसलाई अस्वीकृत गरी दिनुहुन भनी उक्त पार्टीका अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर सहितको पत्र प्राप्त भएको ।

अतः दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिंदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन : केशव प्रसाद घिमिरे, सहायक प्रवक्ता । 

दुई: प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नलिने भन्ने पत्र र त्यसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई गरेको आह्वान सम्वन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जेठ ६ साझमा जारी गरेको विज्ञप्ति -

सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजेसम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।

तीन : प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नसक्ने जनाउँदै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको पत्र -

‘धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस (३०) दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, मिति २०७८/१/२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएकोले मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/२/६ मा निर्णय भएको र सो बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनुरोध भई आएको’ : राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता घिमिरे 

चार : ७ गते, शुक्रबार राति (शनिबार बिहान २ वजे) प्रकाशित दोस्रो सूचनामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको र नयाँ मिति तोकिएको जानकारी गराइएको छ । त्यो वक्तव्य- ‘वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ।’ 

संक्षिप्त फैसलाका केही अंश :
एक: ‘प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएमा वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तेस्रो चरणमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएका दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चौथो चरणमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । 

दुई : यसरी क्रमवद्ध रूपमा धारा ७६ को उपधारा (२), (३) र (५) का विकल्पहरू हेर्दै जाँदा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरू बीच एकीकरण भई धारा ७६ को उपधारा (१) को प्रयोजनार्थ संसदभित्र बहुमतप्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भएमा वा पछिल्लो चरणमा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरूबाट सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधिसभाभित्रै खोज्नुपर्ने उक्त धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनसाय रहेको देखिन्छ ।

तीन : उक्त धारा ७६ को उपधारा (१) (२) (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

चार : संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधि सभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको संविधानले धारा ७६ को उपधारा (७) मा उल्लिखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्न पर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन।

पाँच : संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरूको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम भनी संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्न भएको मिति २०७७/९/५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।